मेट्रो प्रवाशांसाठी भूमिगत वॉकवेची भन्नाट योजना

मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) आणि मुंबई महानगरपालिकेने जेव्हीएलआर ते कफ परेड पर्यंतच्या भूमिगत मेट्रो-३ मध्ये अधिकाधिक प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मोठ्या व्यावसायिक आणि निवासी संकुले भूमिगत पदपथांद्वारे मेट्रो-३ ला जोडली जातील. मुंबई महानगरपालिकेने या संदर्भात आठ प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे.

पहिल्या टप्प्यात, अशा प्रकारे तीन स्थानके सुलभ केली जातील, असे मुंबई महानगरपालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. भूमिगत पदपथाचे बांधकाम एमएमआरसीएलकडून हाती घेतले जाईल. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथील सेंट्रल पार्क पूर्ण झाल्यानंतर, महालक्ष्मी रेसकोर्स ते नेहरू विज्ञान केंद्रापर्यंत एक भूमिगत पदपथ बांधला जाईल. ज्यामुळे मुंबईकर आणि पर्यटकांना सहज प्रवेश मिळेल. हा पदपथ एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीचा असेल.

जुलैमध्ये, मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात इतर मेट्रो-३ स्थानकांना भूमिगत पदपथांनी जोडण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी एक बैठक झाली. या वेळी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, एमएमआरसीएलच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे (अतिरिक्त कार्यभार), नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, एमएमआरडीए आणि रेल्वे अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून राष्ट्रविकासाचा संदेश – दिनेश यादव

महानगरपालिकेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. बैठकीत भूमिगत पादचारी पदपथांना जोडण्याची पद्धत, आवश्यक कार्पेट क्षेत्र निर्देशांक आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर, मेट्रो-३ मार्गावरील जेव्हीएलआर आणि कफ परेड, वरळी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, अंधेरी एमआयडीसी आणि मुंबईतील प्रमुख व्यावसायिक आणि निवासी संकुलांना मेट्रो-३ शी जोडणाऱ्या भूमिगत पादचारी पदपथासाठी प्रस्ताव विकसित करण्यात आला. मुंबई महानगरपालिकेने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आता तो एमएमआरसीएलकडे पाठवण्यात आला आहे.

मेट्रो कनेक्शन घेऊ इच्छिणाऱ्या मोठ्या सोसायट्यांना एमएमआरसीएलला खर्च द्यावा लागेल. अनेक मोठ्या विकासकांनीही सहभागी होण्याची तयारी दर्शविली आहे. हा प्रस्ताव आता एमएमआरसीएलकडे पाठवण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, मेट्रो-३ मार्गाशी जोडू इच्छिणाऱ्या मोठ्या निवासी संकुलांना या सबवेसाठी एमएमआरसीएलला पैसे द्यावे लागतील. अनेक मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांनीही या योजनेत रस दाखवला आहे. गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत. यामुळे रहिवाशांना मेट्रो स्थानकांमध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल.