अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्यांविना; इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही…

मुंबई : विधानसभेपाठोपाठ विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उभय सभागृहांचे कामकाज विरोधी पक्षनेताविना पार पडेल, अशी एकूण चिन्हे आहेत. राज्याच्या इतिहासात दोन्ही सभागृहांची विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असण्याचा प्रकार पहिल्यांदात घडत आहे.

२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर १५ वी विधानसभा गठीत झाली. नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर २०२४ मध्ये पार पडले. सर्वसाधारणपणे पहिल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड होते. मात्र विरोधी बाकावरील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या सदस्यांची संख्या ही एकूण विधानसभा सदस्य संख्येच्या १० टक्के इतकी नसल्याचे कारण देत विधानसभा अध्यक्षांकडून विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

हेही वाचा – शासन, शिक्षक, स्वयंसेवक आणि समाजाच्या प्रयत्नातूनच ‘साक्षर भारत’ चे स्वप्न साकार होईल’; मंत्री दादा भुसे

ठाकरे गटाचे माजी आमदार अंबादास दानवे यांची विधान परिषदेची मुदत संपल्यानंतर विधानसभेप्रमाणे विधानपरिषदेतही हेच चित्र निर्माण झाले. नागपूर अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याचा मुद्दा चर्चेत आला तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते पदाचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापतींच्या अखत्यारीतील असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी घेतलेला निर्णय सरकारला मान्य असेल. विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सरकारचा कोणताही दुराग्रह नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत नियमांचा अभ्यास सुरू असल्याचे स्पष्ट केले होते.

विधानसभेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे २० आमदार आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाकडून विधानसभा विरोधी पक्षनेते पदासाठी ज्येष्ठ आमदार भास्कर जाधव यांच्या नावाची शिफारस करणारे पत्र ४ मार्च २०२५ रोजी देण्यात आले. या पत्राला पुढील महिन्यात एक वर्ष पूर्ण होईल.

ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांची विधानपरिषद सदस्यत्वाची मुदत गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये संपली. त्यामुळे काँग्रेसने विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांना डिसेंबर २०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटील यांच्या निवडीचे पत्र दिले होते. विरोधी पक्षाच्या या दोन्ही पत्रांवर अजून कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणे येत्या सोमवारपासून (२३ फेब्रुवारी) सुरू होणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनसुद्धा विरोधी पक्षनेत्याविना पार पडणार आहे.

काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करताना आमदारकीचा राजीनामा दिला. परिणामी काँग्रेस आमदारांचे संख्याबळ सहा झाले. त्यातच राजेश राठोड यांची मुदत पुढील महिन्यात संपुष्टात येत आहे. यामुळे काँग्रेसचे संख्याबळ आणखी कमी होईल. सातपेक्षा संख्याबळ कमी असल्याने दहा टक्क्यांचा निकष पूर्ण होत नसल्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपद अडवून ठेवले जाईल, अशी चिन्हे आहेत.