PCMC UPDATE : महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची ‘राजकीय कोंडी’

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी :राज्यातील बदललेली राजकीय परिस्थिती, शहरातील स्थानिक नेत्यांमधील ‘त्रिशंकू’ वातावरण आणि अधिकाऱ्यांची वाढलेली असुरक्षितता यामुळे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांची चांगलीच राजकीय कोंडी झाली आहे. प्रशासक म्हणून सर्वाधिकार असतानाही कारकिर्दीतील ‘बॅड पॅच’ सुरू असलेल्या मानसिकतेत आयुक्त आहेत, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दि. १२ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात शहरातील स्थानिक भाजपाच्या नेत्यांचा रोष तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांना घ्यावा लागला. कारण, त्यांनी भाजपा प्रस्तावित कामांना स्थगिती आणि चौकशीच्या ससेमिऱ्यामध्ये अडकले होते. त्यानंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. महायुतीची सत्ता स्थापन झाली. त्यावेळी शहरातील निर्णय प्रक्रियेमध्ये भाजपा आणि शिवसेना पक्षाचे स्थानिक नेते सहभागी झाले.

राज्यातील सत्ता परिवर्तनानंतर महापालिका आयुक्तपदीही बदल झाला. शेखर सिंह यांची आयुक्तपदी वर्णी लागली. अत्यंत उच्च विद्याविभूषित असलेले सनदी अधिकारी शेखरसिंह यांनी महापालिकेतील प्रशासकीय कामकाजाची सूत्रे हाती घेतली. शहरातील राजकीय दबावाला न जुमानता त्यांनी केबल डक्टींग, भामा आसखेड जॅकवेल प्रकल्प असे अनेक विषय प्रशासकीय अधिकारामध्ये मार्गी लावले. ‘ In large public interest’ असा दावा करीत शेखर सिंह अनेक ‘बाहुबली’ नेत्यांना डोईजड झाले होते.

प्रशासक म्हूणन लोकहिताचे निर्णय घेताना शेखर सिंह यांना अनेकांचा विरोध पत्करावा लागला. पुनावळे कचरा डेपो, मोशी हॉर्स रायडिंग प्रकल्प , उपयोगकर्ता शुल्क, मोशीतील कचरा संकलन केंद्र, अतिक्रमण कारवाई यासह अनेक विषयांमध्ये शेखर सिंह यांना स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि नागरिकांच्या विरोधामुळे माघार घ्यावी लागली.

हेही वाचा – ‘घटस्फोट हवा असल्यास पोपट परत कर’; पुण्यातील अजब प्रकरण, वाचा सविस्तर

विशेष म्हणजे, नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये शहरातील विविध विषयांवर घमासान चर्चा झाली. उपयोगकर्ता शुल्क वसुलीला स्थगिती मिळाली. इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प, सीसीटीव्ही कॅमेरा भ्रष्टाचार, वाकड येथील जागेचा टीडीआर, तळवडे येथील आग दुर्घटना, प्राणी संग्रहालय आदी विषयांवर सभागृहात चर्चेत आले. टीडीआर प्रकरणामुळे आयुक्तांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. महापालिका प्रशासनावर आरोप झाले. त्यामुळे आयुक्तांसह प्रमुख अधिकारी नागपूरमध्ये दाखल झाले होते. त्यामुळे सत्ताधारी नेते, मंत्री आणि सभागृहाला खुलासे करताना आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांची दमछाक झाली. नागपूरची गुलाबी थंडी आयुक्तांना मात्र ‘बोचरी’ ठरली.

त्रिशंकू राजकीय परिस्थितीचा फटका…
महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार गट सहभागी झाला. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुण्याचे पालकमंत्री करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट, उपमुख्यमंत्री अजित पवार गट आणि भारतीय जनता पार्टीचे स्थानिक नेते अशी ‘त्रिशंकू’ परिस्थिती निर्माण झाली. परिणामी, शेखर सिंह यांना कोणताही निर्णय घेताना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

विकासकामांच्या अनेक फाईल्स प्रलंबित…
आयुक्त शेखर सिंह यांची क्षमता असतानाही राजकीय ‘सॅडविच’मुळे अनेक विकासकामांच्या फाईल्स प्रलंबित आहेत. तीन अतिरिक् आयुक्त, मुख्य शहर अभियंता, दोन मुख्य अभियंता, प्रत्येक विभागाचे सहायक आयुक्त असा लवाजमा दिमतीला असूनही, अनेक विकासकामांच्या फाईल पडून आहेत. त्यामुळे महापालिका कारभारामध्ये कमालीची उदासीनता आणि नकारात्मकता आली आहे. ही स्थिती शहराच्या विकासकामांवर विपरित परिणाम करणारी आहे.