नवनगर विकास प्राधिकरण विलीनीकरण पिंपरी-चिंचवडच्या हिताचेच!

राष्ट्रवादीचे युवा नेते संदीप पवार यांची ठाम भूमिका : शहरातील भाजपाच्या नेत्यांचा कांगावा केवळ निराधार

पिंपरी । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरणमध्ये विलीनीकरण केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या विकासात भरच पडणार आहे. मात्र, भाजपाचे स्थानिक नेते राजकीय हेतूने कांगावा करीत आहेत, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे युवा नेते संदीप पवार यांनी घेतली आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात संदीप पवार यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमध्ये विसर्जित करताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार दिले आहेत, ही बाब पिंपरी-चिंचवडकरांनी लक्षात घेतली पाहिजे.
राज्यात ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. तत्पूर्वी, १३ मार्च २०१९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मालकीच्या जागा ज्यावर प्राधिकरण स्वत: विकास करणार आहे, असे क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्राकरिता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत राहील, अशी अधिसूचना काढली होती, ही बाब शहरातील भाजपा नेते सोयीस्कर विसरले आहेत.
त्यानंतर ७ डिसेंबर २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची हद्दवाढ करण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली. १० फेब्रुवारी २०१६ रोजी काढलेल्या दुसऱ्या अधिसूचनेत पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राची आणखी हद्द वाढवून घेण्यात आली. यावेळी भाजपाचे स्थानिक नेते विधानसभेमध्ये शहराचे प्रतिनिधीत्व करीत होते. त्यावेळी त्यांच्या पक्षाची सत्ता असतानाही त्यांना शहरवासीयांच्या हिताचा साक्षात्कार झाला नाही. त्यानंतर २०१५- १६ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचना विखंडीत करण्यात आल्या. त्यावेळीही भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांना विधानसभेत कोणती बाजू मांडली, असा प्रश्नही पवार यांनी उपस्थित केला आहे. संदीप पवार यांनी आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात भाजपाचे आमदार महेश लांडगे आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा नामोल्लेख न करता टीका केली आहे.

बांधकाम नियमितीकरणाचा तिढा सुटणार…
राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्राधिकरणाच्या मालमत्ता, निधी व देय रकमा या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे निहीत करण्यात येत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भाडेपट्ट्याने दिलेले व विकसित झालेले भूखंड, सार्वजनिक सुविधांच्या आरक्षणाखालील भूखंड आणि ज्यावर अतिक्रमण झाले आहे, अशा भूखंडांची मालकी व ताबा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला सुपूर्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम नियमित करण्याबाबतचे अधिकार आता महापालिकेला मिळणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर बांधकाम नियमितीकरणाचा तिढा सोडवणे सोपे होणार आहे, असा दावाही संदीप पवार यांनी केला आहे.