शहरात विविध कंपन्यांना खोदाई करण्यासाठी नवीन डीएसआर दराने परवानगी द्या : आबा बागूल

पुणे | पुणे शहरात विविध ठिकाणी रस्ते खोदाई अंतर्गत भूमिगत मोबाईल केबल, विद्युत केबल, पाण्याच्या लाईन टाकणे व भूमिगत विविध कामे करण्यासाठी 2010 मध्ये धोरण ठरले.त्याप्रमाणे महापालिका खासगी कंपन्यांना प्रति. र . मी. 10155 रुपये घेऊन परवानगी देत आहोत. हा दर 2010 च्या डीएसआर नुसार असून आता 2021 सुरु असून देखील आपण 2010 च्या धोरणानुसार त्यांच्याकडून परवानगी पोटी पैसे घेत आहोत. त्या मुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते आबा बागूल यांनी म्हटले आहे.

प्रतिवर्षी 10 ते 15 टक्क्यांनी डीएसआर वाढत असतो. आणि महापालिका 2010 नुसारच एक मीटर रुंदीचा रास्ता खोदाईची एस्टीमेटमध्ये प्रोव्हिजन धरतो आणि तेवढेच पैसे वेगवेगळ्या लाईन आणि केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांकड़ून घेतो. ही बाब अतिशय चुकीची आहे.

शहरात नवीन विकास कामे करण्यासाठी नवीन डीएसआर नुसार दर निश्चित केले जातात मग खोदाई करणाऱ्या कंपन्यांकडून आजच्या डीएसआर नुसार 20500 रुपये एवढा दर का घेतला जात नाही त्यामुळे दरवर्षी महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे. महापालिकेला उत्पन्नाची साधने नसताना याकडे का दुर्लक्ष केले जात आहे याचा खुलासा करावा. महापालिकेला नुकसान होणारे ठराव, मुख्य सभेत ठेवली जातात. परंतु, महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी 2021 च्या डीएसआरनुसारचे दर निश्चित करण्यासाठी ठराव ठेवला जात नाही ही खेदाची बाब आहे.

आणि त्यानुसार आपण मंजुरी देऊन वेगवेगळ्या कंपन्यांचा आयुष्यभर कोट्यवधी रुपयांचा फायदा केला जातो. महापालिकेच्या हद्दीतील कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या रस्त्यांची चाळण करण्यात काय अर्थ आहे.

खोदाई नंतर तो रस्ता पूर्णपणे चांगला होत नसेल, तर तो रस्ता करण्याची काय गरज? अनेक कंपन्या आयुष्यभर केबल, फोन, नेटवर्क ह्या ना त्या कारणाने खोदाई करणारच आहेत. तो रस्ता पुन्हा चांगला करणे ही, त्या कंपन्यांची जबाबदारी आहे महापालिकेची नाही. नाहीतर डक्ट झाल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला रस्ते खोदाईची परवानगी देऊ नये.

जेवढी खोदाई केली आहे त्याच्या पाच पट रस्ता सेंटरपासून पुन्हा सरफेस करणे गरजेचे आहे. कारण त्याला ग्राऊट, सेमी ग्राऊट मग डांबरीकरण किंवा काँक्रेट करणे गरजेचे आहे. या सर्व गोष्टींचा आपण विचार करून नवीन दर मुख्यसभेसमोर ठेवावा. तो दर अर्ध्या रस्त्याचा असावा. त्यामुळे रस्ता अतिशय चांगल्या पद्धतीने तयार होईल. पुन्हा खचणार नाही. अन्यथा कोणत्याही कंपनीला खोदाईची परवानगी देऊ नये.

महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून केलेल्या रस्त्यांची वाट लावून, रस्ते खराब करून, रस्त्याना पॅच वर्क करून रस्त्यांची चाळण होत असून यासाठी कोणतीही खोदाईची परवानगी देऊ नये. यासाठी मुख्यसभेची खास सभा बोलावून त्याच्यामध्ये सर्व विधी विनिमय चर्चा करावी. तसेच प्रशासनाबरोबर चर्चा करावी.

खड्यांमुळे नागरिकांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेक अपघात होत आहेत. महापालिका काही ठराविक कंपन्यांसाठी घाई गडबडीत प्रस्ताव तयार करते. त्याचा नाहक त्रास पुणेकरांना सहन करावा लागतो. त्यामुळे महापालिकेची प्रतिमा मालिन होते.

एयरटेल, जिओ व इतर कंपन्यांचे विविध प्रकारचे कोट्यवधी शुल्क महापालिकेस येणे असून अशा कंपन्यांना रस्ते खोदाईची परवानगी देऊ नये. आमच्या माहितीनुसार 200 किमीचे रस्ते खोदण्यासाठी महापालिका परवानगी देत आहे.

परंतु, मुख्यसभेत चर्चा झाल्याशिवाय कोणत्याही कंपनीला शहरात खोदायला परवानगी देऊ नये. मुख्य सभेत नवीन डीएसाआर मंजूर झाला किंवा अर्धा रस्ता करणे मंजूर झाल्यास शहरात खोदाई करण्यास परवानगी द्यावी. या अपुऱ्या धोरणांमुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ होत आहे. काँग्रेस पक्ष गप्प बसणार नसून आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. वेळप्रसंगी कोर्टात दाद मागितल्याशिवाय राहणार नाही. याची नोंद घ्यावी, अशी मागणी आबा बागूल यांनी केली आहे.