पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाचा मालमत्ता ड्रोन सर्वेक्षणाचा निर्णय ठरला ‘माईलस्टोन’!

पिंपरी | पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या माध्यमातून अत्याधुनिक ड्राेनच्या सहाय्याने मालमत्ता सर्वेक्षण सुरू असून 95 टक्के सर्वेक्षण पुर्ण झाले आहे. या सर्व मालमत्तांना युपीक आयडी क्रमांक टाकून झाले आहेत. 148 पैकी फक्त 8 गटातील काम बाकी आहे. आत्तापर्यंतच्या सर्वेक्षणात तब्बल 2 लाख 54 हजार नवीन मालमत्ता आढळल्या आहेत. सध्याच्या आणि सर्वेक्षणात आढळलेल्या नवीन अशा सुमारे पावणेनऊ लाख मालमत्ता नाेंदणीकृत हाेणार आहेत. यातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता सर्वेक्षणाचा आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतलेला निर्णय हा महापालिकेच्या इतिहासात ‘माईलस्टोन’ ठरला आहे.

शहरात कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे 18 झोन आहेत. यामध्ये 148 गटापैकी 140 गटातील 8 लाख 47 हजार 487 मालमत्तांना नंबर टाकून पूर्ण झाले आहेत. 8 गटातील मालमत्तांना नंबर टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. सध्यस्थितीत 6 लाख 35 हजार नाेंदणीकृत मालमत्ता आहेत. त्यापैकी 5 लाख 77 हजार 784 मालमत्तांचे जिओ सिक्वेसिंग झाले आहे. जुन्या आणि नवीन अशा 60 हजार मालमत्तांना नंबर टाकणे बाकी आहे. नाेंदणीकृत नसलेल्या मात्र नंबर टाकून झालेल्या 2 लाख 54 हजार मालमत्ता आहेत. त्यामुळे शहरात सध्यस्थितीत 8 लाख 47 हजार 487 मालमत्ता हाेत आहेत. नंबर टाकून झालेल्या मालमत्तांपैकी 5 लाख 3 हजार 41 मालमत्तांचे अंतर्गत माेजमाप झाले आहे.

कर आकारणीचे तीन टप्पे

मालमत्ता सर्वेक्षणासाठी स्थापत्य कन्सलटंट प्रा. लि. या एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. या कंपनीमार्फत शहरात अत्याधुनिक ड्राेनच्या सहाय्याने नवीन, वाढीव, वापरात बदल अशा पध्दतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. यामध्ये आढळलेल्या मालमत्तांची कर आकारणी तीन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नव्याने सापडलेल्या मालमत्तांना कर कक्षेत आणण्यात येत आहे. वापरात बदल आणि वाढीव बांधकामांची कर आकारणी दुस-या टप्प्यात हाेणार आहे. तिस-या टप्प्यात यापूर्वीच कर आकारणी झालेल्या मालमत्तांमध्ये फक्त अपडेशन होणार आहे. यामध्ये कोणतीही करवाढ हाेणार नाही. 6 लाख 35 हजार मालमत्ताधारकांपैकी ज्यांचा वापरात काेणताही बदल झालेला नाही, त्याची फक्त माहिती अद्यावत केली जाणार आहे. त्यांना कोणतीही नोटीस दिली जाणार नाही.

57 हजार मालमत्तांना कर वसुलीची प्रथम नोटीस अन् महापालिकेला मिळणार 140 कोटी

महापालिकेच्या वतीने करण्यात येणा-या सर्वेक्षणात आत्तापर्यंत 2 लाख 54 हजार नवीन मालमत्ता सापडल्या आहेत. यामधील सुमारे 57 हजार मालमत्ता धारकांच्या हरकती, सुचना, तक्रारीची सुनावणी प्रक्रिया चालू झाली आहे. त्यामुळे अशा मालमत्ता धारकांना कर आकारणी संदर्भातील पहिली नोटीस देण्यात येत असून त्याचे वाटप सुरू आहे. या मालमत्ता धारकांकडे चालू मागणी 55 कोटी तर थकीत मागणी 85 कोटी अशी 140 काेटींचा कराची रक्कम येणार आहे.

हेही वाचा – ‘पवारसाहेब, तुमसे बैर नहीं, समरजित तुम्हारी खैर नहीं’; हसन मुश्रीफांचा पलटवार

नोटीस मिळताच 3 कोटी महापालिका तिजोरीत

नव्याने आढळलेल्या मालमत्तांपैकी प्रत्यक्षात बील तयार झालेल्या मालमत्तांची संख्या 14 हजार 500 आहे. या मालमत्ता धारकांकडे एकूण 30 कोटी 84 लाख रुपये येणे अपेक्षित आहे. त्यापैकी 3 कोटी रूपयांचा स्कॅनकोडच्या आधारे महापालिका तिजोरीत भरणा झाला आहे.

सात ठिकाणी सुनावणी

नव्याने आढळलेल्या, वाढीव बांधकाम आणि वापरात बदल अशा मालमत्ता धारकांसाठी शहरातील महत्वाच्या सात ठिकाणी सुनावणी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. क्षेत्रफळात फरक, वापरात बदल अशा करपात्र मुल्यावर परिणाम करणा-या ज्या बाबी आहेत. त्यासाठी सविस्तर सुनावणी घेण्यात येत आहे. तसेच या केंद्रात नागरिकांच्या इंडेक्स टू, नावात दुरूस्ती, मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी अपडेट करणे या सारख्या सर्व बाबींचा तत्काळ निपटारा होत आहे. सुनावणीसाठी पुन्हा-पुुन्हा हेलपाटे मारण्याची गरज नाही.

स्थापत्य कन्सलटंट प्रा. लि. यांची सर्व यंत्रणा सात सुनावणी केंद्रात उपलब्ध असून करदात्यांचे किरकोळ प्रश्न ‘ऑन दी स्फॉट’ निकाली काढले जात आहेत.

8 गटात सर्वेक्षण प्रगतीपथावर

शहरात कर आकारणी व कर संकलन विभागाने 148 गट तयार केले आहेत. यापैकी 140 गटातील मालमत्तांना क्रमांक देऊन झाले आहेत. मात्र, आठ गटात रेडझाेन, झाेपडपट्टीचा परिसर यासह विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत. झाेपडपट्टीधारकांना युपीक आयडीचे महत्व पटवून देण्यात येणार आहे. त्यांना भविष्यात कशा पध्दतीचा लाभ मिळेल, याची माहिती देण्यात येवून युपीक आयडी क्रमांक देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

महापालिका तंत्रज्ञानस्नेही करत असतानाच कर संकलन विभागात नवीन तंत्रज्ञानाचे अनेक प्रयोग राबवण्यात येत आहेत. डाटा विश्लेषण, त्यावर आधारित प्रसिद्धी, समाज माध्यमांचा अचूक वापर, प्रत्येक करदात्यापर्यंत पोचण्यात आम्हाला गेल्या दोन वर्षात यश आले. यातील पुढील सर्वाधिक महत्त्वाचा टप्पा हा उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन सर्व्हे यांच्या माध्यमातून नवीन मालमत्तांचे सर्वंकष सर्वेक्षण हा होता. त्यातही आम्हाला यश येताना दिसत आहे. यात नागरिकांचीही आम्हाला सक्रिय साथ मिळत आहे, त्यामुळे आम्ही अल्पावधीत हा इतका व्यापक उपक्रम पूर्ण करू शकतो असा आम्हाला विश्वास आहे. नागरिकांवर कुठलीही करवाढ न लादता पालिकेचे उत्पन्न वाढवता येत आहे यात आम्हाला आनंद आहे.

– शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

गेल्या दोन वर्षात अनेक वर्षापासूनची थकबाकी वसूल करणे हे एक मोठे आव्हान होते पण तंत्रज्ञानाच्या अनेक माध्यमे वापरत असतानाच जप्ती, लिलाव प्रक्रिया या माध्यमातून आम्ही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी वसूल करण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कामाचा मासिक आढावा घेणे, वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे या बाबी मी गेल्या दोन वर्षांत कटाक्षाने पाळल्या. जवळपास दोन वर्षात कर संकलनाचे उत्पन्न दुपटीवर नेले असले तरी चालू मागणी वाढ होणे आवश्यक होते. त्यासाठी आम्हाला या सर्वंकष मालमत्ता सर्वेक्षणाचा अत्यंत उपयोग होत आहे.

– प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.

कर संकलन विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर या विभागाची बांधणी करणे हे एक मोठे आव्हान होते. अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, बदलत्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे याबरोबरच त्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. यात माननीय आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांचे मोलाचे मार्गदर्शन मिळाले. अनेक कसोटीच्या क्षणी माननीय आयुक्त यांनी दिलेली खंबीर साथ ही माझ्यासाठी व्यक्तिशः फार मोलाची बाब ठरली. या सर्वंकष मालमत्ता सर्वेक्षण उपक्रमाचा दैनंदिन आढावा घेण्यात येतो. वाढलेले उत्पन्न टिकवून ठेवणे आणि त्यात सातत्याने वाढ करणे हे या उपक्रमामुळे शक्य होणार आहे.

– नीलेश देशमुख, सहायक आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.