पुनावळे प्रस्तावित कचरा डेपो : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना नोटीस!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने पुनावळे येथील प्रस्तावित कचरा डेपोसंदर्भात महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. पुनावळे आणि आजूबाजूच्या काटे वस्ती येथील वनविभागाच्या जागेवर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू आहे, याबाबत नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

कचरा प्रक्रिया प्रकल्प 2008 मध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता, जेव्हा या भागात लोकसंख्या किंवा बांधकाम खूप कमी होते. नंतर सरकारने 2018 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे प्रकल्पाला मंजुरी दिली. परंतु दुसरीकडे प्रस्तावित जागेच्या जवळपास शेकडो पूर्ण आणि बांधकामाधीन गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स निर्माण झाले आहेत.

या गृहनिर्माण संकुलांचे लेआउट आणि बांधकाम परवानगी महापालिका प्रशासनाने स्वतः दिली आहे. प्रस्तावित डम्पिंग साइटच्या 100 मीटर परिसरात एक लाखाहून अधिक लोक राहतात. अशा परिस्थितीमुळे,भविष्यात लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्या जागेवर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे अन्यायकारक होणार आहे.
कालबाह्य प्रकल्प:
या प्रस्तावित जागेचे नियोजन 2008 मध्ये करण्यात आले होते आणि ते आजपर्यंत कधीही लागू झाले नाही. 2023 पर्यंत सर्व परिसराचे चित्र बदलले आहेत. २००८ मध्ये कचरा डेपो प्रस्तावित करताना प्रशासनाने केलेले विश्लेषण, सर्वेक्षणे, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इ. कालबाह्य आहेत.

ॲड. सत्या मुळे म्हणाले की, कचरा डेपोबाबत कालबाह्य विश्लेषण, अहवाल आणि मंजुरीच्या आधारे पीसीएमसी जबरदस्तीने प्रकल्प कसा पुढे ढकलण्याचा मानस आहे हे पाहून आश्चर्य वाटते. पीसीएमसीने सध्याची ग्राउंड वास्तविकता आणि प्रस्तावित जागेच्या आसपासची लोकसंख्या लक्षात घेऊन कायदेशीर तरतुदींवर आधारित नवीन ठिकाणी कचरा डेपोसाठी जागा उपलब्ध करावी.

जीवनमान बिघडण्याची भीती

परिसरातील रहिवाशांना स्वच्छ आणि ताजी हवा, परिसर, पर्यावरण आणि पाणी मिळण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. प्रस्तावित SWMP हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करेल आणि प्रदेशातील भूजल प्रदूषित करेल. प्रस्तावित SWMP घाण आकर्षित करेल, धुके आणि वासाने हवा प्रदूषित करेल आणि कीटक आणि इतर विविध धोकादायक घटकांना आकर्षित करेल. ज्यामुळे प्रदेशातील रहिवाशांचे जीवनमान बिघडण्याची भिती आहे.
**
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली…
रहिवाशांना भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 अन्वये प्रदूषणमुक्त पाणी, हवा, पर्यावरण इत्यादींचा आनंद घेण्याबाबत हमी दिलेला मूलभूत अधिकार आहे जो ‘जगण्याच्या अधिकारात’ समाविष्ट आहे. माननीय सुप्रीम कोर्टाने सुभाष कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (1991) SCC 598 मध्ये मांडले आहे की “जगण्याचा अधिकार हा घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे आणि त्यात प्रदूषणमुक्त पाणी, पर्यावरण आणि हवेचा आनंद घेण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. प्रस्तावित कचरा डेपोमुळे या अधिकाराची पायमल्ली होणार आहे.

पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम…
प्रस्तावित SWMP चे प्रस्तावित स्थान आभा तलाव म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नैसर्गिक जलसाठ्याला लागून आहे. सदर SWMP प्रश्नाधीन जागेवर विकसित केल्यास नैसर्गिक जलसाठा प्रदूषित होणे निश्चित आहे. प्रस्तावित जागा वनजमीन आहे. शिवाय, प्रस्तावित जागेवर हजारो झाडे, वनस्पती आणि जीवजंतू आहेत जे विविध प्रजातींचे पक्षी आणि इतर प्राणी प्रजातींचे निवासस्थान आहेत ज्यांचे अस्तित्व कायमचे नष्ट होणार आहे. म्हणून, या गणनेवरील प्रस्तावित स्थान देखील भूजल संवर्धन उपक्रम आणि इतर पर्यावरण संरक्षण कायद्यांच्या विरुद्ध आहे.

“भौगोलिकदृष्ट्या प्रस्तावित SWM चे स्थान पश्चिम टेकडीवर आहे आणि बहुतेक वेळा हवा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहते त्यामुळे ताथवडे, वाकड, हिंजवडी, मारुंजी आणि पुनावळे यांसारख्या अनेक भागांवर गंभीर परिणाम होईल. तसेच बफर झोन 500 मीटरवरून 100 मीटरपर्यंत का कमी केला आहे? याचे उत्तर महापालिकेने द्यायला हवे. हजारो झाडांमधला ऑक्सिजन SWM च्या वासाने आणि प्रदूषित हवाने दूषित होईल. कृपया हे आरक्षण लवकरात लवकर रद्द करा कारण त्याचा 5 लाखांहून अधिक लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे आणि नैसर्गिक संसाधनांवरही खूप गंभीर परिणाम होत आहे.
अतूल काटे, रहिवाशी, काटेवस्ती.

“पीसीएमसीने २००८ मध्ये पुनावळे येथील डम्पिंग ग्राऊंडसाठी जमिनीचे आरक्षण लागू केले असून त्यात वनजमिनीचाही समावेश आहे. पीसीएमसीने गेल्या 15 वर्षात या आरक्षणावर काहीही केले आहे नाही. याउलट गेल्या 15 वर्षात या क्षेत्राजवळील निवासी तसेच IT पार्कना मान्यता दिली आहे. आता या परिसरात जवळपास 1 लाख निवासी सदनिका असलेल्या अनेक सोसायट्या प्रसिद्ध बिल्डर्सनी बांधल्या आहेत. असा निष्काळजीपणा प्रशासन कसे करु शकते? सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी कसे खेळू शकते?

– दत्तात्रय देशमुख, अध्यक्ष पिंपरी चिंचवड गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन.

“अनियोजित विकासामुळे मुंबईला अशाच समस्यांना तोंड द्यावे लागले. देवनार, मुलुंड, कांजूर इत्यादी घनकचरा व्यवस्थापनस्थळे स्थानिक रहिवाशांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक बनली आहेत आणि दुसरीकडे लोकसंख्येच्या वाढीमुळे त्यांचा ओझे वाढला आहे. असे विषय यापूर्वीच माननीय मुंबई उच्च न्यायालय आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा हे अनिवार्य आहेत. नियम आणि कायद्यांमध्ये साइट निवड, पर्यावरण मंजुरी इत्यादीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्टपणे नमूद केलेली आहेत. सद्यपरिस्थिती आणि वस्तुस्थिती लक्षात घेता, पीसीएमसीने कचरा डेपोसाठी दूरची जागा निश्चित करावी. वनजमिनीचे डंपिंग साईटमध्ये रूपांतर करता येणार नाही. पुणे विमानतळापासून एरियल अंतर केवळ 11 किमी आहे, कायद्याने किमान 20 किमी अंतर अनिवार्य केले आहे. जर पीसीएमसी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करत नसेल आणि स्थानिक रहिवाशांच्या इच्छेचा विचार करत नसेल, तर फेडरेशन जनहित याचिका दाखल करून पीसीएमसी विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करेल.”
-ॲड. सत्या मुळे, मुंबई उच्च न्यायालय.