आमदार निधीतून ‘ब’ दर्जाच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना लाभ देण्यास शासनाची मंजुरी

पिंपरी :  महाराष्ट्र शासनाने आमदार स्थानिक विकास निधीचा उपयोग करण्यास ‘ब’ दर्जा असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना मंजुरी दिली आहे. आमदार शंकर जगताप यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था पायाभूत सुविधांसाठी निधीचा लाभ घेऊ शकतील.

महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागाने ४ मार्च २०२५ रोजी यासंदर्भात शासन शुद्धीपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील तसेच या क्षेत्राला लागून असलेल्या ग्रामीण भागातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेवर पायाभूत सुविधांची कामे आता आमदार निधीतून करता येणार आहेत. त्यासाठी एका आमदाराला वर्षभरात सोसायट्यांच्या एकूण २.५० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी शिफारस करता येणार आहे. त्यासाठी शासनाने घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचे संबंधित सोसायट्यांना पालन करावे लागणार आहे.

हेही वाचा –  ‘महाराष्ट्राचे अवकाश धोरण तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील’; देवेंद्र फडणवीस

सहकारी गृहनिर्माण संस्था करु शकतील पुढील कामे..

रेन वॉटर हार्वेस्टींग – पाणीपुरवठा आणि जलसंधारणास चालना.

घनकचरा व्यवस्थापन – कचऱ्यावर प्रक्रिया आणि सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प.

सौर ऊर्जा प्रकल्प – सौर उष्णजल संयंत्र, सौर दिवे आणि नेट मिटरिंग.

ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स – स्वच्छ ऊर्जा प्रोत्साहन.

रस्ते व पदपथ सुधारणा – प्लास्टिकचा पुनर्वापर करून रस्ते व पेव्हर ब्लॉक्स बसवणे.

व्यायाम व हरित क्षेत्र – जॉगिंग ट्रॅक, ग्रीन जिम, मुलांसाठी खेळाचे साहित्य आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी विश्रांती कट्टे.

आमदार निधीमुळे सोसायट्यांमधील विकासाला गती..

या निर्णयामुळे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, जलनिःसारण आणि इतर मूलभूत सुविधा सुधारण्यास मदत होईल. आमदार शंकर जगताप यांच्या प्रयत्नांचे परिसरातील नागरिकांनी कौतुक केले आहे. या निर्णयासंबंधी अधिक माहिती व संपूर्ण शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.