RBIचा मोठा दणका! 135 NBFC कंपन्यांचे परवाने रद्द; आर्थिक क्षेत्रात मोठी खळबळ

RBI NBFC Registration Cancelled: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांवर (NBFC) मोठी कारवाई करत तब्बल 135 कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली आहे. या निर्णयामुळे वित्तीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून विशेषतः पश्चिम बंगालमधील अनेक कंपन्यांना मोठा फटका बसला आहे.

आरबीआयने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात या कारवाईची माहिती दिली. रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 मधील कलम 45-IA (6) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न करणे, आर्थिक निकष पूर्ण न करणे आणि इतर आवश्यक अटींचे उल्लंघन केल्यामुळे या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.

ज्या कंपन्यांवर कारवाई झाली आहे त्यामध्ये एक्सप्रेस फिनकॅप हाऊस, अक्षय फिस्कल सर्व्हिसेस, टाइम्स फायनान्स, ज्युपिटर प्रोजेक्ट्स, ज्युपिटर फिनवेस्ट, एसेल फायनान्स बिझनेस लोन्स आणि सिटीवाइड फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या कर्जवाटप, गुंतवणूक, लीजिंग आणि इतर आर्थिक सेवा पुरवण्याचे काम करत होत्या.

हेही वाचा – वैभव सूर्यवंशी याला धक्का, आंतरराष्ट्रीय पदार्पण लांबणीवर? BCCIचं टेन्शन वाढलं, नेमकं काय घडलं ?

आरबीआयच्या माहितीनुसार, नोंदणी रद्द झालेल्या बहुतांश कंपन्यांची मुख्य कार्यालये पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. त्यामुळे राज्यातील वित्तीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, आरबीआयच्या कारवाईची शक्यता लक्षात घेऊन 13 कंपन्यांनी स्वतःहून आपले परवाने परत केले आहेत.

जे. थॉमस फायनान्स, इकोन-सुपर सेल्स, हितेशा फायनान्स अँड इन्व्हेस्टमेंट, टिनवेली टुटिकोरिन इन्व्हेस्टमेंट्स, कार्नेक्स विनिमय आणि इम्पॅक्ट लीजिंग या कंपन्यांनी एनबीएफसी व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांनी परवाने सरेंडर केले आहेत.

आरबीआयने स्पष्ट केले की, ज्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द झाली आहे किंवा ज्यांनी परवाने परत केले आहेत, त्या आता जनतेकडून ठेवी स्वीकारू शकणार नाहीत. तसेच कर्जवाटप किंवा इतर कोणतीही वित्तीय सेवा देण्यास त्यांना परवानगी नाही.

याआधी मे महिन्यातही आरबीआयने मोठी कारवाई करत सुमारे 150 एनबीएफसी कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली होती. त्यावेळी दिल्ली आणि पश्चिम बंगालमधील सर्वाधिक कंपन्यांवर कारवाई केली होती. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरोधात आरबीआयने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.

आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि ग्राहकांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया पुढेही सुरू राहतील, असे संकेत या निर्णयातून मिळत आहेत.