प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाईसाठी 95 भरारी पथके तैनात

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (DRP) कार्यस्थळी प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम पाळले जात नसल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर BMC (जी-उत्तर विभाग) ने कठोर पाऊल उचललं आहे. मुंबई महानगरपालिकेने उपजिल्हाधिकारी आणि DRP च्या सक्षम प्राधिकरणाकडे विकासकाची प्रकल्पासाठी दिलेली परवानगी रद्द करण्याची आणि योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. माटुंगा लेबर कॅम्प परिसरातील एका कार्यस्थळाची पाहणी केली असता अँटी-स्मॉग गन, ग्रीन नेट, टायर धुण्याची सुविधा आणि प्रदूषण मॉनिटर डिस्प्ले बोर्ड यांसारख्या आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

मुंबईत वाढत असलेल्या वायू प्रदूषणाला रोखण्यासाठी मनपाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महानगरपालिकेकडून मिस्ट कॅननद्वारे मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी फवारणी करण्यात येत आहे. मुंबईतील वांद्रे इथल्या मातोश्री बंगल्याच्या परिसरामध्ये मिस्ट कॅननच्या माध्यमातून हवेतील धूळीकणांवर फवारणी करण्यात आली. रस्त्याच्या कडेला असलेली धूळ जमिनीवरच दाबण्याचा प्रयत्न महानगरपालिकेकडून करण्यात येत आहे. एकीकडे मुंबई काँग्रेसकडून हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकासाठी आक्रमक भूमिका घेतली जात असताना महानगरपालिकेकडून डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हेही वाचा – “२ तारखेला कमळाचं बटन दाबा”; भरसभेतून एकनाथ खडसेंचे आवाहन, नंतर चूक लक्षात आली अन्…नेमकं काय घडलं?

प्रदूषणाचे नियम न पाळणाऱ्यांवर कारवाईसाठी 95 भरारी पथके तैनात
थंडीची चाहूल लागली असताना मुंबईमध्ये वाढतं प्रदूषण रोखण्यासाठी आता शेकोटी पेटवणं, उघड्यावर कचरा जाळण्यास पालिकेनं बंदी घातली आहे. तर नियम मोडणाऱ्यांकडून एक हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने या वर्षी दंडात दहा पट वाढ केली आहे. 27 प्रकारच्या नियमावलीवर नजर ठेवण्यासाठी 95 भरारी पथकांची नेमणूकही केली आहे.

मुंबईत सुरू असलेल्या तीन हजारांवरील इमारत बांधकामं आणि रस्तेकामांसह धूळ निर्माण होणाऱ्या सुमारे साडेआठ हजार संबंधितांना पालिकेनं नोटीस बजावून प्रदूषण नियंत्रण नियमावली पाळण्याचे आदेश दिले आहेत. बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण मापक यंत्र बसवण्याचे निर्देशही पालिकेनं दिले आहेत.

मुंबईमध्ये सध्या प्रदूषण वाढत जात असताना रविवारी सकाळी मरीन ड्राइव्ह परिसरातील AQI 172 वर मोजला गेला आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात न्यायालयाने देखील महापालिकेला उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.