राज्यात वार्षिक बाजारमूल्य दर ‘जैसे-थे’… बांधकाम क्षेत्रासह घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा…

पुणे : आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) राज्य शासनाकडून वार्षिक बाजारमूल्य दर (रेडिरेकनर) गेल्या वर्षीप्रमाणेच (२०२५-२६) कायम ठेवण्यात आले आहेत. ‘रेडीरेकनर’च्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याने बांधकाम क्षेत्रासह घर खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

दरम्यान, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात (३० मार्च २०२६ पर्यंत) राज्य शासनाला एकूण ६० हजार ५६८.९४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’प्रणालीचा असून, त्याद्वारे ४९ हजार ५३४ कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

आगामी आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) राज्य शासनाकडून वार्षिक बाजारमूल्य दरात (रेडिरेकनर) वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य शासनाला दिला होता. त्यानुसार पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात सरासरी आठ ते दहा टक्के, तर राज्यात सरासरी पाच ते आठ टक्के वाढ करण्याचे प्रस्तावित होते.

मात्र, या दरामध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी केलेली मागणी, आखाती देशातील युद्ध परिस्थिती, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी या बाबींचा विचार करून रेडिरेकनरचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. त्याबाबतची माहिती सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे आणि नगररचना मूल्यांकन विभागाचे सहसंचालक धनंजय खोत यांनी मंगळवारी दिली.

हेही वाचा – शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी २३ एप्रिलला

गेल्या वर्षी (२०२५-२६) मध्ये राज्याच्या ग्रामीण भागात सरासरी ३.३६ टक्के वाढ करण्यात आली होती. तर प्रभाव क्षेत्रात ३.२९ टक्क्यांची, नगरपालिका आणि नगरपंचायती क्षेत्रात ४.९७ टक्के आणि महापालिका क्षेत्रात (मुंबई वगळता) ५.९५ टक्के वाढ करण्यात आली होती. राज्याची सरासरी वाढ ४.३९ टक्के आणि बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी ३.३९ टक्के सरासरी वाढ करण्यात आली होती.

लाडकी बहीण योजना, कृषीपंपांना वीज माफी या योजनांसाठी तसेच विविध प्रकल्पांसाठी शासनाला मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल मिळवून देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा विभाग आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्याचे स्पष्ट संकेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिवेशनात दिले होते. मात्र, अवाजवी वाढ करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, गेल्या वर्षीप्रमाणेच रेडीरेकनरचे दर कायम ठेवत राज्य शासनाने दिलासा दिला आहे.

गेल्या काही वर्षांतील दरवाढ

२०१७-१८ – ३.६४ टक्के

२०१८-१९ – ००

२०१९-२० – ००

२०२०-२१ – १.२५ टक्के

२०२१-२२ – ५ टक्के

२०२२-२३ – ९.२ टक्के

२०२३-२४ – ००

२०२४-२५ – ००

२०२५-२६ – ४.१६ टक्के

२०२६-२७ – ००

रेडिरेकनरचे दर कायम ठेवण्यात आले असले तरी वार्षिक मूल्य दर तक्त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी काही तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. नागरी क्षेत्र विकास योजना (डीपी) मंजूर अथवा सुधारित झाल्यामुळे त्याचा अंमल मूल्यदर तक्त्यात घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेचा ‘डीपी’ मंजूर झाल्यामुळे त्या डीपीतील झोननुसार त्या मिळकतींचे दर लागू होणार आहेत. तसेच छत्रपती संभाजीनगर विभागातील दहा नगरपालिका आणि नागपूर विभागातील चार नगरपरिषदांसह नाशिक विभागातील सात नगरपालिकांचा ‘डीपी’ मंजूर झाल्यामुळे त्या हद्दीतही डीपीतील झोननुसार दर लागू होणार आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी विचारात घेता, क्रेडाई सारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. दस्त लेखनिक तसेच यासंदर्भातील सूचना, हरकती आणि विनंतींचा विचार करून, बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाने दरवाढीची टक्केवारी निरंक ठेवली आहे. मिळकतींचे वास्तव लक्षात घेऊन बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे.

– चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.