रुपी बँकेतील ठेवीदारांना अखेर न्याय मिळाला ; पण, लढाई अद्याप बाकी !

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांची प्रतिक्रीया

पाच लाखांपुढील ठेवीदारांचाही सरकारने विचार करण्याची गरज

पिंपरी । प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने घोषणा केलेल्या सुधारित ठेव वीमा कायदाचा फायदा झाल्याने पुण्यातील रुपी को-ऑप बँकेच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळणार आहेत. मात्र, पाच लखांपुढील ठेवीदारांना कशाप्रकारे दिलासा देता येईल, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे रुपीच्या ठेवीदारांचा लढा अद्याप संपलेला नाही, अशी प्रतिक्रीया भाजपाचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली आहे.

महेश लांडगे म्हणाले की, पुणे तत्कालीन पालकमंत्री तथा खासदार गिरीश बापट यांच्या सहकार्याने आम्ही रुपी बँकेच्या ठेवीदारांना राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आम्ही केली होती. याबाबत विधानसभा अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधले होते. कारण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात रुपी को-आपरेटिव्‍ही बॅकेचे शेकडो खातेदार व ठेवीदार आहेत. त्यामाध्यमातून सुमारे १ हजार २९७ कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत आहेत. पाच लाखांपर्यंत ठेवीदारांची संख्या तब्बल ४ लाख ९६ हजार इतकी आहे. तसेच, पाचलाखांपर्यंत सुमारे ९६५ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून निर्बंध लादण्यात आलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी परत करण्यासाठी सुधारित ठेव विमा कायदा पारित केला आहे. त्यानुसार रुपी बँकेच्या ४ लाख ९६ हजार ठेवीदारांना त्याचा फायदा होणार आहे. ठेव विमा महामंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) ठेवी परत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील नागरिकांनी सुमारे 1400 कोटी रुपयांच्या ठेवी या बँकेत ठेवल्या आहेत. मात्र, बँकेतील संचालकांच्या अनागोंदीमुळे बँक बुडीत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या सहकार विभागाने ठेवीदारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा मांडताना रुपी बँकचा प्रश्न आमदार महेश लांडगे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. पिंपरी-चिंचवड व भोसरी परिसरातील ठेवीदारांनी रुपी बँकेत सुमारे 200 कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. पण, संचालकांनी कर्ज देताना अनागोंदी केल्यामुळे बँक तोट्यात आहे. याचा फटका सर्वसामान्य खातेदारांना होणार आहे. रुपी बँकचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आश्वासन गत हिवाळी अधिवेशनात सहकार मंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, त्याबाबत कोणत्याही सकारात्मक हालचाली दिसत नाहीत. त्यामुळे रुपी बँकेच्या ठेवीदारांना नाराजीचा सूर आहे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, रुपी बँक अडचणीत आल्यामुळे अगोदरच ठेवीदारांच्या मनात भिती निर्माण झाली आहे. गेल्या अधिवेशनात सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ठेवीदारांना दिलासा मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, वर्ष झाले तरी हा प्रश्न प्रलंबित आहे. ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी परत मागितल्या आहेत. मात्र, त्या अद्याप मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे खातेदार-ठेवीदारांत असंतोष निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी हा प्रश्न निकालात काढावा, अशी आग्रही मागणीही लांडगे यांनी यावेळी केली.

आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार…

रुपीच्या ठेवीदारांना ठेवी परत मिळवण्यासाठी बँकेकडे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे. त्यासाठी संबंधित शाखेत अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. ठेवीदारांना या अर्जासोबत रहिवाशी पुरावा, दोन छायाचित्रे, आधार कार्ड, पॅनकार्ड दोन प्रतींमध्ये देणे आवश्यक आहे. बँकेने केवायसीसह अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे संबंधित ठेवीदारांनी तात्काळ बँकेच्या शाखांमध्ये पाठपुरावा करावा, असे आवाहनही आमदार महेश लांडगे यांनी केले आहे.