कर्जदारांना मोठा दिलासा! RBI कडून रेपो रेटच्या दरात कोणताही बदल नाही

RBI Repo Rate | भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) तीन दिवसीय बैठकीनंतर आज गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी चालू आर्थिक वर्षातील महत्त्वाचे पतधोरण जाहीर केले. सहा सदस्यांच्या पतधोरण समितीने (MPC) रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, आपली धोरणात्मक भूमिका ‘तटस्थ’ राखली आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे गृह, वाहन आणि इतर वैयक्तिक कर्जांचे हप्ते वाढणार नसल्याने सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ऑगस्ट महिन्यातील ही बैठक अशा वेळी पार पडली जेव्हा पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराण संघर्षाचा प्रतिकूल परिणाम जागतिक आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे महागाईचा अंदाज आणि भारतीय रुपयाचे मूल्य घसरण्याचे आव्हान आरबीआयसमोर उभे राहिले होते. या कठीण आणि आव्हानात्मक परिस्थितीतही रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.

हेही वाचा

मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमास मुदतवाढ; सुधारित वेळापत्रक जाहीर

आरबीआयने केवळ रेपो दरच नव्हे, तर इतर महत्त्वाचे दरही स्थिर ठेवले आहेत. त्यानुसार स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५% वर, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर आणि बँक दर ५.५% वर कायम ठेवण्यात आले आहेत. याआधी जून महिन्यात झालेल्या बैठकीतही पतधोरण समितीने रेपो दर ५.२५% वरच स्थिर ठेवला होता.

‘रेपो दर’ म्हणजे काय आणि त्याचा तुमच्या खिशावर काय होतो परिणाम?

रेपो दर (Repo Rate) म्हणजे असा व्याजदर ज्या दराने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्यापारी बँकांना अल्पमुदतीसाठी कर्ज पुरवते. जेव्हा आरबीआय रेपो दर वाढवते, तेव्हा बँकांसाठी कर्जाचा पुरवठा महाग होतो; परिणामी बँका गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांचे व्याजदर वाढवतात. याउलट, रेपो दर कमी झाल्यास कर्जे स्वस्त होतात. आता आरबीआयने दर ‘जैसे-थे’ ठेवल्यामुळे सध्याच्या कर्जदारांच्या मासिक हप्त्यांवर (EMI) कोणताही अतिरिक्त बोजा पडणार नाही.