‘शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देण्यासाठी एकात्मिक शेती पद्धत आवश्यक’; केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान

नाशिक : बदलते हवामान व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे शाश्वत आर्थिक उत्पदकता वाढविण्याच्या दृष्टीने शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी एकात्मिक शेती पद्धती आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ अंतर्गत कृषी विज्ञान केंद्र येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू संजीव सोनवणे, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष काटकर, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, प्रभारी कुलगुरु डॉ. जोगेंद्रसिंह बिसेन, विभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र वाघ, भारतीय कृषी संधोशन परिषद दिल्लीचे वरिष्ठ वैद्याज्ञिक डॉ. राजश्री रॉय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद – कृषी तंत्रज्ञान अनुप्रयोग संशोधन संस्था पुणेचे संचालक डॉ. एस. के. रॉय, प्रभारी कुलसचिव डॉ. गोविंद कतलाकुटे, मुख्य वैज्ञानिक डॉ. शाकीर अली सय्यद, कृषी संचालक विस्तार व प्रशिक्षण महाराष्ट राज्य रफिक नाईकवाडी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नितीन ठोके, यांच्यासह अधिकारी, शेतकरी, महिला शेतकरी उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे पोलिसांच्या जीवनात सकारात्मक बदल’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

केंद्रीय मंत्री चौहान म्हणाले की, एकात्मिक शेती पद्धतीचा लाभ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही घेता येणे शक्य आहे. कुक्कुटपालन, पशुपालन, रेशीम शेती, तळ्यातील मत्स्यपालन, फळबाग लागवड अशा अनेक पूरक व्यवसायाची जोड शेतीला देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतून शेतकऱ्यांना एकात्मिक शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. केंद्र पुरस्कृत दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना उच्च प्रतीचे बियाणे किट उपलब्ध करून देशातील डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्वंयपूर्ण करण्याकरिता अनुदान उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बदलत्या हवामानामुळे पिकांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी हवामानाकूल विकसित बियाणांचे वाण तयार करण्याचे प्रयत्न कृषी विभागामार्फत सुरू आहेत. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना तृणधान्यांवर प्रक्रिया उद्योगांसाठी योजना तयार करण्यात येणार आहेत. सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करणारी स्वतंत्र व विश्वासार्ह यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या ‘विकसित भारत जी-राम जी’ योजनेअंतर्गत आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांच्या रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. काम केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मजुरीची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कुलगुरू संजीव सोनवणे यांनी कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती यावेळी विषद केली.

यापूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते ‘यश मायक्रो-न्यूट्रिएंटस ग्रेड 2’ चे लोकर्पण झाले. केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी स्थानिक शेतकरी बांधवांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या व त्याबाबत उपायायोजना करण्याबाबत अधिकाऱ्यांना सूचित केले. कृषी विज्ञान केंद्र येथे महिला बचत गटांनी उभारलेल्या स्टॉल्सला त्यांनी भेट दिली. तसेच शेतकऱ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात टॅक्ट्रर चावीचे वाटप करण्यात आले.