पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा प्रारुप विकास आराखडा मंजुरी लांबणीवर!

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रारुप सुधारित विकास योजनेच्या (डीपी) मंजुरी प्रक्रियेला विलंब होणार असून, आता ही प्रक्रिया किमान सहा महिने पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३० अंतर्गत राज्य शासनाकडे मुदतवाढ मागण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे ठेवला आहे.

महापालिका क्षेत्राची प्रारुप सुधारित विकास योजना १५ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर १४ जुलै २०२५ पर्यंत नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. मोठ्या प्रमाणात हरकती व सूचना प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती स्थापन करणे आवश्यक होते. मात्र, अद्याप समितीची स्थापना न झाल्याने पुढील प्रक्रिया रखडली आहे.

महापालिकेला अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार प्रारुप विकास योजना १२ महिन्यांच्या आत राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणे बंधनकारक आहे. मूळ मुदत १४ मे २०२६ पर्यंत होती. मात्र, महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कालावधी वगळल्यानंतर ही मुदत १६ जून २०२६ पर्यंत वाढली आहे.

हेही वाचा – महापालिका अधिकाऱ्यांच्या खासगी वाहनांसाठी उधळपट्टी?

दरम्यान, उपसंचालक नगर रचना विभागाने प्रशासनाला पाठविलेल्या पत्रात मनुष्यबळाचा अभाव, हरकती-सूचनांची मोठी संख्या आणि नियोजन समिती स्थापन न झाल्याने कलम २८ व ३० अंतर्गतची प्रक्रिया १६ जूनपर्यंत पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे १६ जून २०२६ ते १५ डिसेंबर २०२६ या कालावधीसाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ घेण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली आहे.

यासंदर्भातील प्रस्तावाला महापालिका सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर तो संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार आहे. परिणामी, शहराच्या भविष्यातील विकासाचे दिशानिर्देश ठरविणारा महत्त्वाचा प्रारुप विकास आराखडा मंजुरीसाठी आणखी काही महिने प्रतीक्षेत राहणार आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :
* प्रारुप विकास योजना राजपत्रात प्रसिद्ध : १५ मे २०२५
* हरकती/सूचना स्वीकारण्याची अंतिम मुदत : १४ जुलै २०२५
* मूळ मंजुरी मुदत : १४ मे २०२६
* आचारसंहितेमुळे सुधारित मुदत : १६ जून २०२६
* प्रस्तावित मुदतवाढ : ६ महिने
* नवी संभाव्य अंतिम मुदत : १५ डिसेंबर २०२६
* विलंबाची कारणे :
* नियोजन समिती स्थापन न होणे
* हरकती-सूचनांची मोठी संख्या
* मनुष्यबळाचा अभाव

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा