कॅबिनेट मंत्रीमंडळ बैठक: पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांचा प्राधिकरण परतावा प्रश्न अखेर सुटला!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
कॅबिनेट मिटिंगमध्ये निर्णय; आणखी एक प्रलंबित प्रश्न निकालात

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकासासाठी स्वतःच्या जमिनी दिल्यानंतरही गेले ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील भूसंपादनामुळे बांधित झालेल्या भूमिपुत्रांच्या प्रश्नासाठी अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला आहे. आज मंत्रीमंडळ बैठकीत प्राधिकरण परताव्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली.

१९७२ ते १९८३ दरम्यान जमिनी संपादित झालेल्या शेतक-यांना सव्वासहा टक्के जमीन आणि 2 चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक (एफएसआय) देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. त्यामुळे अनेक वर्षाच्या लढ्याला यश आले. पण, अध्यादेश अद्याप निघाला नव्हता. त्यामुळे भूमिपुत्रांमध्ये नाराजीचा सूर होता.

प्राधिकरण बाधितांच्या न्याय हक्कांसाठी २०१४ ते २०१९ दरम्यान परतावाबाबत आमदार लांडगे यांनी वेळोवेळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे ५० टक्के जागा आणि ५० टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करण्यात येणार आहे.

शहराचे राजकीय वर्तुळामध्ये प्राधिकरण परतावा हा विषय कायमस्वरूपी चर्चेत राहिला. अनेक निवडणुकांमध्ये हा विषय प्रचाराचा मुद्दा बनला होता. मात्र आमदार लांडगे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करीत या विषयाला पूर्णविराम दिलेला आहे.

गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्राधिकरण बाधित १०६ शेतकरी कुटुंबांचा प्रश्नासाठी २०१४ पासून आम्ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा करीत होतो. २०१९ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतला होता. बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि २ चा ‘एफएसआय’ असा साडेबाराटक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मंजुरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत करण्यात आली. याबद्दल महायुती सरकारचे मनापासून आभार व्यक्त करतो.
• महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.