पालिकेचे अभियंते गिरविणार आयआयटीत पर्यावरणाचे धडे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील पाच अभियंते रूरकी आयआयटीमध्ये पर्यावरणाचे सखोल ज्ञान आत्मसात करणार आहेत. त्याकरिता त्यांना दोन वर्षांची विशेष रजादेखील दिली जाणार आहे. तर याकरिता केंद्र सरकारच्या जल मंत्रालयाच्या वतीने संस्थेची फी, वसतीगृह खोलीचे शुल्क, पुस्तक व मासिक भत्ता दिला जाणार आहे.

उत्तराखंड येथे केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील रुरकी येथे भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) आहे. या संस्थेमध्ये एन्व्हायरमेंटल मॅनेजमेंट ऑप रिवर्स अ‍ॅण्ड लेक्स हा पर्यावरणाशी संबंधित दोन वर्षे कालावधीचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम चालविला जातो. पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या या विषयाचे अध्ययन करण्यासाठी जास्तीतजास्त अधिकारी, अभियंता व शास्त्रज्ञांना प्रोत्साहित केले जाते.

हा अभ्यासक्रम विशेषत: पर्यावरणाशी संबंधित क्षेत्रातील संबंधित समस्यांसाठी मुलभूत तत्वे, आकृती, विश्लेषण आणि उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सखोल ज्ञान प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार

नद्या आणि तलावांच्या संदर्भात जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन, नद्या आणि तलावांचे पर्यावरण व्यवस्थापन या विषयातील पदव्युत्तर पदवी असलेले उमेदवार शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, राज्य पाटबंधारे विभाग, नगरपालिका संस्था, पाणलोट, प्रदूषण नियंत्रण मंडळे, सरोवर विकास प्राधिकरणे यांसारख्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संस्थांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची या अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आलेली आहे.

या अभ्यासक्रमात शिकविल्या जाणार्‍या अभ्यासक्रमामुळे नॅशनल मिशन फॉर क्लिन गंगा, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनासारख्या राष्ट्रीय योजना नॅशनल प्लॅन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ एक्वाटिक सिस्टीम, अटल मिशन फॉर रिझर्वेशन आणि शहरी परिवर्तन जलशक्ती मंत्रालय,

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालयाने हाती घेतलेले घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ आणि उन्नत भारत अभियान आदी राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने चालविल्या जाणार्‍या उपक्रमांमध्ये योगदान देऊ शकणार आहेत.

पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पालिका प्रशासनासाठी अडचणीचा ठरत आहे. आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही फेसाळलेली इंद्रायणीनदीमुळे पालिका प्रशासन कायम टिकेचे धनी बनत आहे.

त्यामुळे पर्यावरणाशी संबंधित विषयाचे सखोल ज्ञान इंद्रायणीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. त्यामुळे महापालिका प्रशासनानेदेखील ही बाब मनावर घेत, येत्या 6 ऑगस्टपर्यंत इच्छूक अभियंयांनी नावे नोंदविण्याचे पत्रक काढले आहे.