प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने शहरवासीयांचा होणार फायदा : खासदार श्रीरंग बारणे

अतिक्रमणे अधिकृत करण्याचाही मार्ग मोकळा; प्राधिकरण बरखास्तीच्या निर्णयाचे स्वागत

पिंपरी : प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्याने बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला मिळाले आहेत. नियोजन प्राधिकरण आता महापालिका असेल. तसेच ज्या भूखंडावर अतिक्रमणे झाली आहेत, तो भागही महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही बांधकामे वैध  करण्याचा पर्याय आता खुला झाला असल्याचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले. प्राधिकरण बरखास्तीचा निर्णय ऐतिहासिक आहे. प्राधिकरणाचे केवळ अविकसित क्षेत्र पीएमआरडीएकडे असल्याचेही त्यांनी सांगितले या वेळी मा. आमदार गौतम चाबुकस्वार, सह संपर्क प्रमुख योगेश बाबर, शहर प्रमुख सचिन भोसले, शिरूरच्या महिला संघटिका सुलभा उबाळे उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलिन केले आहे. त्यानंतर प्राधिकरणाचे अधिकार पीमआरडीए आणि महापालिकेकडे आले आहेत. या निर्णयाचा शहरवासीयांना होणा-या फायद्याबाबतची माहिती खासदार बारणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

खासदार बारणे म्हणाले, ५० वर्षांपूर्वी स्थापन झालेले पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण मूळ हेतूपासून भरकटले होते. प्राधिकरणाला  निर्धारित कालावधी दिला होता. परंतु, ते वेळेवर जमिनी संपादित करू शकले नाही. संपादित जमिनींचा   मुदतीत विकास केला नाही. त्यामुळे प्राधिकरण क्षेत्राला बकालपणा आला होता. त्यासाठी प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रशासक जबाबदार होते. त्यामुळे राज्य सरकारने प्राधिकरण बरखास्त करून पिंपरी-चिंचवडवासीयांना न्याय द्यावा, अशी शिवसेनेची पहिल्यापासून भूमिका होती.

२००८ पासून आम्ही याबाबत सातत्याने आंदोलने केली. प्राधिकरण हद्दीत जेवढी बांधकामे झाली आहेत. त्या बांधकामांना न्याय देण्याची  भूमिका आम्ही मांडत होतो. आता प्राधिकरण बरखास्त झाल्याने ही सर्व बांधकामे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग केली आहेत. या बांधकामांना  वैध  करण्याचा पर्याय आता खुला झाला झाला आहे.

प्राधिकरणाच्या जवळपास ११० कोटी ठेवी आहेत. या ठेवी ‘पीएमआरडीए’ कडे वर्ग होणार आहेत. तर, ४८० हेक्टर जमीन प्राधिकरणाकडे आहे. त्यातील २४० हेक्टरवर अतिक्रमण असून त्यावर बांधकामे झाली आहेत. बांधकाम झालेले क्षेत्र मिळकत धारकाच्या नावावर करण्यास आम्ही राज्य सरकारला सूचित केले आहे. तर  १५० हेक्टर जागेवर उद्याने, क्रीडांगणे अशा विविध सुविधा आहेत. या सर्व सुविधा महापालिकेकडे वर्ग होणार आहेत.

प्राधिकारणाची १५० हेक्टर जागा मोकळी आहे. त्यात सेक्टर क्रमांक ४, ५, ९, १२, १३, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, ईडब्लूएस स्कीम हे ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग होणार आहे. १५० हेक्टर पैकी जवळपास ३६ हेक्टर जागा साडेबारा टक्के परताव्याची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या ३६ हेक्टर जागेतून अधिकचा एफएसआय घेऊन परतावा देण्यात येईल. पुढील कालावधीत सरकारकडून शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावणार आहोत, असेही खासदार बारणे यांनी सांगितले.

प्राधिकरणाचे विकसित क्षेत्र, लीज होल्डर हस्तांतराची सर्व प्रक्रिया पिंपरी-चिंचवड महापालिका करणार आहे. रहिवासी क्षेत्रात पीएमआरडीएचा कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही. त्यामुळे लीज, परवानगी, ट्रान्स्फर, बिल्डिंग प्लँन, घराच्या  नूतनीकरणासाठी परवानगीचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. राज्य सरकारने निर्णय घेत असताना प्राधिकरण क्षेत्रातील निवासी भागाचे पूर्ण  अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. हा चांगला, ऐतहासिक  निर्णय  असल्याकडे खासदार बारणे यांनी लक्ष वेधले.

ते पुढे म्हणाले, प्राधिकरण बरखास्त झाले हे योग्य झाले. प्राधिकरणाने आपला हेतू साध्य केला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. प्राधिकरणाने वेळेत विकास केला नाही. त्यामुळे शहराला बकालपणा आला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण बरखास्त करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय चांगला असल्याचे खासदार बारणे म्हणाले.