पत्रकारांचे फोन, नोंदी जप्त करता येणार नाहीत

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

अमेरिकेचे महाधिवक्ता मेरिक गारलँड यांच्याकडून स्पष्ट

नवी दिल्ली |

अमेरिकेत ट्रम्प प्रशासनाने पूर्वी प्रसारमाध्यमांची महत्त्वाची कागदपत्रे व नोंदी जप्त करण्याचे धोरण राबवले होते, त्याला छेद देत सध्याचे महाधिवक्ता मेरिक गारलँड यांनी नवीन धोरण जाहीर केले असून त्यात अभियोक्त्यांना अशा प्रकारे कुणाही वार्ताहरांचे फोन व नोंदी जप्त करण्यास प्रतिबंध केला आहे. ट्रम्प यांच्या काळात प्रसारमाध्यमांचे प्रशासनाशी नाते शत्रुत्वाचे होते. ट्रम्प यांनी अनेकदा पत्रकारांवर शेलक्या भाषेत टीकाही केली होती. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. गारलँड यांनी बदललेल्या धोरणानुसार न्याय खात्याने वृत्त माध्यमांना कायदेशीर संरक्षण दिले असून हे धोरण कायम राहणार आहे.

अमेरिकेच्या न्याय खात्याने म्हटले आहे, की लोकशाहीत वृत्तपत्रे दबावाशिवाय स्वतंत्र व निष्पक्ष असणे गरजेचे असते. न्याय खाते यापुढे वृत्तमाध्यमांकडून कुठलीही माहिती किंवा नोंदी मिळवण्याकरिता गळचेपीची कारवाई करणार नाही. वृत्तसंकलनाच्या काळात ज्या नोंदी घेतल्या जात असतात त्या जप्त करण्याचे धोरण आधीचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अवलंबले होते. पण आता तसे होणार नाही. न्याय खात्याने गेल्या महिन्यात माध्यमांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर नवीन धोरणाबाबत बैठक घेतली होती. त्यात दी न्यूयॉर्क टाईम्स, सीएनएन, दी वॉशिंग्टन पोस्ट यांनी वार्ताहरांच्या नोंदी ट्रम्प यांच्या काळात जप्त करण्यात आल्या होत्या व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बातम्यात स्त्रोत उघड करण्यास लावण्यात आले होते असे स्पष्ट केले. न्याय खात्याने याआधी असे म्हटले होते, की आम्ही ही प्रथा बंद करणार आहोत, त्याजागी नवीन धोरण जाहीर केले जाणार आहे. सोमवारपर्यंत हे धोरण जाहीर करण्यात आले नव्हते पण आता त्याची सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.