महाराष्ट्र सरकारची २४ तासांत माघार! ‘ओला, उबर, रॅपिडो’वरील बंदीच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती

मुंबई | महाराष्ट्रात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी सेवांविरोधात शुक्रवारी मोठी कारवाई करणाऱ्या राज्य सरकारने अवघ्या २४ तासांतच मवाळ भूमिका घेतली आहे. ओला (Ola), उबर (Uber) आणि रॅपिडो (Rapido) या कंपन्यांचे अ‍ॅप्स गुगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरवरून तातडीने हटवण्याचे आदेश राज्य सायबर विभागाने दिले होते. मात्र, शनिवारी या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली असून, कायदेशीर पेचामुळे सरकारने हे पाऊल मागे घेतल्याचे समजते.

या पार्श्वभूमीवर आता कॅब आणि ऑटो सेवा विस्कळीत न करता केवळ बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा कशी रोखायची, यावर सरकार आणि सायबर विभाग विचार करत आहे.

हेही वाचा

मध्य प्रदेशात राजधानी एक्सप्रेसला भीषण आग; एसी डबा जळून खाक, सर्व प्रवासी सुखरूप

२४ तासांत निर्णय का बदलला?

शुक्रवारी (१५ मे) महाराष्ट्र सायबर विभागाच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कार्यालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act), २००० च्या कलम ७९(३)(ब) चा वापर करून गुगल आणि अ‍ॅपलला नोटीस पाठवली होती. या नोटीसमध्ये ओला, उबर आणि रॅपिडो अ‍ॅप्स स्टोअरवरून हटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या कारवाईमुळे ट्रॅव्हल कंपन्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली होती.

मात्र, शनिवारी सायबर विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, “अ‍ॅप्सवर थेट पूर्ण बंदी घातल्यास नागरिकांना मिळणारी कॅब (चारचाकी) आणि ऑटो सेवाही ठप्प होईल, ज्यामुळे जनतेला मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे या अ‍ॅप्सचा इतर सेवांवर परिणाम न करता, केवळ बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी कशी रोखता येईल, यासाठी आम्ही सुवर्णमध्य शोधत आहोत.”

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सरकारने घाईघाईने घेतलेला हा निर्णय न्यायालयात टिकणे कठीण होते आणि यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला असता, म्हणूनच सरकारने एका दिवसात माघार घेत आपल्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.