Breaking News : तब्बल ४० वर्षांनंतर पिंपरी-चिंचवडच्या भूमिपूत्रांना न्याय !

प्राधिकरण बाधितांना साडेबारा टक्के परतावा प्रश्न अखेर सुटला

आमदार महेश लांडगे यांच्या लक्षवेधीला राज्य सरकारचे उत्तर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील बाधित भूमिपुत्रांना अखेर ४० वर्षांनंतर न्याय मिळाला. राज्य सरकारने आगामी १५ दिवसांत साडेबारा टक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. शहरातील १०६ बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि २ चा ‘एफएसआय’ परतावा देण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण बांधितांचा साडेबारा टक्के परतावाबाबत लक्षवेधी सूचना केली. याला उत्तर देताना राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांना दिलासा देण्याची भूमिका घेतली आहे.
आमदार लांडगे सभागृहात बोलताना म्हणाले की, प्राधिकरण बाधितांच्या न्याय हक्कांसाठी २०१४ ते २०१९ दरम्यान परतावाबाबत आम्ही वेळोवेळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला आहे. २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १ जुलै २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आवश्यक जागा शिल्लक नसल्यामुळे ५० टक्के जागा आणि ५० टक्के ‘एफएसआय’ देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार संपादित क्षेत्राच्या ६.२ टक्के एवढी जमीन तिच्या मालकास प्राधिकरणाच्या अटींच्या अधिन राहून वाटप करण्यात यावी. तसेच, अशा जमिनीचा परतावा करताना २ चटई क्षेत्र एवढा निर्देशांक मंजूर करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा करावी, अशी मागणी आम्ही वेळोवेळी अधिवेशनात केली. मात्र, गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात राज्य सरकारकडून याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी आमदार लांडगे यांनी सभागृहात केली.
लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, राज्यात भाजपाची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांना दिलासा देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या सत्ताकाळात आणि महापालिकेतील प्रशासक राजवटीमध्ये याबाबत कार्यवाही प्रशासनाकडून याबाबत अंमलबजावणी केलेली नाही. याची कारणे आमदार लांडगे यांना माहिती आहेत. प्राधिकरण बाधित १०६ बाधित शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि २ चा ‘एफएसआय’ असा साडेबाराटक्के परतावा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा राज्य सरकार करीत आहे. याबाबत पुढील १५ दिवसांत यावर कार्यवाही करण्यात येईल, अशीही ग्वाही उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात भूमिपूत्रांकडे दुर्लक्ष…
सन १९७२ ते १९८३ या कालावधीत संपादित केलेल्या जमिनींकरीता एकूण १०६ लाभार्थींना २६.०३ आर इतके देय क्षेत्र आहे. प्राधिकारणाने सन १९७२ ते ८३ च्या शेतकऱ्यांसाठी २ चटई क्षेत्र निर्देशांक त्यामधील १५ टक्के वाणिज्य वारासह अनुज्ञेय करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतिक्षेत होता. प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून १९७२ ते १९८३ पर्यंत हा प्रश्न तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकाने प्रलंबित ठेवला. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सत्तेत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला नाही. विशेष म्हणजे, २०१९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेतलेला असतानाही त्याची महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील भूमिपुत्रांमध्ये नाराजीचा सूर होता. दरम्यान, आमदार लांडगे यांनी हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केला. त्याला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाही करण्याची घोषणा झाली. त्यामुळे प्राधिकरण बाधितांचा प्रश्न ४० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर निकालात निघाला आहे.