तीन राज्यातील मुख्यमंत्री ‘राजीनामाअस्त्र’ वापरण्याची भाषा

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
दिल्ली : देशभरातील तीन राज्याचे मुख्यमंत्री सध्या चर्चेत आहेत. त्यातील दोन मुख्यमंत्री कारागृहात होते. कारागृहातून जामिनावर सुटल्यानंतर झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्याचवेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी कारागृहात राहून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही. परंतु कारागृहातून बाहेर येताच राजीनामा देण्याची घोषणा करुन राजकीय डाव टाकला अन् जनतेची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु केला. त्याचवेळी कोलकोता अत्याचार आणि खून प्रकरणात डॉक्टर आक्रमक झाले आहेत. ममता बॅनर्जी डॉक्टरांची नाराजी दूर करु शकल्या नाही. त्यांनी माफी मागत राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. एकंदरीत केंद्रात विरोधी पक्षाची भूमिका वठवणारे तीन राज्यातील मुख्यमंत्री ‘राजीनामाअस्त्र’ वापरण्याची भाषा करत आहेत. आधी हेमंत सोरेन यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल राजीनामा देत आहेत. ममता बॅनर्जीसुद्धा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवत आहेत. हे तिन्ही नेते आपले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी राजीनाम्याचे हत्यार वापरत आहेत. परंतु या राजकीय हत्याराचा त्यांना फायदा होणार की तोटा? हे पाहणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाची तपास संस्थांवर गंभीर टिप्पणी
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाच महिने कारागृहात राहिले. झारखंड उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देताना अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) गंभीर टिप्पणी केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालसुद्धा सहा महिने कारागृहात राहिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला. त्यावेळी सीबीआय पिंजऱ्यातील पोपट नाही, हे सिद्ध करण्याची गरज असल्याचा फटकार सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला लगावला. आता काही महिन्यांत म्हणजे 2025 च्या सुरुवातीला दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आहे. हेमंत सोरेने अन् अरविंद केजरीवाल हे दोन्ही नेते सध्या जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. परंतु दोन्ही नेते जनतेला असे दाखवण्याचे प्रयत्न करत आहे की, न्यायालयाने त्यांना क्लिन चीट दिली आहे.

भ्रष्टाचार प्रकरणात राजीनामा प्रकरणाची अशी झाली होती सुरुवात
काही वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीने राजीनामा देण्याची घोषणा केली होती. बिहारमधील कथित चार घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) जाळ्यात अडकले होते. त्यावेळी त्यांना अटक करण्याची वेळी आली तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला होता. परंतु मुख्यमंत्रीपदी त्यांनी त्यांची पत्नी राबडी देवी यांना बसवण्याचा धक्कादायक राजकीय निर्णयही घेतला होता. त्यांच्या जागी त्यांच्या पत्नीने बिहारचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळले. हा लालू प्रसाद यादव यांचा राजकीय मास्टर स्ट्रोक आहे .

लालूच्या मार्गावर हेमंत सोरेन
बिहारसारखीच परिस्थिती झारखंडमध्ये निर्माण झाली होती. जमीन घोटाळा प्रकरणात झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजीनामा द्यावा लागला. अंमलबाजावणी संचालनालयातील अधिकाऱ्यांनी राचीत सात तास त्यांची चौकशी केली. हेमंत सोरेन यांनी अटक होण्यापूर्वी 31 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांनी त्यांचे विश्वासू चंपई सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदी बसले. चंपई सोरेन झारखंडचे मुख्यमंत्री बनले. परंतु 28 जून रोजी हेमंत सोरेन कारागृहातून जामिनावर बाहेर आले. त्यानंतर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपद हवे होते. मग त्यांनी चंपई सोरेन यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. चंपाई सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर हेमंत सोरेन पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मग नाराज झालेले चंपई सोरेन जेएमएम नेता चमरा लिंडा आणि लोबिन हेंब्रमसोबत भारतीय जनता पक्षात दाखल झाले.

राजकीय विश्लेषक म्हणतात, ते हेमंत सोरेन यांची चूकच
राजकीय विश्लेषक आणि वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश अश्क या प्रकरणावर म्हणतात, कारागृहातून जामिनावर आल्यानंतर मुख्यमंत्री बनने आणि चंपई सोरेन यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणे ही हेमंत सोरेन यांची चूक होती. हेमंत सोरेन यांनी कारागृहात जाणाऱ्या रॉबिनहुडप्रमाणे आपली प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रतिमेला धक्का बसला आहे. आता चंपई सोरेन यांनी ज्या योजना सुरु केल्या आहेत, त्याची घोषणा हेमंत सोरेन पुन्हा करत आहेत. मग ती योजना महिलांना दर महिन्याला एक हजार रुपये देण्याची असो की 15 लाखांचा आरोग्य विमा असो. हेमंत सोरेन यांनी पक्षातूनच आपला विरोधक उभा केला.

अरविंद केजरीवाल यांची सहानुभूती मिळवण्याची खेळी
दिल्लीतील बहुचर्चित ठरलेल्या मद्य घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च 2024 अटक करण्यात आली होती. 177 दिवस कारागृहात राहिल्यानंतर ते कारागृहातून बाहेर आले. त्यानंतर 15 सप्टेंबर रोजी त्यांनी एक राजकीय डाव टाकला. आपण दोन दिवसांत राजीनामा देणार असल्याची घोषणा अरविंद केजरीवाल यांनी केली. जनतेकडून प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र घेऊन आपण पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ, असा आशावाद अरविंद केजरीवाल यांनी यावेळी व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाची ती अट केजरीवाल यांच्यासाठी अडचणीची
मग प्रश्न असा निर्माण होतो अरविंद केजरीवाल यांनी कारागृहात जाताच राजीनामा का दिला नाही? त्या प्रश्नावर वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी म्हणतात, अरविंद केजरीवाल आता सिद्धांताची लढाई म्हणून राजीनामा अस्त्राचा वापर करु शकतात. ते जनतेला दाखवू इच्छितात की, केंद्र सरकार एका प्रामाणिक मुख्यमंत्र्यास किती त्रास देत आहेत. त्यांना काम करु देत नाही. राजकीय विश्लेषक अरविंद केजरीवाल यांचा राजीनामा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाची ती अट असल्याचे समजतात. त्या अटीत अरविंद केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्यास बंदी केली आहे. तसेच कोणत्याही फाईलवर सही करण्यापासून रोखले आहे. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल राजीनामा देत असून त्यांच्या जागी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात प्रभावी मंत्री आतिशी मुख्यमंत्री होणार आहे.

ममता बॅनर्जी यांचे ‘डॅमेज कंट्रोल’
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सध्या चांगल्याच अडचणीत सापडल्या आहेत. कोलकोता अत्याचार आणि हत्या प्रकरणावरुन राज्यातील डॉक्टर संपावर आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांना वाट पाहावी लागत आहेत. डॉक्टर आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. सीबीआय या प्रकरणात आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात ममता बॅनर्जी यांच्यावर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. डॉक्टरांना समजण्यात अपयश आल्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत ज्यांच्यापुढे विरोधी पक्ष हतबल झाला होता, त्या ममता बॅनर्जी आता राज्यातील ज्युनियर डॉक्टरांपुढे हतबल झालेल्या दिसत आहेत. यावरून पश्चिम बंगालमधील राजकारण चांगलेच तापले आहे. ओमप्रकाश अश्क म्हणतात, ममता बॅनर्जी डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु त्यांचा हा इमोशनल ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न आहे.

ममता बॅनर्जींना अडचणीत आणले प्रशासन अन् पोलिसांनी
कोलकोता अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात पोलीस आणि प्रशासनाने काही मोठ्या चुका केल्या आहेत. त्या ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी अडचणी ठरल्या आहेत. आरजी कर मेडिकल कॉलेजचे तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष यांना 9 ऑगस्ट रोजी सकाळी 9.58 वाजता अत्याचार आणि हत्या प्रकरणाची माहिती मिळाली होती. परंतु त्यांनी पोलिसांना लवकर माहिती दिली नाही. तसेच हे प्रकरण आत्महत्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला. ती पीडिता बेशुद्ध असल्याचे दाखवण्यात आले. परंतु तिचा मृत्यू झाला होता, हे मेडिकल कॉलेजमधील डॉक्टरांना सांगता आले नाही. या प्रकरणात तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात गंभीर गुन्ह्याची कलम लावली नाही. तसेच आरोपी संजय रॉय याचे कपडे आणि सामान फोरेंसिक तपासणीसाठी पाठवले नाही. क्राईम सीन सुरक्षित ठेवण्यातही पोलिसांना अपयश आले. पीडीत युवतीने आत्महत्या केल्याचे तिच्या कुटुंबियांना सांगण्यात आले. तसेच घटनास्थळी त्याच्या कुटुंबियांना जाऊ दिले नाही. त्यानंतर शवविच्छेदन करण्यात उशीर करण्यात आला. इन कॅमेरा दुसरा पोस्टमार्टन रिपोर्ट काढण्याची गरज होती. परंतु तो काढला गेला नाही. त्या डॉक्टराच्या मृत्यूनंतर ममता बॅनर्जी तिच्या परिवाराच्या घरी गेली. त्यावेळी दहा लाख रुपये भरपाई देण्याची घोषणा केली. पीडिताच्या वडिलांनीच ही माहिती दिली. त्यानंतर या प्रकरणावरुन ममता बॅनर्जीवर चौफेर टीका सुरु झाली.

एकंदरीत तीन राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांनीच रचलेल्या सापड्यात सापडले आहे. केंद्रीय तपास संस्थांना त्यांनीच संधी निर्माण करुन दिली आहे. हे तीन मुख्यमंत्री अडचणीत आले आहेत. परंतु या अडचणीचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता याचा राजकीय लाभ त्यांच्या पक्षाला होणार की विरोधी पक्षाला होणार? हे जनतेच्या न्यायालयात ठरणार आहे. त्यासाठी अर्थात वाट पाहवी लागणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासंदर्भात हा निर्णय लवकरच होणार आहे. कारण नवीन वर्षात दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आहे.