पुढील ५० वर्षांचा विचार करून पुण्याच्या वाहतुकीचे नियोजन करूया; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

वाहतूक कोंडी, पार्किंग, अतिक्रमणे व डबल पार्किंगच्या समस्या सोडविण्यासाठी स्थानिक वाहतूक समित्या स्थापन होणार

पुणे | पुण्याची वाढती लोकसंख्या, वाढती वाहनसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीची वाढती गरज लक्षात घेऊन मेट्रोचा विस्तार, बससेवा वाढविणे, रिंग रोड, मिसिंग लिंक, पूल व रस्ते प्रकल्प या सर्वांचा एकात्मिक विचार करून वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या वाहतूक समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासोबतच पुढील ५० वर्षांचा विचार करून पुण्याची वाहतूक व्यवस्था सक्षम करूया, असे प्रतिपादन केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केले.

पुणे शहर पोलीस आयुक्त कार्यालयात आयोजित पुणे शहर वाहतूक सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, पोलीस, महापालिका, मेट्रो प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, वाहतूक अभ्यासक तसेच विविध यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

पुण्याच्या वाहतूक प्रश्नावर लोकप्रतिनिधी, महापालिका, पोलीस, मेट्रो प्रशासन, विविध संस्था आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. वाहतूक व्यवस्था हा शहराच्या भवितव्याशी जोडलेला महत्त्वाचा विषय आहे. आगामी काळात पुण्याच्या रस्त्यांवर आणखी तीन ते चार हजार बसेस वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याबरोबरच बस वाहतुकीसाठी आवश्यक रस्ते व पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. मेट्रोचा विस्तार, बससेवेची क्षमता वाढविणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीच्या विविध साधनांचे एकत्रीकरण याला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले.

पुणे शहरासमोर वाहतूक व्यवस्थेतील सध्याच्या समस्या सोडविण्यासोबतच भविष्यातील पिढ्यांसाठी सक्षम वाहतूक व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे, असे मोहोळ म्हणाले.

पुणे हे शिक्षण, उद्योग, रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींमुळे देशभरातील नागरिकांना आकर्षित करणारे ‘संधीचे शहर’ बनले आहे. शहराचा विस्तार आणि लोकसंख्या वाढत असताना वाहतूक व पायाभूत सुविधांचे नियोजनही त्याच वेगाने होणे गरजेचे आहे.

शहरातील वाहतूक कोंडी, पार्किंग, फुटपाथवरील अतिक्रमणे, डबल पार्किंग आणि हॉकर व्यवस्थापन यांसारख्या स्थानिक समस्या तातडीने सोडविण्यासाठी विकेंद्रित स्वरूपाच्या स्थानिक वाहतूक समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. पुढील आठवड्यात या समित्यांच्या स्थापनेला सुरुवात करण्यात येईल, अशी माहिती पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली.

या समित्यांमध्ये संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधी, पोलीस अधिकारी, महापालिका अधिकारी तसेच ४० ते ५० प्रतिष्ठित नागरिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. प्रत्येक वाहतूक चौकीच्या कार्यक्षेत्रातील समस्या ओळखून त्यावर स्थानिक पातळीवरच समन्वयाने उपाययोजना करण्यात येतील.

हेही वाचा

महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा; अर्जुन, द्रोणाचार्य पुरस्काराने क्रीडाक्षेत्राचा गौरव

पार्किंगचे नियमन, फुटपाथ मोकळे करणे, हॉकर शिस्त आणि डबल पार्किंग यांसारख्या विषयांना या समित्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. पोलीस, महापालिका आणि नागरिक यांच्यातील समन्वयातून या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही केली जाणार आहे.

वाहतूक नियंत्रणासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करणे आवश्यक आहे. महापालिका सुरक्षा यंत्रणा, स्वयंसेवक आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचे नियोजन आहे. स्थानिक समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन त्यावर संबंधित यंत्रणांनी वेळेत कार्यवाही करावी, यासाठीही स्थानिक समित्या महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे अमितेशकुमार यांनी सांगितले.

यावेळी अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मनोज पाटील यांनी पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतील समस्या आणि त्यावरील प्रस्तावित उपाययोजनांबाबत सादरीकरण केले. स्थानिक पातळीवरील वाहतूक कोंडी, पार्किंग, अतिक्रमण, पादचारी सुविधा आणि वाहतूक नियमनाबाबत विविध उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली.

लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि वाहतूक व्यवस्थेचे अभ्यासक यांनीही पुण्याची वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने विविध सूचना मांडल्या.

आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला. पुण्याची वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासोबतच शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी शासन, प्रशासन, पोलीस, महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांच्या समन्वयातून आणि सामूहिक प्रयत्नांतून पुण्याची वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

माजी खासदार वंदना चव्हाण यांनीही वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना सुचविल्या. बैठकीत विविध शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख, अधिकारी, वाहतूक व्यवस्थेचे अभ्यासक आणि संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.