नवनियुक्त आयुक्त बनले ‘दबंग’

पुणे : महापालिकेत तब्बल दोन वर्षांनंतर खातेप्रमुखांच्या उपस्थित स्थायी समितीची बैठक झाली. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे, मुख्य शहराभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यासह सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते. या वेळी आयुक्त भोसले यांनी स्थायी समिती बैठकीच्या अजेंड्यावरील प्रत्येक विषयावर सविस्तर चर्चा केली.महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत नवनियुक्त आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी स्वच्छतेपासून थेट ऑडिटच्या थकीत रकमेपर्यंतच्या विषयांवर अधिकार्‍यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. प्रशासक राजवटीत सुस्तावलेला अधिकारी वर्ग आयुक्तांनी घेतलेल्या पवित्र्याने चांगलाच भांबावून गेला.

त्यात पहिला विषय दर आठवड्याला शहरात लागणार्‍या आगीच्या घटनांच्या अहवालाचा होता, तसेच एका आठवड्यात आगीच्या तब्बल ७४ घटना घडल्याची माहिती होती. त्यावर आयुक्तांनी एवढ्या आगीच्या घटना कशा घडल्या, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर यात किरकोळ घटना असल्याचे सांगत संबंधित अधिकार्‍यांनी वेळ मारून नेली. त्यानंतर आयुक्तांचा मोर्चा ऑडिटच्या माध्यमातून काढण्यात आलेल्या ५० कोटींच्या थकीत रकमेवर आला.

हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 भाजपकडून अभिनेत्री कंगना रनौतला उमेदवारी, ‘या’ मतदारसंघातून निवडणूक लढणार!

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऑडिटमधून रक्कम निघतेच कशी, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, एवढी रक्कम चिफ ऑडिटरकडून काढली जात असले, तर खात्यामधील अंतर्गत ऑडिटर नक्की काय करतो, अशा विचारणा करीत त्यांनी संबंधितांकडून खुलासा मागविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांनी स्थायी समितीच्या अजेंड्यावरील प्रत्येक विषयाची सविस्तर माहिती घेतली. प्रशासक राजवटीत दोन वर्षांत मागील आयुक्त केवळ नगरसचिवांना घेऊन बैठक घेत होते. नवनियुक्त आयुक्तांनी मात्र पहिलीच बैठक सर्वांना घेऊन घेतली आणि अधिकार्‍यांवर प्रश्नांचा भडीमार केल्याने अनेक अधिकारी चक्रावून गेले असल्याचे सांगण्यात आले.

स्थायी समितीची बैठक सुरू असतानाच आयुक्त भोसले यांनी एका अधिकार्‍याला थेट स्वत:च्या दालनातील स्वच्छतागृहात नेले. त्यांच्या स्वच्छतागृहातील नळाला व्यवस्थित पाणी येत नसल्याचे दाखवत त्यांनी ही अवस्था आयुक्तांच्या कार्यालयात असेल, तर अन्य इमारतींची काय अवस्था असेल, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर त्यांनी खिडकीवरील काचेवरील डाग दाखवत अशा पद्धतीचे काम करणार्‍या ठेकेदारांना बिले कशी दिली जातात, असा प्रश्न उपस्थित केला. कागदाच्या माध्यमातून लावण्यात आलेली सूचना, स्टिकर यांवरून त्यांनी अधिकार्‍यांना सुनावले.