राज्य विधीमंडळाचं २७ पासून पावसाळी अधिवेशन; २८ जूनला सादर होणार अर्थसंकल्प

मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन येत्या २७ जूनपासून सुरू होणार असून १२ जुलैपर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात २८ जूनला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीतील यशाच्या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनात महाविकास आघाडी सत्ताधारी महायुतीच्या विरोधात विविध मुद्द्यांवर आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.

पहिल्या आठवड्यात गुरुवारी, शुक्रवार आणि शनिवारीही कामकाज होणार असून त्यानंतरचे दोन आठवडे सोमवार ते शुक्रवार कामकाज चालणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी २७ जून रोजी पुरवणी मागण्या आणि राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जाणार आहे, तर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी २८ जून रोजी अर्थमंत्री अजित पवार राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

शुक्रवारी विधानभवनात कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाचे कामकाज ठरविण्यात आले. मात्र, या बैठकीला स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच त्यांच्या पक्षाचे कुणीही प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये अजित पवार गटाकडून मंत्री छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे-पाटील सदस्य आहेत. मात्र यापैकी कुणीही उपस्थित नव्हते. अजित पवारांसह हे नेते त्यांच्या नियोजित बैठकांसाठी पुण्यात होते. तर विधानपरिषदेच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये अजित पवार गटाकडून आमदार सतीश चव्हाण सदस्य आहेत. मात्र तेही बैठकीला हजर नव्हते.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केवळ चार महिन्यांसाठी लेखानुदान मांडण्यात आले होते. तर आता या अधिवेशनात अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला बसलेला फटका लक्षात घेता आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीतील विजयामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. तर महायुतीला त्यातही भाजपला कमी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला मागील दोन निवडणुकीत मिळालेल्या कमी जागांमुळे भाजपकडून त्यांना सातत्याने हिणवले जात होते. आता या अधिवेशनात काँग्रेस भाजपविरोधात आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना ( उद्धव ठाकरे गट) एकदिलाने लढल्यामुळे ही एकजूट अधिवेशनातही दिसण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन असून सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला खूप महत्त्व आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्यासाठी निधीची बरसात होण्याची शक्यता असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी निवडणुकीची पेरणी या अर्थसंकल्पात करण्यात येणार आहे.