‘हे’ महत्वाचे विधेयक विधानसभेत मंजूर; राज्यातील 60 लाख कुटुंबांना दिलासा

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नागपूर : राज्यातील सुमारे ६० लाख कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२५’ मंगळवारी विधानसभेत मंजूर झाले. गुंठेवारी आणि लहान भूखंडांवर घरे बांधून राहणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या विधेयकामुळे आता लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री सुलभ होणार आहे. तसेच, संबंधित मालकांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे लागणार आहे.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. अनेक वर्षांपासून ५-१० गुंठे किंवा त्यापेक्षा कमी जागेत राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काच्या तांत्रिक अडचणींना आणि जमिनीच्या अकृषिक (एनए) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वारंवार परवानग्यांना सामोरे जावे लागत होते.

‘एनए’ परवानगीची अट शिथिल

या नवीन सुधारणेनुसार, विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक आराखडा मंजूर असलेल्या क्षेत्रात आता जमिनीच्या ‘एनए’ वापरासाठी वेगळ्या परवानगीची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी, ‘एक वेळचे अधिमूल्य’ भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि त्रास वाचणार आहे.

हेही वाचा – महापालिकांच्या मतदार याद्या जाहीर करण्यास मुदतवाढ

विधेयकावर विरोधकांचा आक्षेप

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आमदार भास्कर जाधव यांनी हा कायदा बिल्डर लॉबीला अधिक लाभ मिळवून देणारा ठरू शकतो, असा आरोप केला. तर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी शहरांचे विकास आराखडे तयार नसताना केवळ जागा नियमित करून चालणार नाही, तर ९ मीटरचे रस्ते आणि गटारांची सोय कशी होणार, यावर विचार करण्याची सूचना केली.

चर्चेदरम्यान, अनेक आमदारांनी हा निर्णय केवळ शहरांपुरता न ठेवता ग्रामीण भागासाठीही लागू करण्याची मागणी केली. यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्री बावनकुळे यांनी हा कायदा बिल्डरांसाठी नसून, ६० लाख कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क देण्यासाठी आणला असल्याचे सांगितले.

विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

-नागरी भागात ‘एनए’ वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही.

-गुंठेवारी आणि लहान भूखंडांची खरेदी-विक्री आता सुलभ होणार.

-६० लाख कुटुंबांच्या सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्रपणे मालकाचे नाव लागणार.

-१५ ऑक्टोबर २०२४ नंतर नव्याने तुकडे पाडण्यास मनाई असेल.

-हा कायदा सरसकट ग्रामीण भागाला लागू नाही, परंतु रहिवासी क्षेत्र जाहीर झाल्यास लागू होऊ शकतो.

-हा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकाला त्याच्या जमीनतुकड्याचा कायदेशीर मालक बनवणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा