शिधापत्रिका धारकांसाठी मोठी बातमी; आता वार्षिक उत्पन्न १ लाखापेक्षा अधिक असल्यास…

मुंबई : राज्यातील अपात्र शिधापत्रिका तपासणी मोहीम शासनाने हाती घेतली असून यात वार्षिक १ लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असेल, तर शिधापत्रिका रद्द केली जाणार आहे. याबाबत शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. अनेक शिधापत्रिकाधारकांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांची नावे आहेत. सध्या एकल कुटुंब पद्धत रुढ होऊ लागली आहे. तरीही अनेक शिधापत्रिका वेगवेगळ्या केलेल्या नाहीत. दुसरीकडे, शासनाकडूनही नव्याने शिधापत्रिका मिळत नाहीत. त्यामुळे जुन्यात शिधापत्रिकेतील नावे राहिली आहेत.

शिधापत्रिकेतील नावाच्या छाननीसाठी शासनाने नुकतीच बायोमेट्रिक तपासणी केली. यावेळी आधार कार्डला शिधापत्रिका जोडण्यात आल्या. मात्र, आता शासनाने एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी, खासगी कंपनीतील कामगार ज्यांचे उत्पन्न एक लाख रुपये असले किंवा ज्यांच्याकडे केशरी आणि पिवळे शिधापत्रिका असेल ती शिधापत्रिका तत्काळ अपात्र ठरवून रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, चुकीच्या पद्धतीने शिधापत्रिका केल्या असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, तसेच त्यांची माहिती राज्य शासनास सादर करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा –  ‘सातारा जिल्हा बँकेचे कामकाज देशात आदर्शवत’; मुरलीधर मोहोळ

राज्यात ६ कोटी लाभार्थी आहेत. ही संख्या शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये पूर्ण झाल्यावर नवीन लाभार्थी समाविष्ट करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अपात्र, दुबार, स्थलांतरित, मयत लाभार्थ्यांना प्राधान्याने वगळण्याची कार्यवाही करण्यासाठी राज्यात १ फेब्रुवारी २०२१ ते ३१ एप्रिल २०२१ या कालावधीत अपात्र शिधापत्रिकांची शोध मोहीम राबवण्याबाबत आली, मात्र, अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबवताना क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडीअडचणी विचारात घेऊन ही मोहीम सुधारित स्वरूपात दरवर्षी राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.