RBIने कर्जवसुलीसाठी आणले कडक नियम; बँकांची मनमानी आता बंद होणार, काय बदलणार?

RBI Loan Recovery Rules : बँकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कर्जवसुलीसाठी प्रस्तावित केलेल्या नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिली आहे. हे नियम आता जानेवारी 2027 पासून लागू करण्यात येणार आहेत. यामुळे बँका, वित्तीय संस्था आणि इतर कर्जदात्यांना आवश्यक व्यवस्था उभारण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. RBI ने संबंधित तज्ज्ञांकडून आलेल्या सूचना आणि अभिप्रायांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.

कर्जदारांच्या हक्कांना अधिक संरक्षण

नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश कर्जवसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे, कर्जदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि कर्जवसुली करणाऱ्या एजंटांना अधिक जबाबदार बनवणे हा आहे.

या नव्या चौकटीअंतर्गत कर्जवसुलीसंदर्भातील प्रत्येक कॉल अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्जदारांशी होणारे फोन कॉल आणि इतर संवाद यांची नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात एखादा वाद किंवा तक्रार निर्माण झाल्यास त्याची पडताळणी करणे अधिक सोपे होईल.

हेही वाचा – सुदर्शन श्रीलंकेत पोहोचण्याआधीच गेम पलटला! देवदत्त पडिक्कल असा खेळला की टीम इंडियाच्या प्लेइंग-11चं समीकरणच बदललं

प्रत्येक कॉलची होणार नोंद

RBI च्या नव्या नियमांनुसार, कर्जवसुलीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एजंटांविषयीची माहिती संबंधित कर्जदाराला आधीच देणे आवश्यक असेल. तसेच एजंटांकडून होणारा प्रत्येक अधिकृत संवाद रेकॉर्ड केला जाईल. याशिवाय, बँकांनी कर्जवसुली एजंटांना योग्य प्रशिक्षण देणे आणि त्यांनी व्यावसायिक आचारसंहितेचे पालन करणेही अनिवार्य असेल.

छळ आणि धमकावण्यावर कठोर निर्बंध

RBI ने स्पष्ट केले आहे की, कर्जवसुलीच्या नावाखाली कोणत्याही कर्जदाराला धमकावणे, मानसिक त्रास देणे, दबाव टाकणे किंवा अयोग्य वर्तन करणे पूर्णपणे चुकीचे असणार आहे.

कर्जवसुली एजंटांकडून गैरवर्तन झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित बँक किंवा कर्जदाता संस्थेची असेल. त्यामुळे बँकांनी आपल्या एजंटांवर देखरेख ठेवणे आवश्यक राहील.

ग्राहकांच्या माहितीची सुरक्षितता आवश्यक

नव्या नियमांनुसार, कर्जवसुली एजन्सींना केवळ आवश्यक तेवढीच ग्राहकांची माहिती दिली जाऊ शकते. ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी बँकांनी कठोर सुरक्षा व्यवस्था आणि दंडात्मक तरतुदी करणे आवश्यक असेल.