निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी आरोपीने केली बलात्कार पीडित मुलाची डीएनए चाचणी

मुंबई : दत्तक घेतलेल्या मुलाची डीएनए चाचणी करणे हिताचे नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. बलात्काराशी संबंधित एका आरोपीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही माहिती दिली. अल्पवयीन पीडितेने (17 वर्षे) बाळाला जन्म दिल्यानंतर एका एनजीओकडे सुपूर्द केले होते. या संस्थेतून एका जोडप्याने मूल दत्तक घेतले. आता संघटना त्या मुलाला दत्तक घेतलेल्या पालकांची माहिती पोलिसांना देत नाही. त्यामुळे डीएनए चाचणीसाठी मुलाचा नमुना घेणे पोलिसांना शक्य झालेले नाही. न्यायमूर्ती जी. ए. सानप यांनी पोलिसांची अडचण तर्कसंगत मानली आणि सांगितले की, दत्तक घेण्यासाठी दिलेली डीएनए चाचणी आपल्या हिताची नाही. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांना डीएनए चाचणीबाबत काय पावले उचलली आहेत, याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. पोलिसांनी डीएनए नमुने मिळविण्यात अडचण आणली होती.

‘पोलिसांनी डीएनए अहवाल सादर केला नाही’
2020 मध्ये, दोन वर्षे आणि 10 महिने तुरुंगात असलेल्या आरोपीविरुद्ध IPC च्या कलम 376 (2N) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 4,8,12 नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकिलाने सांगितले की, पोलिसांना मुलाची डीएनए चाचणी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. असे असूनही ती चाचणी घेण्यात अपयशी ठरली आहे. पीडितेचे वय तपासण्यासाठी तिची ओसीफिकेशन चाचणी करण्यात आली, ज्यामध्ये तिचे वय 17 ते 18 वर्षे असल्याचे सांगण्यात आले. आरोपी आणि पीडितेचे संबंध सहमतीचे होते. ओसीफिकेशन चाचणीमध्ये वयाच्या बाबतीत नेहमीच दोन वर्षांचा फरक असतो, अशा परिस्थितीत आरोपीचा तुरुंगातील दीर्घ कालावधी लक्षात घेता त्याची जामिनावर सुटका करावी.

‘भविष्यात चाचणी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे’
सरकारी वकिलाने जामीन अर्जाला विरोध केला आणि सांगितले की, घटनेच्या वेळी पीडित मुलगी अल्पवयीन होती. लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवले. आरोपीला जामीन मिळाल्यास तो पीडितेवर दबाव टाकू शकतो.

त्यावर न्यायमूर्ती सानप म्हणाले की, अद्याप आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. भविष्यात चाचणी पूर्ण होण्याची शक्यताही धूसर दिसते. अशा परिस्थितीत आरोपीचा तुरुंगातील दीर्घ कालावधी आणि खटल्याची एकूण परिस्थिती लक्षात घेता त्याला २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि जामीनावर सशर्त जामीन मंजूर केला जातो.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण
आरोपीने आपल्या जामीन अर्जात दावा केला होता की, पीडिता 17 वर्षांची आहे आणि त्यांच्यातील संबंध सहमतीने होते. पोलिसात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने मुलीसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले, त्यामुळे ती गर्भवती राहिली. आरोपीला २०२० मध्ये ओशिवरा पोलिसांनी इंडियन पिनल कोड आणि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस (POCSO) कायद्यांतर्गत बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपाखाली अटक केली होती.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पीडितेने नातेसंबंधाला संमती दिल्याची आरोपीची याचिका या टप्प्यावर स्वीकारता येणार नाही, परंतु आरोपी 2020 मध्ये अटक झाल्यापासून तुरुंगात असल्याने जामीन मंजूर करण्यात यावा. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, आरोपपत्र दाखल झाले असले तरी विशेष न्यायालयाने आरोप निश्चित केलेले नाहीत.