निती आयोगाच्या बैठकीवरुन मोठ राजकारण

दिल्ली : दिल्लीत निती आयोगाची 9 वी गवर्निंग काऊन्सिलची बैठक सुरु आहे. पीएम मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक सुरु आहे. निती आयोगाच्या या बैठकीला गुजरात शासित राज्याचे मुख्यमंत्री उपस्थित आहेत. इंडिया आघाडीने या बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे. काही बिगर भाजपा शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी झालेले नाहीत. बजेटमध्ये भेदभाव झाल्याचा आरोप करत त्यांनी बैठकीपासून दूर राहण पसंत केलय. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या बैठकीला उपस्थित होत्या. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार या बैठकीला उपस्थित नाहीत.

बैठकीत काय घडलं?
निती आयोगाची बैठक सोडून ममता बॅनर्जी बाहेर पडल्या आहेत. बाहेर आल्यानंतर मीडियाशी बोलताना त्यांनी आरोप केला की, “मला बोलू दिलं नाही. फंडाची मागणी केल्यानंतर माझा माईक बंद करण्यात आला. मला केवळ 5 मिनिटं बोलायला दिलं. इतर मुख्यमंत्र्यांना वीस मिनिटे बोलायला दिली असा त्यांचा दावा आहे. केंद्र सरकार बंगालसोबत भेदभाव करत आहे. बिगर एनडीएशासित राज्यांसोबत भेदभाव केला जातोय”

बिहारचे मंत्री नितीन नबीन म्हणाले की, “विकास कार्यात राजकारण करायचं, ही काँग्रेसची सुरुवातीपासून मानसिकता आहे. आज विकास कार्यांवर चर्चेसाठी ही बैठक आहे. निती आयोग हा काही भाजपाचा ढांचा नाही. निती आयोगाची जेव्हा बैठक होते, तेव्हा ते प्रत्येक राज्यासाठी विकास मॉडेल ठरवतात. काँग्रेसला केवळ तृष्टीकरणाच्या राजकारणात रस आहे. त्यांच्याकडे कुठलाही मुद्दा राहिलेला नाही. म्हणून ते आता निती आयोगाच्या बैठकीचा विरोध करत आहेत”

हेमंत सोरेन यांचे प्रतिनिधी सुद्धा या बैठकीला पोहोचलेले नाहीत.
उत्तर प्रदेशचे सीएम योगी आदित्यनाथ निती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी राष्ट्रपती भवनात पोहोचले.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झाले आहेत.