मोठा दिलासा! यंदाही मिळकतकरात वाढ नाही

पुणे: पुणेकरांना सलग नवव्या वर्षीही करवाढीतून दिलासा मिळणार आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकरात कोणतीही वाढ न करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.

महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रशासनाला 20 फेब्रुवारीपूर्वी पुढील आर्थिक वर्षाच्या कर आकारणीबाबत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त असल्याने तसेच मुख्यसभा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे करवाढ हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने प्रशासकांकडून मिळकतकर जैसे थे ठेवण्यात आला आहे.

महापालिकेने याआधी 2010-11 आणि 2016-17 च्या अंदाजपत्रकात अनुक्रमे 10 आणि 16 टक्के करवाढ केली होती. त्यानंतर प्रशासनाने 2016 नंतरही प्रत्येक वर्षी मिळकतकरात 11 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, त्यावेळी सत्ताधारी भाजपने करवाढ फेटाळली. 2022 पर्यंत करवाढीला मंजुरी मिळाली नाही. त्यानंतर निवडणुका न झाल्याने महापालिकेत प्रशासकराज आले.

हेही वाचा : राज्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद्यापीठाची स्थापना होणार; उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

प्रशासनाला करवाढीचा निर्णय घेण्याची संधी असताना हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगत प्रशासनाकडून करवाढीचा प्रस्तावच ठेवला जात नाही. त्यामुळे मागील आठ वर्षांपासून कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. एकिकडे गेल्या काही वर्षात खर्चात मोठी वाढ झाली असतानाही प्रशासनाकडून करवाढीचे धारिष्ट्य दाखविले जात नाही.

त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होणार आहे. तरी प्रशासनाकडून नवीन मिळकतींची कर आकारणी, थकबाकी वसुली, मिळकतींचा लिलाव या माध्यमातून उत्पन्नवाढीवर भर दिला जाणार आहे. येत्या शुक्रवारी होणार्‍या स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

मिळकतकरात दिल्या जाणार्‍या अन्य सवलतीही कायम राहणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने नागरिक स्वत: राहत असल्यास निवासी मिळकतीस 40 टक्के सवलत, वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या पत्नी अथवा आईच्या स्वत: राहत असलेल्या मिळकतीस दिल्या जाणार्‍या सवलती, शहरातील राष्ट्रपती पदक देण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या मिळकतींच्या सवलती कायम असणार आहेत.