Red Zone : संरक्षित क्षेत्रातील मिळकतधारकांना करसवलतीची ‘‘खैरात’’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : महापालिका प्रशासनाने केंद्रीय आयुध डेपो (Central Ammunition Depot) आजूबाजूच्या संरक्षित क्षेत्रातील मिळकतधारकांना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटला आहे. हा निर्णय जरी काही भागात नागरी सुविधा मर्यादित असल्या कारणावर आधारित असला, तरी इतर भागांतील प्रामाणिक करदात्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. Red Zone मधील अनधिकृत बांधकामांवर करसवलतीची खैरात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार केली जात आहे. त्यामुळे सोसायटीधारक आणि आयटीयन्समधून संताप व्यक्त केला जात आहे. (Red Zone)

विशेष म्हणजे, “सोयी आम्हालाही अपुऱ्या, मग सवलत त्यांनाच का?” असा सवाल सोसायटीधारक, आयटी कर्मचारी आणि शहरातील नियमित कर भरणारे नागरिक करत आहेत.

महापालिकेच्या कर आकारणी व संकलन विभागाच्या माहितीनुसार, किवळे, तळवडे, चिखली, निगडी, भोसरी, दिघी या भागांचा काही हिस्सा भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या 2000 यार्ड संरक्षित परिघात येतो. या भागांमध्ये संपूर्ण नागरी सुविधा पुरविण्यात येत नाहीत, त्यामुळे विकासालाही मर्यादा येतात. याच कारणामुळे संरक्षित क्षेत्रातील मालमत्तांना मिळकतकरात ५०% सवलत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा त्यासाठी प्रशासनावर प्रचंड दबाव होता. आज स्थायी समितीने त्या प्रस्तावाला अखेर मान्यता दिली.

मात्र, यामुळे शहरातील नियमित, प्रामाणिक करदात्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. संदीप शिरसाट या आयटी कंपनीत कार्यरत असलेले रहिवासी यांनी सांगितले की, “आमच्यासारखे दरवर्षी वेळेवर पूर्ण कर भरणारे नागरिक महापालिकेच्या उपेक्षेला पात्र ठरत आहेत. आम्हालाही रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापनात अपुऱ्याच सुविधा मिळतात. मग आम्हाला १००% कर कशासाठी?“

या प्रस्तावावर सध्या प्रशासक यांच्याकडे अंतिम निर्णयासाठी सादर करण्यात आला होता. कारण, दि. 13 मार्च 2022 पासून महापालिका व स्थायी समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून, महापालिकेचा कारभार सध्या प्रशासकाकडे आहे. राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रस्ताव आयुक्तांकरवी मंजूर केला. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रामाणिक करदात्यांवर अप्रत्यक्षपणे अन्याय झाला आहे.

प्रशासनाकडून दुजाभावाचा आरोप

महापालिकेचा हा प्रस्ताव म्हणजे एकप्रकारचा दुजाभाव असल्याचा आरोप होत आहे. कर भरणारे वर्ग करत आहेत की, “महापालिकेची खैरात निवडक क्षेत्रापुरती का?” काही स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांनी या निर्णयाविरोधात आवाज उठवण्याची तयारी सुरु केली आहे.

प्रशासनाला नागरिकांचे प्रश्न:

संरक्षित क्षेत्रातील नागरी सुविधा मर्यादित असल्याचे कारण पुढे करून ५०% करसवलतीचा प्रस्ताव. अन्य प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय नव्हे काय?

इतर भागांतील नागरिकांना मात्र तुटपुंज्या सुविधांबदल्यात १००% कर आकारणी कशासाठी?