शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पामध्ये, प्रवास कमी, स्पीड ब्रेकर जास्त!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
शक्तिपीठ महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अतिशय महत्वाकांशी प्रकल्प असून वाटेल ते झाले तरी प्रकल्प साकारायचा असा चंग त्यांनी बांधला आहे. पण, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांचा होत असलेला विरोध पाहता, हे स्वप्नच राहणार की काय, असे वाटू लागले आहे. या महामार्गामध्ये प्रवास कमी आणि ‘स्पीड ब्रेकर’ च जास्त असे म्हणण्याची दुर्दैवाने वेळ आली आहे!

६८ हजार कोटीची तरतूद..

शक्तिपीठ महामार्गासाठी ‘महायुती’ सरकारने थोडीथोडकी नव्हे, तर ६८ हजार कोटीची तरतूद केली असून सुमारे चार हजार हेक्टर सुपीक जमीन अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महामार्ग पर्यटनावर, शेतकरी, जलसंपत्ती यांच्या शाश्वत विकास करू शकतो, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. शेतीमालाला चांगला उठाव मिळेल आणि योग्य दळणवळणामुळे मार्केटही मिळेल, हे मान्य!

शेतकरी पूर्णपणे संभ्रमात..

तथापि, विकसनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारचा हा उद्देशच शंका निर्माण करणारा असून धोरणात्मक आहे. सरकारच्या या योजनेला विरोध आहे. राज्यभर शेतकऱ्यांच्या आक्रमकतेसह या योजनेविषयी अनेक प्रश्न उठवले जात आहेत. काही ठिकाणी तर कोट्यवधी रुपयांच्या संपादन आराखड्यांत बदल सुचवले गेले आहेत. जमिनीची मोजणी करणारे अधिकारी आणि संपादनाच्या प्रक्रियेला शेतकरी बांधवांचा तीव्र विरोध असून आंदोलने आणि मोर्चे सुरू आहेत.

शेतकरी, व्यापारी हवालदिल !

तर या शक्तिपीठाच्या सुपीक आणि औद्योगिक क्षमतेच्या जमिनींवरून जाणाऱ्या महामार्गाने स्थानिक शेतकरी, व्यावसायिक तसेच उद्योगपती हवालदिल झाले आहेत. या प्रकल्पाच्या विरोधकांनी कृतीद्वारे आणि लेखनाद्वारे महामार्गाला दूर केले आहे. पण, शेतकऱ्यांच्या या मागण्या आणि दृष्टिकोन स्वीकारायला सरकार तयार नाही असे चित्र रंगत आहे.

जमिनीच्या मोबदल्याचा मोठा प्रश्न

शेतकऱ्यांच्या जमिनीला माफक दर तर मिळतच नाही. पण, दैनंदिन खर्चासाठीदेखील काही फायदाही होत नाही. लहानशा झोपडीसाठी सरकार दोन हजार रुपये भाडे देते, असा अनुभव अनेकांना आहे. पण, सरकार त्यांच्या मागण्या कधी पूर्ण करत नाही. जमिनीचे मोल नसते असे दाखवून ६८० किलोमीटरहून जास्त असणाऱ्या या महामार्गाला ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे!

हेही वाचा : विधानसभेत गोंधळ! काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांचं एका दिवसासाठी निलंबन

नियोजनाचा अभाव, प्रकल्प अधांतरी

मुळात या महामार्गाचे नियोजन स्पष्ट नाही. प्रकल्प आणि व्यवहारांची तपासणी झाली नाही. ज्या भूभागातून हा मार्ग जाणार आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी व घरे हिसकावली जात आहेत, अशी शेतकरीची भावना झाली असून त्यांना स्पष्ट उत्तरे दिली जात नाहीत, हे दुर्दैव आहे !

सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष..

अशी दूरदृष्टी नसल्यामुळे सध्याचे सरकार-शेतकऱ्यांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे. सरकारकडून अतिशय गोंधळात ढिसाळ नियोजन केले गेले आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असून ते आंदोलक झाले आहेत. यामुळे सरकारवर अधिकचा ताण आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना किंवा मोजणी अधिकाऱ्यांना हे शेतकरी दमदाटी करून हाकलून देत आहेत असे विदारक चित्र राज्यात सर्वत्र आहे.

नागपूर-गोवा प्रवासाचे सुखद स्वप्न

हा महामार्ग नागपूरपासून गोव्याच्या सीमांपर्यंत जाणार असून, यात कोल्हापूरची श्री महालक्ष्मी, तुळजापूरची श्री तुळजाभवानी आणि पंढरपूर ही शक्तिपीठे, औंढा नागनाथ, बेळगाव ही ज्योतिलिंगे, पंढरपूर, अक्कलकोटशी संबंधित तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. हा प्रकल्प धार्मिक महत्त्व जोडून आहे, जो इतर प्रकल्पांप्रमाणे बांधू शकला असता. सरकारच्या योजनेतून हेच दर्शवित आहे की, हा व्यावसायिक आराखडा आहे, हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले आहे.

खेडोपाडी विदारक स्थिती..

दैनंदिन खर्चासाठी दोन हजार रुपये मिळाले तरी शाळांना शिक्षक नाहीत, रुग्णालयांना डॉक्टर नाहीत. सरकारी कार्यालयात कर्मचारी नाहीत, पण सरकारनेही त्यांना अधिक निधी दिला नाही, तो भरीव लाभ मिळालेला नाही. त्यातून अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. दुसरीकडे नियोजनाचा सरकारचा हेतू संदिग्ध असल्याचा मानला जात आहे आणि हाच धागा धरून स्थानिक नेते शेतकऱ्यांना भडकावत आहेत. यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आणि व्यापारी यांचा विरोध आहे. यामध्ये जालना, बीड, उस्मानाबाद आणि मराठवाड्याच्या जिल्ह्यांमध्ये तीव्र विरोध होत आहे, तेथील शेतकरी प्रचंड आक्रमक आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये दिशाभूलीची भावना..

या प्रकल्पाच्या खोलात शिरले तर शेतकऱ्यांचे हित नसेल तर तो विकास नाही. या सगळ्या प्रकरणातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत आहे. हिंगोली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, रत्नागिरी, लातूर, बीड, धुळे, धाराशिव, वाशिम, नागपूर या जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, अनेकांच्या जात आहेत आणि शेतकऱ्यांची दिशाभूल होत असल्याची भावना खोलवर रुजत आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे ! त्यांचे जीवन उद्ध्वस्त केले जात असून त्यांना योग्य भरपाई मिळालेली नाही.

विश्वासात घ्या, अन्यथा..

सरकार बाबतची एक गोष्ट रुजत चालली आहे की शक्तिपीठ महामार्ग निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट रास्त वाटत नसून, हे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्हे तर व्यावसायिक प्रकल्प असल्याचा आरोप आहे. हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणार आहे. सरकारचे धोरण चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पावर विश्वास नाही. वास्तविक, या भूमिकेतून सरकार विचार करणार असेल, तर योजना शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी बदलली पाहिजे. एकूण विचार करता या शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रवास सुकर नसून मोठ्या प्रमाणावर स्पीड ब्रेकर उभारण्यात आले आहेत, हे निश्चित!

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा