प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रत्येक घटकाला योगदान द्यावे लागेल’; राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

मुंबई : देशात दरवर्षी ३४ लाख टन प्लास्टिक कचरा तयार होत आहे. यापैकी ४० टक्के प्लास्टिक अंतिमतः नदी, नाले व भूगर्भात जात आहे. नद्या व समुद्रात प्लास्टिक गेल्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. प्लास्टिक प्रदूषणामुळे मत्यव्यवसाय, पर्यटन व आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्लास्टिकला योग्य पर्याय शोधावा लागेल आणि प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाला योगदान द्यावे लागेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण विभागातर्फे ‘प्लास्टिक उत्पादने व प्लास्टिक पॅकेजिंग आवरणांचा पर्यावरणावरील दुष्परिणाम’ या विषयावर आयोजित तज्ज्ञांच्या मुंबई येथे झालेल्या चर्चासत्राला राज्यपाल संबोधित करीत होते.

स्वच्छ पाणी व स्वच्छ पर्यावरणाशिवाय विकसित भारताचे लक्ष्य गाठता येणार नाही असे सांगून प्लास्टिक पासून पर्यावरणाला होणारा धोका लक्षात घेऊन कॉर्पोरेट, उद्योग, नीती निर्माते या सर्वांना या कार्यात पुढाकार घ्यावा लागेल व त्यासाठी विद्यार्थी, युवक व समाजाच्या इतर सर्व घटकांमध्ये जागरुकता निर्माण करावी लागेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

शाश्वततेशिवाय झालेल्या विकासाला ‘विकास’ म्हणता येणार नाही असे सांगून राज्यपालांनी प्लास्टिक प्रदूषणाच्या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी शासन, उद्योग जगत आणि नागरिकांना एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

हेही वाचा – ‘मूलभूत सेवासुविधा उत्तम प्रकारे पोहचविण्याची जबाबदारी नगरपरिषद व पालिका प्रशासनावर’; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

ईश्वर सर्वव्यापी आहे, तसेच प्लास्टिकही आज सर्वव्यापी झाले असून हिमालयाच्या शिखरापासून समुद्राच्या सखोल भागापर्यंत प्लास्टिक पोहोचले आहे. तुम्ही वापरलेला पहिला टूथब्रश आज देखील जमिनीच्या पोटात कोठेतरी पडून आहे. त्यामुळे प्लास्टिक वस्तू व प्लास्टिक आवरणामुळे होणारे प्रदूषण कमी करणे ही काळाची गरज आहे असे प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाचे भारतातील प्रमुख बाळकृष्ण पशुपती यांनी यावेळी केले.

रिझर्व्ह बँकेची शाश्वत वित्तपुरवठ्याची योजना असून त्यामाध्यमातून पर्यावरण रक्षणाच्या कार्याला वित्त पुरवठ्याच्या माध्यमातून चालना दिली जात असल्याचे बँकेचे कार्यकारी अध्यक्ष आर. केशवन यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ‘वर्क इन प्रोग्रेस: रिड्युसिंग द प्लास्टिक फूटप्रिंट ऑफ प्रॉडक्ट्स अँड पॅकेजिंग’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

बैठकीला विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य शाश्वतता अधिकारी तसेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.