खारफुटीवर अतिक्रमण सुरूच; मुंबईतील राडारोडा खारेगावमध्ये; दोन जणांवर गुन्हे दाखल

ठाणे | मुंबईतील राडारोडा मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खारेगाव भागात खारफुटींवर टाकला जात असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाने केलेल्या कारवाईत हा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पथकाने दोन डम्परचालकांना अटक केली आहे.

विशेष म्हणजे, याच भागात काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे राडारोडा टाकून खारफुटी नष्ट केली होती. त्यामुळे हा संपूर्ण भाग पून:स्थापित करण्याचे निर्देश जिल्हा कांदळवन समितीने ठाणे महापालिकेस दिले होत. त्यानंतरही खारफुटींवर राडारोडा टाकला जात असल्याने सरकारी यंत्रणांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

काही वर्षांपूर्वीच खारेगाव येथील टोल नाका परिसरातही काही भूमाफियांनी खारफुटी क्षेत्रात जमिनीपासून १० ते १५ फूट उंच राडारोडा टाकल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या संदर्भात काही पर्यावरणवादी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कांदळवन कक्षाच्या जिल्हास्तरीय समितीकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर समितीने संबंधित भूमाफियांविरोधात कारवाई करण्याचे तसेच ठाणे महापालिकेस येथील जागेत चर खोदून उर्वरित खारफुटी वाचविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. असे असले तरी या भागात पुन्हा माफियांनी राडारोडा टाकण्यास सुरुवात झाली होती. वन विभागाच्या कांदळवन कक्षाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी चेतना शिंदे यांना या संदर्भात माहिती मिळाल्यानंतर त्यांच्या पथकातील वनपाल सचिन मोरे, वनरक्षक ज्ञानेश्वर म्हस्के आणि राज्य सुरक्षा दलाच्या जवानांनी सापळा रचून राडारोडा टाकण्यासाठी आलेले दोन डम्पर जप्त केले. या प्रकरणी वन विभागाने दोन्ही डम्परच्या चालकांना ताब्यात घेतले. त्यांची चौकशी केली असता, त्यांनी हा रोडारोडा चेंबूर येथील एका कंपनीतून आणल्याची माहिती समोर आली. या दोन्ही चालकांना अटक केली असून या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती कांदळवन कक्षाकडून देण्यात आली. दरम्यान, या अटकेमुळे खारफुटींवर सर्रास डेब्रिज टाकून ती नष्ट केली जात असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. तसेच ठाण्यासह आता मुंबई जिल्ह्यातील डेब्रिज ठाण्यात टाकले जात असल्याचे समोर आले आहे.

राडारोडा प्रकरणी कारवाई करीत आरोपींना न्यायालयाकडून २३ मार्चपर्यंत

खारेगाव येथे खारफुटींवर मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. परंतु पोलीस आणि महापालिका यांचे याकडे दुर्लक्ष आहे. कोणतीही कारवाई माफियांवर केली जात नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे.