माहुलवासियांचे कुल्र्यात पुनर्वसन ; मुंबई महापालिकेला १६०० सदनिका देण्याचे राज्य सरकारचे आदेश

मुंबई | गेल्या काही वर्षांपासून प्रदूषणामुळे हैराण झालेल्या माहुल येथील पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांचे आता कुर्ला येथील प्रीमियर मिलच्या जागेवरील एचडीआयएलच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाच्या ताब्यातील १६०० घरे मुंबई महापालिकेस हस्तांतरित करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने गुरुवारी दिले. त्यामुळे माहुलमधील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शहरातील जलवाहिन्यांच्या सुरक्षिततेसाठी तेथील अतिक्रमणे हटविण्यात आली होती. या प्रकल्पग्रस्तांचे माहुल येथे पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण असल्याने रहिवाशांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे अन्यत्र पुनर्वसन करावे यासाठी माहुलमधील रहिवाशांनी गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन केले होते. तसेच न्ययालयातही दाद मागितली होती. माहुलबाबत हरित लवाद आणि ‘आयआयटी मुंबई’ने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देत सरकार कुणालाही जगण्यासाठी धोकादायक असलेल्या प्रदूषित वातावरणात राहण्यास भाग पाडू शकत नाही. प्रदुषणमुक्त वातावरणात राहणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. जलवाहिन्यांवरील पात्र झोपडीधारकांचे योग्य प्रकारे पुनर्वसन केले गेले नाही वा त्यांना माहुलसारख्या अतिप्रदूषित वातावरणात राहण्यास भाग पाडले तर ते त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचेही प्रामुख्याने नमूद करीत उच्च न्यायालयाने या ठिकाणच्या झोपडीधारकांना स्वत:च्या निवाऱ्याची सोय करण्यासाठी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर माहुलचा प्रश्न अडचणीचा ठरू नये यासाठी येथील पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांचे आता कुर्ला येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार या प्रकल्पग्रस्तांसाठी एचडीआयएलमधील १६०० तसेच माहीम किल्ल्यालगत असलेल्या झोपडपट्टीधारकांसाठी कुर्ला पूर्वमधील भंडारी मेटालर्जी येथील प्रकल्पामधील सदनिका मुंबई महापालिकेस हस्तांतरित करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. तीन वर्षांसाठी ही घरे देण्यात येणार असून त्यात पुढे वाढ केली जाईल. ही घरे मुंबई महापालिकेच्या ताब्यात देण्यापूर्वी त्याची दुरुस्ती करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.