कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याच्या दरात तब्बल ३०० ते ४०० रुपयांची मोठी घसरण

नाशिक : लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोमवारी (ता.१०) कांद्याच्या दरात तब्बल ३०० ते ४०० रुपयांची मोठी घसरण झाल्यानं शेतकरी संतप्त झालेले आहेत. शेतकऱ्यांनी विविध संघटनांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या धोरणांविरोधात बाजार समिती आवारातील पाण्याच्या टाकीवर चढत ‘शोले स्टाईल’ आंदोलन केलं.

प्रहार जनशक्ती पक्ष, जय किसान फोरम, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटना आणि छावा क्रांती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. कांद्यावरील वीस टक्के निर्यातशुल्क तातडीने हटवावे, कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा आणि नाफेड-एनसीसीएफच्या माध्यमातून थेट बाजार समितीतून कांद्याची खरेदी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. पोलिस प्रशासनाने आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भास्कर शिंदे यांनी आंदोलकांना खाली येण्याची विनंती केली, त्यानंतर आंदोलक खाली आले. मात्र, मागण्या मान्य न झाल्यास यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: कुरघोडीच्या राजकारणात पत्रकार महामंडळ बारगळले?

सोमवारी (ता.१०) सकाळी दहाला कांद्याचे नियमित लिलाव सुरू होताच कांद्याच्या दरात झालेली घसरण बघता शेतकरी संतापले. दर तब्बल चारशे रूपयांनी घसरल्याने शेतकऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव बंद पाडले. लाल व उन्हाळ कांद्याची ९०१ वाहनातून आवक झाली, त्यापैकी उन्हाळ कांद्याच्या २५१ वाहनांचा लिलाव झाला असताना शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू करीत लिलाव बंद पाडले. उन्हाळा कांद्याला कमीत कमी भाव एक हजार आणि जास्तीत जास्त २२०१ ( सरासरी १८००) रुपये मिळाला. या आंदोलनाने एकच धावपळ उडाली. संतप्त शेतकऱ्यांनी दीड तास आंदोलन केले, त्यानंतर लिलाव पूर्ववत सुरू झाले. उन्हाळ कांद्याच्या १०० व लाल कांद्याच्या अडीचशे वाहनांचा लिलाव सुरू झाला.

या आंदोलनाची माहिती विधानसभेत पोहोचताच माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. त्यानंतर कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी आंदोलकांशी संपर्क साधत, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करून निर्यात शुल्क हटवण्याचे आश्वासन दिले.

याबाबत बोलताना प्रहार जनशक्ती पक्षाचे गणेश निंबाळकर म्हणाले, “कांद्याला सध्या केवळ तेराशे ते पंधराशे रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे, जो उत्पादन खर्चही भागवू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून निर्यातशुल्क हटवावे” तर जय किसान फोरमचे अध्यक्ष निवृत्ती न्याहारकर म्हणाले, “एक किलो कांदा उत्पादन करायला २० रुपये खर्च येतो. मात्र, शेतकऱ्यांना बाजारात फक्त १२ ते १५ रुपये मिळत आहेत. मग कर्ज कसे फेडायचे? कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? याचे उत्तर सरकारने द्यावे”