कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणाला गती; 15 दिवसांत भूसंपादन पूर्ण होणार

पुणे : कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन पुढील पंधरा दिवसांत पूर्ण करून जागेचा ताबा मिळवण्यात येईल. तसेच खडी मशीन चौक ते उंड्री रस्ता प्रादेशिक विकास आराखड्यानुसार विकसित करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि महापालिका आयुक्त राम यांच्यात गुरुवारी महापालिकेत बैठक झाली. या बैठकीत कात्रज कोंढवा रस्त्यासह अन्य ठिकाणचे भूसंपादनाची माहिती देतांना आयुक्त नवल किशोर राम आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, दीर्घकाळ रखडलेल्या कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाला गती देण्यासाठी पालिकेतर्फे आता विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. या रस्त्याच्या 50 मीटर रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूसंपादन 15 दिवसांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ते साध्य झाल्यास मार्चमध्ये या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

शहराच्या दक्षिण भागातील वाहतूक सुधारण्यासाठी कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामाला 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी मान्यता देण्यात आली होती. या मूळ 84 मीटर रुंद रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी 710 कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे पालिकेने पहिल्या टप्प्यात रस्त्याची रुंदी 84 ऐवजी 50 मीटर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भूसंपादनाचा खर्च 280 कोटी रुपये इतका येणार होता. यापैकी राज्य सरकारकडून 140 कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. या निधीचे जागा मालकांना वाटप केले जाणार आहे.

हेही वाचा –  लाडक्या बहिणींसाठी अखेरची संधी! e-KYC मधील चूक दुरुस्त करा, शेवटची तारीख काय?

ताब्यात आलेल्या जागेचे काम तातडीने करण्याचे धोरण पालिकेने अवलंबले आहे. त्यानुसार काही भागात काम झाले असून सध्या ग््रेाड सेपरेटरचे काम सुरू आहे. रस्त्यासाठी आवश्यक जागेच्या भूसंपादनाअभावी रस्त्याचे काम रखडले आहे. कात्रज कोंढवा रस्त्याच्या 50 मीटर रुंदीसाठी 94 हजार चौरस मीटर जागेचे भूसंपादन करणे आवश्यक आहे.

त्यापैकी निम्म्याहून अधिक जागेचे भूसंपादन झाले आहेत. या रस्त्याच्या कामाच्या भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. भूसंपादन करण्यासाठी ‌‘टीडीआर‌’वरही भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेचे भूसंपादनाचे 50 ते 60 कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे, असे पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी सांगितले.