आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ; शिक्षण विभागाच्या कारभारामुळे पालक हैराण

पिंपरी | आरटीई (Right to Education) प्रवेश प्रक्रियेसाठी लॉटरी जाहीर होऊन १० एप्रिलपासून कागदपत्र तपासणीला सुरुवात झाली असली, तरी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील नियोजनशून्य कारभारामुळे पालकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे समोर आले आहे.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अर्ज तपासणीसाठी आवश्यक असलेली अधिकृत समिती अद्याप गठीतच करण्यात आलेली नसताना, पालकांकडून केवळ कागदपत्रे जमा करून घेतली जात आहेत. जागेवरच तपासणी पूर्ण न करता “दोन-तीन दिवसांनी या आणि पावती घ्या” असे सांगितले जात असल्याने प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने पालकांमध्ये संतापाची भावना वाढत आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण विभागात उपायुक्त ममता शिंदे या विभागप्रमुख असून, शिक्षणाधिकारी म्हणून संगीता घोडेकर यांची अधिकृत नियुक्ती आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षणाधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवून विभागप्रमुखांकडूनच थेट कारभार चालवला जात असल्याची चर्चा विभागात रंगली आहे. काही निवडक कर्मचाऱ्यांकडेच जबाबदाऱ्या सोपवल्या जात असल्याने अधिकृत यंत्रणेची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याचे बोलले जाते. यामुळे आरटीई प्रक्रियेत नेमकी जबाबदारी कोणाची, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला असून त्याचा फटका थेट पालकांना बसत आहे.

हेही वाचा       :              सांडपाण्यामुळे पवना नदी प्रदूषित; नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका!

विभागात ‘दोन सत्ताकेंद्रे’?

शिक्षण विभागात सध्या “फाईल कुणाकडे आणि निर्णय कुणाचा?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अधिकृतरीत्या शिक्षणाधिकारी पद अस्तित्वात असतानाही, महत्त्वाच्या आरटीई फाईलींवर विभागप्रमुख स्तरावरच निर्णय घेतले जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी कार्यालय केवळ नावापुरते राहिले असून प्रत्यक्ष सूत्रे उपायुक्तांकडेच असल्याचे चित्र दिसत आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या मते, मर्जीतील कर्मचाऱ्यांकडे तपासणीची जबाबदारी देऊन समिती न गठीत करताही काम पुढे ढकलले जात आहे. परिणामी विभागात दोन सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याची कुजबुज सुरू आहे.

आरटीई प्रक्रियेत गोंधळ, पालक हैराण

आकुर्डी येथील कै. फकीरबाई पानसरे उर्दू शाळेत आरटीई प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान मोठा गोंधळ उडाल्याची घटना समोर आली आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी काही नियम सांगून अचानक निघून गेल्याने प्रक्रिया ठप्प झाली. पालकांना उन्हात ताटकळत उभे राहावे लागले, मात्र कोणतीही स्पष्ट माहिती न मिळाल्याने त्यांच्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

प्रवेशासारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत पालकांना वारंवार त्रास सहन करावा लागत असून, त्यांना उन्हात उभे ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. प्रशासनाने तातडीने याकडे लक्ष देत प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.