नियोजन प्राधिकरणांचे काम कंपनीच्या धर्तीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नगरविकास विभागाला निर्देश

मुंबई : राज्यातील विविध नियोजन प्राधिकरणांचे सक्षमीकरण करून त्यांनी कंपनीच्या धर्तीवर कामकाज करावे आणि शहरांजवळील तीन हजार गावांमधील रस्त्यांच्या कामांचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी नगरविकास खात्याला दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास, गृह, महिला व बालविकास आणि कौशल्यविकास खात्यांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक घेतली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्यविकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा, महिला व बाल विकासमंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये नागरी संकल्प प्रकल्प राबविणे, इमारत परवाने देण्याच्या प्रक्रियेचे संगणकीकरण करणे, पर्यटन धोरणानुसार एकत्रित नागरी विकास आणि नियंत्रण नियमावलीत बदल आदींबाबत विभागाने बैठकीत सादरीकरण केले. शहरातील पायाभूत विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार असून निधी उभारण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आर्थिक पर्याय उभारले पाहिजेत. राज्यातील प्रत्येक शहरात चित्रपटगृहांची संख्या वाढविण्याची गरज असून एकपडदा चित्रपटगृहांना काही सवलती देता येतील का, मराठी नाटक आणि चित्रपट एकाच चित्रपटगृहात दाखविता येईल का, याबाबत विचार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

हेही वाचा –  ‘पवार कुटुंबाने, ठाकरे कुटुंबाने एकत्र यावं…’; छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य

महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी पूर्ण क्षमतेने करावी. सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकल्प, अमली पदार्थ विरोधी कृती दल यासाठी नवीन पदे निर्माण करावीत. नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये नवीन सशस्त्र चौक्या उभारण्याच्या कामाला गती द्यावी, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र कारागृह नियमावलीचे प्रारूप तयार करण्यात यावे, अशा सूचना फडणवीस यांनी केल्या. न्यायसाहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे संगणकीकरण सुरू आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक या पाच प्रयोगशाळांचे संगणकीकरण आणि डाटा सेंटरचे काम पूर्ण झाले आहे. आता अमरावती, कोल्हापूर, नांदेड, ठाणे, धुळे, सोलापूर, रत्नागिरी, चंद्रपूर या प्रयोगशाळांचे संगणकीकरण करावे, आदी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

राज्यांतील तरुणांमध्ये नावीन्यता विकासासाठी अनेक ठिकाणी इनोव्हेशन हब विकसित करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले. विभागामार्फत एक लाख दहा हजार युवकांना अल्पकालीन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण संस्थामध्ये अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. स्टार्टअप साहाय्य योजनेतून महिला उद्याोजकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.