२३ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये आरोग्य खात्याला प्राधान्य

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

लसनिर्मिती, रुग्णवाहिका व औषधांच्या खरेदीसाठी तरतूद; केंद्राच्या उदय योजनेचे कर्ज फेडण्यावर सर्वाधिक पाच हजार कोटी

मुंबई |

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवणी मागण्यांमध्ये आरोग्य खात्याला निधीत प्राधान्य देण्यात आले आहे. लस निर्मितीकरिता हाफकिनला निधी, औषधे व रुग्णवाहिका खरेदीसाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे व मुंबई- नागपूर समृद्धी मार्गासाठी निधी देण्यात येणार आहे. गृहमंत्र्यांच्या वाहन खरेदीसाठी ४० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २३ हजार १४९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर के ल्या. पुरवणी मागण्यांचे आकारमान अलीकडे वाढले आहे. मार्च महिन्यात २१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या होत्या. पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक ४९५९ कोटींची तरतूद ही केंद्र सरकारच्या ऊर्जाविषयक उदय योजनेच्या कर्ज फे डण्याकरिता करण्यात आली आहे. वीज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याकरिता केंद्राकडून कर्ज देण्यात आले होते. त्या रकमेची परतफेड करण्याकरिता ही तरतूद करण्यात आली आहे.

आरोग्य विभागासाठी ३६४४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात करोना आणि म्युकरमायकोसिस आजारांवरील औषध खरेदीसाठी १८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल्स या मंडळाला लस निर्मितीकरिता आधुनिक प्रगोयशाळा उभारण्यासाठी ९५ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. रुग्णवाहिका खरेदीकरिता ७७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णवाहिकांना ४७ कोटी तर आरोग्य संस्थांना रुग्णवाहिकांसाठी ३० कोटी रुपये देण्यात येतील.

काही महत्त्वाच्या तरतुदी

* गृहमंत्र्यांसाठी नवीन वाहन खरेदी ४० लाख

* पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे – १०० कोटी

* जादा तुकडय़ा आणि ८८२० नवीन शिक्षकांची पदे – १६० कोटी

* मुंबई- नागपूर समृद्धी मार्गाच्या बांधकामासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफे ड – १२०० कोटी

* रस्ते बांधणी – ४५० कोटी

* जिल्हा मार्ग – ५५०कोटी

* श्रावण बाळ योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन – ६०० कोटी

* गेल्य वर्षांतील आमदार निधीची कामे – ३१० कोटी

* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना – १७०० कोटी

विविध विभागांसाठी रक्कम

’ सार्वजनिक आरोग्य – ३६४४ कोटी

’सार्वजनिक बांधकाम – ३०४० कोटी

’पाणीपुरवठा – ३००० कोटी

’सामाजिक न्याय – १८४३ कोटी

’सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) – १२०० कोटी

’उर्जा – ५८०० कोटी

’सहकार – ७६२ कोटी

’वैद्यकीय शिक्षण – ६२८ कोटी

’महिला व बालकल्याण – ६२८ कोटी

’गृह विभाग – ३९७ कोटी

’नगरविकास – ३२५ कोटी

’कृषी – ३०१ कोटी