पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाईप गॅस जोडणी वेगवान होणार!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी | पिंपरी-चिंचवड शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पाईप नॅचरल गॅस (PNG) पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे आणि गॅस कनेक्शन अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) आणि महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (MNGL) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ऑटो क्लस्टर येथील व्हीव्हीआयडीओ कॉन्फरन्स हॉलमध्ये एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मनपा आयुक्त श्री. विजय सूर्यवंशी होते. बैठकीला एमएनजीएलचे महाव्यवस्थापक (GM), जिल्हा उपनिबंधक (DDR) पुणे, पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशनचे (PCCHSF) अध्यक्ष श्री. सचिन लोंढे, सचिव सचिन गुणाले, संचालक वैभव चौधरी, अधिकराव दिवेपाटील आणि चिखली-मोशी सोसायट्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हाऊसिंग फेडरेशनची सक्रिय भागीदारी आणि एकतेचे विशेष कौतुक केले.

एलपीजी कडून पीएनजी कडे वेगाने स्थलांतर का आवश्यक?

ऊर्जा सुरक्षेसाठी देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे माननीय पंतप्रधानांचे धोरण असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. आखाती देशांमधील भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे भारताच्या आर्थिक स्थिरतेला थेट धोका निर्माण होतो. पीएनजीच्या विस्तारामुळे एलपीजी सिलेंडरवरचे अवलंबित्व कमी होईल आणि परकीय चलनाचा (यूएस डॉलर्स) देशाबाहेर जाणारा ओघ थांबून भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा विश्वास या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

एमएनजीएलच्या महाव्यवस्थापकांनी सांगितले की, प्रत्येक गॅस कनेक्शनसाठी सुरुवातीला जरी २६,००० रुपये एवढा पायाभूत खर्च येत असला, तरी ग्राहक आणि देश या दोघांसाठी याचे दीर्घकालीन आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे मोठे आहेत.

हेही वाचा

हॉस्पिटॅलिटी अन् एअरलाइन्स क्षेत्रात करिअरची सुवर्णसंधी

फेडरेशनचे प्रश्न आणि तांत्रिक तोडगे:

१. संयुक्त समन्वय समितीची स्थापना: प्रलंबित गॅस जोडणीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मनपा, एमएनजीएल आणि हाऊसिंग फेडरेशन (PCCHSF) यांच्या प्रतिनिधींची एक संयुक्त समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

२. नवीन प्रकल्पांना पीएनजी बंधनकारक करण्याची मागणी: फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी मनपाने नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी देतानाच पीएनजी यंत्रणा (Piped Gas System) बंधनकारक करावी, असा प्रस्ताव मांडला.

३. कुशल कामगारांची टंचाई: कॉपर आणि ब्रास पाईपलाईन बसवण्यासाठी प्रशिक्षित प्लंबरची कमतरता असल्याचे एमएनजीएलने मान्य केले. यावर तोडगा म्हणून फेडरेशनचे संचालक वैभव चौधरी यांनी व्यावसायिक एअर कंडिशनिंग (AC) व्हेंडर्सकडील कुशल पाईप-फिटर्सची मदत घेण्याचा व्यावहारिक सल्ला दिला आणि या दोन्ही घटकांमध्ये समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी घेतली.

४. अंतर्गत पाईपलाईन सामायिकीकरण (Right of Way): मुख्य रस्त्यांवरील रस्ते खोदणे टाळण्यासाठी शेजारील सोसायट्यांनी आपापल्या अंतर्गत भागातून पाईपलाईन नेण्यास (Right of Way) सहकार्य करावे, असे आवाहन एमएनजीएलतर्फे करण्यात आले.

पर्यावरणपूरक सोसायट्यांना कर सवलत मिळेना; फेडरेशनने प्रशासनाला धरले धारेवर

बैठकीत हाऊसिंग फेडरेशनने मालमत्ता करातील सवलतींच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाला थेट धारेवर धरले. मनपाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन गेल्या काही वर्षांत सोसायट्यांनी लाखो रुपये खर्च करून घनकचरा व्यवस्थापन (SWM), सौर ऊर्जा (Solar), सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) आणि ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स उभारले. मात्र, स्वतःच्या पैशाने शहराच्या पर्यावरण रक्षणात योगदान देऊनही नागरिकांना करात १% देखील सवलत मिळाली नाही, तसेच नियमित कर भरूनही पुरेसा पाणीपुरवठा केला जात नसल्याबद्दल फेडरेशनने तीव्र असंतोष व्यक्त केला.

मनपा आयुक्तांचे थेट आदेश

फेडरेशनची ही टीका रास्त असल्याचे मान्य करत, मनपा आयुक्त श्री. विजय सूर्यवंशी यांनी ज्या सोसायट्यांनी हे ग्रीन प्रोजेक्ट्स पूर्ण केले आहेत, त्यांची प्रमाणित व लेखापरीक्षित (Audited) यादी तात्काळ आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश फेडरेशनला दिले. या कागदपत्रांची पडताळणी करून मालमत्ता करातील प्रलंबित सवलतींचे वाद तातडीने निकाली काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

देशाच्या आर्थिक हितासाठी घराघरांपर्यंत पाईप गॅस पोहोचवण्याच्या मोहिमेला पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन हाऊसिंग फेडरेशनने (PCCHSF) दिले आहे. मात्र, मनपाने प्रलंबित पीएनजी जोडण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात आणि मालमत्ता करातील थकीत सवलती त्वरित लागू कराव्यात, अशी ठाम मागणीही फेडरेशनने शेवटी केली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा