भारतीय रेल्वेचे खाजगीकरण होणार नाही: रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली : रेल्वे (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी सरकार रेल्वेचे खासगीकरण होऊ देणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. रेल्वे खाजगी हातात देण्याची कोणतीही योजना नाही. सर्वसामान्यांसाठी ही सेवा आहे. सरकार ट्रेनमध्ये जनरल डब्यांची संख्या वाढवण्यात व्यस्त आहे, असेही रेल्वेमंत्री म्हणाले.

रेल्वेमंत्री म्हणाले की, या सरकारच्या आधी रेल्वेचे बजेट २५ ते ३० हजार कोटी रुपये होते, मात्र पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ते २.५२ लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे. रेल्वे बळकट करण्यासाठी १० हजार लोकोमोटिव्ह आणि १५ हजार किमी रेल्वे रुळांवर कवच टाकण्याचे काम सुरू झाले आहे. जे काम विकसित देशांनी २० वर्षांत केले ते काम भारताने पाच वर्षांत केले आहे. कवच प्रणाली लावल्यानंतर चालकाला केबिनमध्ये १० किमीच्या अंतरापर्यंत सिग्नल प्राप्त होईल. तसेच काश्मीर ते कन्याकुमारी यांना जोडणारा रेल्वे प्रकल्प तयार असून त्यावर पुढील चार महिन्यांत रेल्वे धावणार असल्याची माहिती रेल्वेमंत्र्यांनी दिली.

युवकांना रेल्वेमध्ये जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगून रेल्वेमंत्री म्हणाले की, रेल्वेमध्ये ५८,६४२ रिक्त पदांसाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. विरोधी पक्षांनी भारतीय रेल्वेच्या खाजगीकरणाची खोट्या गोष्टी पसरवू नये, रेल्वेसेवेच्या खाजगीकरणाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही ते म्हणाले. भारतीय रेल्वेचे संपूर्ण लक्ष गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आहे. १२ हजार नवीन जनरल डबे बनवले जात आहेत. प्रत्येक ट्रेनमध्ये अधिकाधिक जनरल डबे असावेत असा आमचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.

रेल्वे सुरक्षेवर पूर्ण लक्ष
रेल्वे सुरक्षेवर पूर्ण भर देण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणावर काम करण्यात आल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. याअंतर्गत १.२३ लाख किलोमीटर लांबीचे जुने ट्रॅक बदलण्यात आले असून नवीन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येत आहे. वैष्णव म्हणाले की, की हे विधेयक कायदेशीर चौकट सुलभ करण्यासाठी आणले आहे. रेल्वे बोर्ड कायदा १९०५ मध्ये करण्यात आला. १९०५ आणि १९८९ च्या रेल्वे संबंधित कायद्यांच्या जागी एकच कायदा केला तर ते सोपे होईल. त्यामुळे हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

4 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळणार
रेल्वेतील नोकऱ्यांबाबत रेल्वेमंत्री म्हणाले की, यूपीए सरकारच्या काळात ४ लाख ११ हजार लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या तर मोदी सरकारच्या काळात ५ लाख २ हजार लोकांना रेल्वेत नोकऱ्या मिळाल्या.