मोदी सरकारचा निर्णय; साखर निर्यातीतून आलेले उत्पन्न थेट 5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी तीव्र आंदोलन करत आहेत. यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ६० लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न, सबसिडी थेट ५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकली जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत याची माहिती दिली.

सरकारने ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीवर सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाणार आहे. यामध्ये ३५०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तसेच यातून मिळणारे १८००० कोटींचे उत्पन्न देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळते केले जाणार आहेत, असे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.

It'll help 5 Cr farmers & 5 lakh workers in various sugar mills. Farmers will get 3 credits- within 1 week farmers will get Rs5361 cr, Rs18,000 cr of export running to be credited to their accounts to the extent of their dues, & Rs 3500 cr, the subsidy decided today: P Javadekar https://t.co/zvE6UieiJb
— ANI (@ANI) December 16, 2020

वाचाः “तुमच्या कुंडल्या हाती येणार नाहीत याची काळजी घ्या!”; मुख्यमंत्र्यांना इशारा

यंदा देशात 310 लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. देशाला 260 लाख टन साखर लागते. साखरेचे दर कमी असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखाने दोन्ही संकटात आहेत. यावर मात करण्यासाठी 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले.

पूर्वोत्तर भागात वीजेची सोय करण्यासाठी तसेच सुधारण्यासाठी नवीन बजेटला मंजुरी देण्यात आली आहे. यावर ५००० कोटी खर्च होणार होते. आता ६७०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. याद्वारे ट्रान्समिशन लाईन वाढविण्यात येणार आहेत. तसेच २४ तास विजेचे लक्ष्य पूर्ण केले जाणार आहे, असेही जावडेकर म्हणाले.

The notice inviting application to be issued this month itself and by March 2021 we propose to hold the auction of these spectrums: Union Minister Ravi Shankar Prasad https://t.co/oVcJ1B79y0
— ANI (@ANI) December 16, 2020

स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी

केंद्र सरकारने 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz आणि 2500 MHz फ्रिक्वेन्सी बँडच्या लिलावाला २० वर्षांची परवानगी दिली आहे.  एकूण 2251.25 MHz बँडचा लिलाव केला जाणार आहे. यातून केंद्राला 3,92,332.70 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.