नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेडेट कॉरिडॉर: खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांचे काम म्हणजे, ‘‘वरातीमागून घोडे’’

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या निविदा प्रक्रियेला मार्च २०२६ मध्येच सुरुवात झाली असून, तांत्रिक निविदाही सुमारे चार महिन्यांपूर्वी उघडण्यात आली आहे. असे असताना आता केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्ली येथे भेट घेऊन “निविदा पुढील १५ दिवसांत मार्गी लागणार” असा दावा करत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याकडून सोशल मीडियावर श्रेय घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. विशेष म्हणजे, निविदा प्रक्रिया आधीच पुढे गेलेली असताना आता तिचे श्रेय घेण्याची घाई कशासाठी?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

निविदा चार महिन्यांपूर्वीच उघडली

नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी NHAI कडून मार्च २०२६ मध्ये तांत्रिक निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामुळे सध्याचा टप्पा हा निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा नसून, पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया, भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचा आहे.

मात्र आता चार महिन्यांनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबतचा फोटो X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून “पुढील १५ दिवसांत निविदा मार्गी लागणार” असा संदेश देण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

चक्का जामवेळी प्रत्यक्ष उपस्थिती कुठे?

याच पार्श्वभूमीवर पुणे-नाशिक रेल्वेचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा मूळ आराखडा कायम ठेवावा, या मागणीसाठी चाकण चौकात अलीकडेच सर्वपक्षीय आणि नागरिकांच्या सहभागातून चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक आणि आंदोलक सहभागी झाले. मात्र, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे हे या चक्का जाम आंदोलनाला प्रत्यक्ष उपस्थित राहिले नाहीत. किंबहुना मोबाईलवर आपला पाठिंबा दशर्ववला होता. आंदोलनस्थळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून नागरिकांच्या मागणीला ताकद देण्याऐवजी खासदार सोशल मीडियावर सक्रीय दिसतात. आता एलिव्हेटेड कॉरिडॉरच्या आधीच सुरू झालेल्या निविदा प्रक्रियेवरून श्रेय घेण्यासाठी धडपड करीत आहेत.

‘वरातीमागून घोडे’…

नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची निविदा प्रक्रिया मार्चमध्येच सुरू झाली. तांत्रिक निविदा उघडण्याची प्रक्रियाही चार महिन्यांपूर्वी झाली. त्यामुळे आता “निविदा मार्गी लावण्यासाठी गडकरींची भेट” असा दावा करणे कितपत योग्य, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन पुढील टप्प्यात गेल्यानंतर त्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे दाखविणे म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ अशी बोचरी टीका स्थानिक राजकीय वर्तुळातून होत आहे.

भूसंपादन हाच आता खरा अडथळा

या प्रकल्पाच्या दृष्टीने सध्या महत्त्वाचा विषय म्हणजे भूसंपादन. प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देणे आणि संबंधित निधीची तरतूद करणे आवश्यक आहे. PMRDA क्षेत्रातील जमिनीच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात आले आहे, तर पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील उर्वरित जमिनीच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. म्हणूनच निविदा कधी उघडली यापेक्षा आता जमीन कधी उपलब्ध होणार आणि प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार, हा नागरिकांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्य शासनाने या मार्गाच्या भूसंपादनासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. राज्य शासन आणि केंद्र सरकारवर पुणे- नाशिक रेल्वे मार्गावर आठवडाभरापूर्वी टीका-टीपण्णी करणारे डॉ. अमोल कोल्हे नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेडेट मार्गाचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रातील भाजपा सरकारला देणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

फोटो नव्हे, प्रकल्पाची प्रत्यक्ष प्रगती दाखवा!

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत भेटीचा फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट करणे हा राजकीय अधिकार असला, तरी चार महिन्यांपूर्वीच निविदा प्रक्रिया सुरू झालेल्या प्रकल्पाचे श्रेय नव्याने घेण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणारच.

पुणे-नाशिक रेल्वेच्या मूळ आराखड्यासाठी झालेल्या चक्का जाम आंदोलनात प्रत्यक्ष उपस्थिती नाही; नाशिक फाटा–खेड एलिव्हेटेड कॉरिडॉरची निविदा चार महिन्यांपूर्वीच उघडलेली; आणि आता गडकरींसोबतच्या फोटोच्या माध्यमातून श्रेयवाद! “प्रकल्पाला श्रेय नको, गती हवी; सोशल मीडिया फोटो नको, प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले दिसायला हवे!” अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटू लागल्या आहेत.