भूमीपुत्रांच्या जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालून मिळणारा मलिदा बारामतीला वळवण्याचा घाट: महापौर माई ढोरे

राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे (पीसीएनटीडीए) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) विलिनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शहराची ओळख पुसणारा ठरणारा असून महाविकास आघाडी सरकारने भूमीपुत्रांच्या जमिनी व्यावसायिक, बिल्डरांच्या घशात घालून मिळणारा मलिदा बारामतीला वळवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे, असा घणाघाती आरोप महापौर माई ढोरे यांनी बुधवारी (दि. ६) पत्रकार परिषदेत केला. तसेच प्राधिकरण पीएमआरडीएऐवजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीन केल्यास प्राधिकरण स्थापनेचा हेतू सफल होऊन शहराच्या विकासात भर पडेल, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

यावेळी उपमहापौर हिराबाई घुले, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे, नगरसेवक शशिकांत कदम, अंबरनाथ कांबळे, उत्तम केंदळे, नगरसेविका निर्मला गायकवाड, निता पाडाळे आदी उपस्थित होते.

महापौर माई ढोरे म्हणाल्या, “पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची १९७२ मध्ये स्थापना झाली. शहरात एमआयडीसीच्या स्थापनेनंतर कारखानदारीमुळे शहरात वास्तव्यास येणाऱ्या कामगार व गरीबांना परवडणाऱ्या दरात प्लॉटस व घरे उपलब्ध करुन देणे या उद्देशाने ही स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरणासाठी शहरातील असंख्य शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी विकसनाच्या नावाखाली कवडीमोल दराने संपादित करण्यात आल्या. साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचे अमीष दाखवून शेतकऱ्यांकडून जमिनी कवडीमोल दराने खरेदी केल्या गेल्या. १९७२ पासून जमिनी घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापपर्यंत मोबदला म्हणून दमडी देखील देण्यात आलेली नाही. प्राधिकरणाने स्थापनेच्यावेळी ज्या जागा भूसंपादीत केल्या त्याचे नियोजन काही मोजक्या ठिकाणी केले. परंतु काही ठिकाणी प्रशासनाच्या दुर्लक्षपणामुळे तो भाग अद्यापही विकसित होऊ शकला नाही. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. त्यांना आजपर्यंत साडेबारा टक्के परतावाही मिळाला नाही. यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही.

शहरातील गरजू नागरिकांनी प्राधिकरण हद्दीतील थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, वाकड, भोसरी आदी भागांमध्ये गुंठा, अर्धा गुंठा जागा विकत घेऊन त्या ठिकाणी राहण्यासाठी घरे बांधलेली आहेत. या घरांच्या नियमितीकरणाचा विषय अद्यापही प्रलंबित आहे. शिवाय प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये नागरिकांना रस्ते, पाणी, विद्युत, उद्याने, खेळांची मैदाने, वाहतूक व्यवस्था आदी सोयीसुविधा महापालिकेच्या वतीने पुरविण्यात येत आहेत. असे असताना प्राधिकरण हे पीएमआरडीएमध्ये विलिनीकरण करणे म्हणजे प्राधिकरण स्थापनेच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. प्राधिकरणाने १९७२ पासून जमिनी विकसित करत असताना आजतागायत प्राधिकरण क्षेत्रात अनेक मोक्याच्या ठिकाणी मोठमोठे भुखंड विकसनाअभावी रिकामे ठेवले आहेत.

इतर ठिकाणी जमिनी विकसित करताना शहरातील नागरिकांकडून विकसन शुल्क वसूल करुन त्यापोटी जवळपास अडीच ते तीन हजार कोटींच्या ठेवी प्राधिकरणाने बँकांमध्ये ठेवलेल्या आहेत. या ठेवींवर डोळा ठेवून मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष करुन विलिनीकरणाच्या गोंडस नावाखाली मोठमोठ्या बिल्डर, व्यावसायीकांना हे भूखंड देणे आणि त्यातून मलिदा जमा करुन तो बारामतीला वळविण्याचा हा सर्व प्रकार असल्याचे नाकारता येत नाही.

प्राधिकरणाने ूशेतकऱ्यांकडन भुसंपादित केलेल्या जागेचा ५० टक्के भाग देखील विकसित झालेला नाही. तरीही विलिनीकरण करण्यात आले. पीएमआरडीएचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्याने प्राधिकरणातील स्थानिक नागरिकांच्या समस्या सुटण्याची शक्यता नाही. सामाईक विकास नियंत्रण नियमावली लागू होणार असल्याने या निर्णयामुळे प्राधिकरणाला नुकसान होणार असून प्राधिकरणातील इमारतींच्या उंचीत वाढ होईल. ज्या उद्देशाने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली होती, ती उद्दीष्टे या निर्णयामुळे यशस्वी होणार नाहीत. परिणामी भविष्यात प्राधिकरणाच्या बकालपणात वाढ होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करुन संपुर्ण प्राधिकरणाचे महानगरपालिकेमध्ये विलीनिकरण करण्यात यावे.”