आता गाडी सुटण्याच्या 8 तास आधी आरक्षण तक्ता होणार तयार; रेल्वे मंडळाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय…

नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेकडून जाहीर करण्यात येणारा आरक्षण तक्ता आता रेल्वेगाडी निघण्याच्या आठ तास आधी तयार करण्यात यावा अशा सूचना रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वेमंडळाला दिल्या आहेत. हा नियम टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळणार असून आरक्षणाच्या प्रतिक्षायादीत त्यांची तिकीटं निश्चित न झाल्यास पर्यायी व्यवस्था किंवा प्रवासाच्या इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली.

– नवीन प्रवासी आरक्षण प्रणाली येणार

– आरक्षण प्रणाली बहुभाषिक असणार

– प्रति मिनिट 1.5 लाख तिकीट बुकिंगची क्षमता

-तत्काळ तिकिटांसाठी ओटीपी व प्रमाणीकरण सक्ती

– नवीन नियम १ जुलैपासून टप्प्याटप्प्याने लागू

भारतीय रेल्वे पुढील महिन्याच्या 1 तारखेपासून आयआरसीटीसी वेबसाइट आणि मोबाइल अॅपवर फक्त अधिकृत वापरकर्त्यांनाच तत्काळ तिकिटे आरक्षित करण्याची परवानगी देईल. या वर्षी जुलैच्या अखेरीस तात्काळ आरक्षणासाठी ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण केले जाईल. अशी माहितीही मंत्रालयानं दिली.

रेल्वे मंत्रालयानं याबदल प्रसिध्दपत्रक जाहीर केले आहे. यामध्ये म्हटले आहे की, “भारतीय रेल्वे प्रवाशांचा संपूर्ण प्रवासाचा अनुभव प्रवासी-केंद्रित बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. रेल्वे प्रवासाचा अनुभव तिकीट आरक्षणापासून सुरू होतो. त्यामुळे रेल्वे तिकीट बुकिंग अधिक सोपे करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे.

रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नुकताच या सुधारणांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. तिकीट प्रणाली स्मार्ट, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम असावी, यावर त्यांनी भर दिला. नियोजन प्रवाशांच्या सोयीवर केंद्रित असावे. ही प्रणाली आपल्या प्रवाशांना सुरळीत आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देणारी असावी, असेही त्यांनी नमूद केले.

सध्या आरक्षणाचा तक्ता रेल्वेगाडी रवाना होण्याच्या चार तास आधी तयार केला जातो. यामुळे प्रवाशांच्या मनात प्रवासाच्या नियोजनाबाबत अनिश्चितता निर्माण होते. ही अनिश्चितता दूर करण्यासाठी, रेल्वे बोर्डाने प्रवासाच्या आठ तास आधी आरक्षण तक्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली आणि बोर्डाला हे बदल टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून कोणतीही अडचण येणार नाही.

यानुसार, दुपारी 2 वाजण्यापूर्वी सुटणाऱ्या गाड्यांसाठी हा तक्ता आदल्या दिवशी रात्री 11 वाजेपर्यंत तयार केला जाईल. सद्यस्थितीत, गाडी सुटण्याच्या केवळ चार तास आधी आरक्षण तक्ता तयार केला जातो, ज्यामुळे प्रवाशांमध्ये मोठी अनिश्चितता निर्माण होते. हीच अनिश्चितता दूर करण्याच्या उद्देशाने रेल्वे मंडळाने प्रस्थानाच्या आठ तास आधी आरक्षण तक्ता तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. याचा विशेष लाभ दुर्गम भागांतून किंवा मोठ्या शहरांच्या उपनगरांतून लांब पल्ल्याच्या गाड्या पकडण्यासाठी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना होईल. प्रतीक्षा यादीतील तिकीट निश्चित न झाल्यास, त्यांना पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होईल.

हेही वाचा – अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 57 हजार 509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर!

रेल्वेमंत्र्यांनी प्रवासी आरक्षण प्रणालीच्या अद्ययावतीकरणाचा आढावा घेतला. हा प्रकल्प गेल्या काही महिन्यांपासून क्रिस (CRIS) द्वारे कार्यान्वित केला जात आहे. नवीन सुधारित पीआरएस (PRS = आधुनिक प्रवासी आरक्षण प्रणाली) रचना अतिशय गतिमान, लवचिक आणि वाढीव क्षमतेचीअसून, सध्याच्या तुलनेत दहा पट अधिक भार हाताळण्यास सक्षम आहे. यामुळे तिकीट बुकिंगची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल.नवीन पीआरएस प्रति मिनिट 1.5 लाखांहून अधिक तिकिटे बुक करण्याची सुविधा देईल. सध्याच्या पीआरएसमध्ये प्रति मिनिट 32,000 तिकिटांची क्षमता आहे, त्या तुलनेत ही क्षमता सुमारे पाच पट वाढणार आहे. तसेच तिकीट चौकशीची क्षमता दहा पटीने वाढणार आहे, म्हणजेच प्रति मिनिट 4 लाखांवरून 40 लाखांहून अधिक चौकशी शक्य होतील.

नवीन पीआरएसमध्ये बहुभाषिक आणि वापरकर्ता-स्नेही बुकिंग तसेच चौकशी इंटरफेस देखील आहे. नव्या पीआरएसमध्ये वापरकर्ते त्यांच्या आसनाची निवड सादर करू शकतील आणि शुल्क कॅलेंडर (fare calendar) पाहू शकतील. यात दिव्यांगजन, विद्यार्थी, रुग्ण इत्यादींसाठी एकात्मिक सुविधा देखील आहेत.

भारतीय रेल्वे 1 जुलै 2025 पासून आयआरसीटीसी (IRCTC) वेबसाइट आणि मोबाइल ॲपवर तत्काल तिकिटे बुक करण्याची परवानगी केवळ प्रमाणीकृत वापरकर्त्यांना देईल. जुलै 2025 च्या अखेरीस, ‘तत्काल’ बुकिंगसाठी ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण केले जाईल. यासंदर्भात रेल्वेमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना ‘तत्काल’ बुकिंगसाठी प्रमाणीकरण यंत्रणा व्यापक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वापरकर्त्याच्या डिजीलॉकर खात्यात उपलब्ध असलेल्या आधार किंवा इतर कोणत्याही पडताळण्यायोग्य सरकारी ओळख पत्राचा वापर करून प्रमाणीकरण करता येणार आहे.