‘मत्स्यव्यवसाय विभागाने आर्थिक काटकसर करावी’; मंत्री नितेश राणे

मुंबई : मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक शिस्त यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. शासनाचा निधी हा जनतेचा पैसा असून त्याचा विनियोग नियमबद्ध आणि परिणामकारक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. विभागातील सर्व अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये काटेकोर शिस्त पाळून विकासकामांना गती द्यावी, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत महत्त्वाच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह विभागाचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री राणे यांनी सांगितले की, “मासेमारी बंदीचा काळ हा मच्छीमार बांधवांसाठी आर्थिकदृष्ट्या कठीण असतो. शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, क्रियाशील मच्छीमारांना थेट दिलासा मिळावा, यासाठी ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. राज्यातील मच्छीमारांचे आर्थिक सक्षमीकरण हेच शासनाचे प्राधान्य आहे.” राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे किनारपट्टी भागातील हजारो मच्छीमार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, बंदीच्या कालावधीत त्यांचा उदरनिर्वाह सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील मत्स्यसाठ्यांचे संवर्धन, मच्छीमारांचे जीवित व आर्थिक संरक्षण; तसेच समुद्रातील वाढत्या वादळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याबाबत शासनस्तरावर गंभीरपणे विचार सुरू आहे.

सध्या महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत दरवर्षी १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत यांत्रिक व यंत्रचलित नौकांना मासेमारी बंदी लागू असते. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून समुद्रातील वादळी वातावरण, चक्रीवादळे व प्रतिकूल हवामानामुळे १ ऑगस्टनंतरही मासेमारीसाठी समुद्रात जाणे शक्य होत नसल्याने; तसेच या कालावधीत मत्स्य प्रजननास वाव असल्याने बंदी कालावधी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून करण्यात आली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

हेही वाचा – ‘राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील मच्छीमारांना मूल्यवर्धनातून अधिक उत्पन्न मिळावे आणि शहरी भागात स्वच्छ व पौष्टिक समुद्री खाद्य उपलब्ध व्हावे यासाठी ‘मत्स्य पाव मोबाईल फूड व्हॅन’ योजना राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत ‘फिश पाव’, ‘मत्स्य वडापाव’ आणि इतर मत्स्यजन्य पदार्थांची विक्री केली जाणार आहे. एका प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे १२.५० लाख रुपये असून युवक, महिला बचत गट आणि मत्स्य उत्पादक संस्थांना रोजगारनिर्मितीची संधी उपलब्ध होणार आहे.

राज्यात ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला चालना देण्यासाठी सागरी संवर्धन आणि डीप सी ट्युना फिशिंग प्रकल्प राबविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. निवृत्त आयएएस अधिकारी सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार सागरी संवर्धनासाठी ६०० कोटी रुपये तर डीप सी ट्यूना फिशिंगसाठी १३५ कोटी रुपये असा एकूण ७३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमुळे मत्स्योत्पादन वाढ, निर्यात वृद्धी, रोजगारनिर्मिती आणि मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

समुद्री जैवविविधता आणि किनारी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या अंबरग्रीस विषयावरही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. वन विभाग, कोस्ट गार्ड, वाईल्डलाईफ क्राईम कंट्रोल ब्यूरो आणि मत्स्य विभाग यांच्या समन्वयातून संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. किनारी भागातील मच्छीमारांना जागरूक करून ‘मरिन फिशरमेन वेलफेअर रेसिलंस फंड’ स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात यावेळी आला.

मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत मच्छीमार महिलांना हॅण्डग्लोज, गमबूट आणि संरक्षण साहित्य उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. मुंबईतील मासळी बाजारांमध्ये स्वच्छता, सुरक्षितता आणि प्रक्रिया कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आयसीएआर-सीआयएफटी मार्फत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून ५०० महिला कामगारांना संरक्षण साहित्य वितरित केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३०.६९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत मुंबईतील मरोळ येथे अत्याधुनिक मासळी बाजार उभारण्याच्या १३८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पालाही गती देण्यात आली आहे. या प्रकल्पात कोल्ड स्टोरेज, ड्राय फिश मार्केट, मत्स्यालय, प्रशिक्षण केंद्र, पार्किंग सुविधा आणि कोळी भवनाचा समावेश असेल. केंद्र सरकारकडून ३० कोटी, राज्य सरकारकडून २० कोटी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून ८८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.