पिंपरी चिंचवड मनपा वतीने कर वसुलीसाठी युजर फ्रेंडली प्रणाली विकसित

पिंपरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत म्हणून मालमत्ता कराकडे पाहिले जाते, या कर वसुलीसाठी युजर फ्रेंडली प्रणाली विकसित करून त्यावर अधिक भर देत महानगरपालिकेने कर वसुली पद्धती सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरातील सर्व मिळकती कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण द्वारे मिळकतींचे सर्वेक्षण सुरु असून, त्याद्वारे महापालिकेचे उत्पन्न निश्चितपणे वाढणार आहे, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली.

कर आकारणी व कर संकलन विभागामार्फत शहरातील इमारत व जमिनीवर मालमत्ता कर आकारणी व वसुली करण्यात येत आहे. जिओ सिक्वेन्सिंग करून मनपा क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांना प्रत्यक्ष स्थळावर जावून नवीन मालमत्ता क्रमांक देण्यात येत आहे. करसंकलन विभागामार्फत नागरिकांना जलद आणि सोप्या पध्दतीने सेवा मिळाव्यात, यासाठी नव्याने ऑनलाईन पध्दतीने सेवा सुविधा देण्यात येत आहेत. यामध्ये नव्याने कर आकारणी, पुन: कर आकारणी, स्वयं मुल्यांकन, मालमत्ता नोंदणी, सवलत योजना, मालमत्ता हस्तांतरण, मालमत्ता कर उतारा आदींचा समावेश आहे. तसेच महिला, ‍दिव्यांग व्यक्ती, पर्यावरण पुरक उपक्रम राबविणाऱ्या सोसायट्‌यांना सामान्य करामध्ये भरघोस सवलत दिली जात आहे. या उपक्रमाला करदात्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून अनेक नागरिकांनी विहित वेळेत कर भरून विविध सवलतींचा लाभ घेतला आहे, असेही आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनेक नवनवीन उपक्रम महापालिका राबवत आहे. शहरात मालमत्तांची वाढती संख्या विचारात घेता या मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरु आहे. याव्द्वारे प्रत्येक मिळकतीचे अत्यंत सुक्ष्म मोजमाप होणार आहे. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आता कर कक्षेत येतील. तसेच अनधिकृत बांधकामांना देखील आळा बसेल. याचा उपयोग फक्त मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी मर्यादित नसून आपत्ती व्यवस्थापन, बांधकाम परवानगी, आकाशचिन्ह व परवाना तसेच अतिक्रमण विभागाला देखील होणार होणार आहे.

हेही वाचा – ‘मेरी हिम्मत परखने की गुस्ताखी मत करना’; देवेंद्र फडणवीसांचं ठाकरेंना प्रत्युत्तर

मालमत्ता कर हा महापालिकेचा मुख्य उत्पन्नाचा स्त्रोत असून शहरात सुमारे ६ लाख ३० हजार मालमत्ता आजमितीस नोंदल्या गेल्या आहेत. द्रोण सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर यात निश्चितपणे वाढ होईल. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात कर संकलन विभागाने महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच ९७७ कोटी कर जमा झाला आहे. अनेक जण मालमत्तांची महापालिकेच्या दप्तरी नोंद नसल्याचे वेळोवेळी झालेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. यापूर्वी महापालिकेने २०१३ मध्ये सर्वेक्षण केले असता यामध्ये सुमारे ३५ हजार तर २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात २१ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आल्या होत्या. मात्र, यानंतरही शहरात नोंद नसलेल्या मालमत्ता असण्याची शक्‍यता आहे. त्या शोधण्यासाठी आता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केले जात आहे.

महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष स्थळावर जावून नवीन मालमत्ता क्रमांक देण्यात येत आहेत. यामुळे मालमत्ता कर आकारणी न झालेल्या नवीन, वाढीव किंवा वापर बदल मालमत्ता कर आकारणी कक्षेत येवून महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीस मदत होणार आहे. मालमत्तांना सलग क्रमांक देण्यासाठी संपुर्ण मालमत्तांची सलग नोंदणी केल्यामुळे यापुढे कोणतीही मालमत्ता शोधण्यास अडचण निर्माण होणार नाही. तसेच भविष्यातील बीलवाटप, वसुली, जप्ती नोटीस वाटप आदी आवश्यक कामांत अधिक सुसूत्रता येणार असून कामे जलद गतीने पुर्ण करता येतील.

मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन मोजणी करून नकाशा तयार करून मालमत्तेची सर्व माहिती अद्ययावत करण्यात येत आहे. नागरिकांना मालमत्तेची माहिती, मालमत्ता कर दाखला आदींबाबतची माहिती नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर उपलब्ध होणार आहे. यासाठी नागरिकांसाठी डिजीटल लॉकरची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे.

युपीक आयडी चा वापर करून नागरिक एकाच आयडी च्या माध्यमातून महापालिकेच्या विविध विभागातील कामे करू शकणार आहेत. युपीक आयडी मुळे नागरिकांची डिजिटल गोपनीयता जपली जाणार आहे. युपीक आयडी मध्ये झोन क्रमांक, गट क्रमांक, ब्लॉक क्रमांक, इमारत क्रमांक आणि मालमत्ता क्रमांक नमूद करण्यात आला आहे. यामुळे महापालिका व शासनाच्या इतर विभागांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत होणार आहे. तसेच, मालमत्तेबाबत विश्वासार्हता वाढून मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्रीचा व्यवहार अधिक सुलभ होईल.