Breaking News : दोनशे कोटींची जमिन बळकावण्‍याचा प्रयत्‍न; रामा ग्रुप, वर्धमान डेव्हलपर्स सह १९ जणांवर गुन्‍हा दाखल

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : पिंपरी चिंचवड आणि आसपासच्या भागात रिअल इस्टेट माफियाचा २०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा उघडकीस आला आहे. रामा ग्रुप (एलिफंटा रियल्टी), वर्धमान डेव्हलपर्स, थत्ते कुटुंबातील सदस्य, महेश गाडगीळ आणि स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्या यांच्या संगनमताने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी बळकावल्याचा धक्कादायक आरोप आहे.

राहुल राजीव अरोरा, (वय ५१, रा. बाणेर हिल्स, पुणे) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, ३६ हेक्टर ४२ आर जमीन जबरदस्तीने बळकावण्याचा कट रचला गेला असल्‍याचे म्‍हटले आहे. फसवणूक, गुन्हेगारी संगनमत, बोगस दस्तावेजांची निर्मिती आणि बेकायदेशीर ताबा घेण्यासाठी १९ हून अधिक आरोपींवर पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा नोंद झाला आहे.

रामा ग्रुप / एलिफंटा रियल्टीचे जितेंद्र सुंदरदास पंजाबी, नरेश रामचंद्र पंजाबी, राजु राम पंजाबी, मोती उधाराम पंजाबी, वर्धमान डेव्हलपर्सचे प्रकाश भिकमचंद छाजेड तसेच थत्ते कुटुंबातील किरण भालचंद्र थत्ते, उदय भालचंद्र थत्ते, महेश रविंद्र गाडगीळ, गुन्हेगारी टोळीतील सदस्य निलेश श्रीकांत जोशी, दत्तात्रय ज्ञानोबा पिंगळ, लक्ष्मण पिनलमल कटारिया, बादल बाळासाहेब घस्ते, विशाल शांताराम अल्हाट, धनंजय मुकुंद लेले इतर अभिजीत नरेंद्र काटे, संदिप साहेबराव पवार, प्रियंवदा मराठे, श्रीराम मराठे, सौमित्र मराठे एकूण १९ आरोपींवर भारतीय न्याय संहिता कलम ३१८(४), १११, ६१(२) अन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे.

घोटाळ्याची सुरुवात २०२१ पासून

राहूल आरोरा यांनी दिलेल्‍या फिर्यादीनुसार, ६ सप्टेंबर २०२१ रोजी आरोपींनी बोगस व्यवहारांच्या माध्यमातून जमीन बळकावण्याची योजना आखली. त्या वेळी फिर्यादीकडे मालकी हक्काची संपूर्ण कागदपत्रे असताना, आरोपींनी न्यायालयीन वाद सुरू असतानाच बनावट साठेखतं, खोट्या पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी आणि फर्जी सातबारा उतारे वापरून जमीन विक्रीचे व्यवहार केले. यामध्ये रामा ग्रुपने थत्ते कुटुंबाशी संगनमत करून ९६ कोटी २५ लाख रुपयांचा बोगस करार केला, तर वर्धमान डेव्हलपर्सने १२ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या खोट्या साठेखताची नोंदणी केली.

बनावट दस्तावेजांची निर्मिती

एलिफंटा रियल्टी (रामा ग्रुप)ने २० मार्च २०२३ रोजी सिरीयल क्र. २२३/२०२५ अंतर्गत ९६.२५ कोटींचा जमीन विक्री करार केला. त्यानंतर गुन्हेगारी टोळीतील सहा जणांना ३५ कोटी रुपये मोबदला देण्यासाठी ६ एप्रिल २०२३ रोजी नोटरी दस्त करून २ कोटी रुपये अ‍ॅडव्हान्स देण्यात आले. वर्धमान डेव्हलपर्सने ९ मे २०२४ रोजी दस्त क्र. ११३३३/२०२४ अंतर्गत १२.६५ कोटींचा बोगस साठेखत केला. यासाठी अभिजीत काटे आणि संदीप पवार यांना ₹१.२० कोटी मोबदला देण्यात आला. ही सर्व कागदपत्रे बनावट असून, न्यायालयीन वाद सुरू असतानाही व्यवहार झाले, हा गुन्हा असल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे.

गुन्हेगारी टोळ्यांचा दबाव आणि पोलीस संगनमत (गुन्हा)

राहुल अरोरा यांनी तक्रारीत स्पष्ट केले आहे की, आरोपींनी जमीन बळकावण्यासाठी स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांचा सर्रास वापर केला. निलेश जोशी, दत्तात्रय पिंगळ, लक्ष्मण कटारिया, बादल घस्ते, विशाल अल्हाट आणि धनंजय लेले या सहा जणांना ३५ कोटी रुपयांचे कॉन्ट्रॅक्ट देऊन फिर्यादीला धमकावण्यात आले. याहून गंभीर बाब म्हणजे, स्थानिक पोलीस ठाण्यांतील काही अधिकाऱ्यांचे थेट संगनमत असल्याचा आरोप आहे. तक्रार दिल्यानंतरही पोलिसांनी तक्रारींची दखल घेतली नाही, उलट फिर्यादीवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली गेली.

वर्धमान डेव्हलपर्सची भूमिका

तक्रारीत वर्धमान डेव्हलपर्सवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. प्रियंवदा मराठे आणि तिच्या दोन मुलांनी बनावट मालकी दाखवून वर्धमान डेव्हलपर्ससोबत १२.६५ कोटींच्या बोगस करारावर सह्या केल्या. संपूर्ण प्रकल्पाचे नकाशे खोट्या माहितीवर आधारित होते, ज्यामुळे आज त्या प्रकल्पातील फ्लॅट खरेदीदारांचे हितसुद्धा धोक्यात आले आहे. राजकीय आणि पोलीस संरक्षणाचा संशय या संपूर्ण घोटाळ्यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा संशय बळावतो. यातील काही आरोपींनी स्थानिक नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात निवडणूक निधी पुरवला असून, याच कारणामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांनी तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचे आरोप आहेत.

राहुल अरोरा यांनी सांगितले की , आमच्याकडे पूर्ण मालकी हक्क असूनही रामा ग्रुप आणि वर्धमान डेव्हलपर्सने गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मदतीने जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांना वारंवार विनंती करूनही आमच्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. न्याय मिळवण्यासाठी आम्हाला आता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत.

एसआयटी नेमण्‍याची मागणी

पीडितांनी विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी प्राधिकरण (रेरा), महसूल विभाग आणि पोलीस विभागाच्या संयुक्त तपासणीची मागणी केली जात आहे. पिंपरी चिंचवड परिसरात रामा ग्रुप, वर्धमान डेव्हलपर्स, थत्ते कुटुंब, गुन्हेगारी टोळ्या आणि काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने २०० कोटी रुपयांची जमीन बळकाव घोटाळा उघडकीस आला आहे. हा फक्त एक व्यक्तीचा किंवा एका कुटुंबाचा प्रश्न नाही, तर पिंपरी चिंचवडच्या संपूर्ण रिअल इस्टेट बाजारपेठेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा महाघोटाळा आहे. शेतकरी, जमीनमालक आणि सामान्य नागरिकांनी सरकारकडे तात्काळ चौकशीची मागणी केली असून, या प्रकरणातील आरोपींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे.