To The Point : कत्तलखाना आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ‘‘मौन’’ का ?

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवडच्या इतिहासामध्ये साल 2025 म्हणजे ‘‘बुलडोझर पॅटर्न’’चे वर्ष म्हणून नोंद व्हावी, अशा घटना घडत आहेत. कुदळवाडीतील 800 एकर क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामे निष्कासित केल्यानंतर इंद्रायणी नदी निळ्या पूररेषेमध्ये बांधलेले 32 बंगले भूईसपाट करण्यात आले. एव्हढ्या मोठ्या प्रमाणात धाडसी कारवाई करण्यात येत होती. मात्र, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चकार शब्द काढला नाही.

‘‘पिंपरी-चिंचवड शहर पूर्वी बारामती लोकसभा मतदार संघात होते. 1991 मध्ये अजित पवार खासदार झाले. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला सुरूवात झाली.’’ असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थानिक नेत्यांकडून केला जातो. पण, अजित पवार सत्तेत असताना, उपमुख्यमंत्री- पालकमंत्री असताना कुदळवाडीतील कारवाई झाली. इंद्रायणी पूररेषेतील बंगले पाडण्यात आले. अजित पवारांच्या मदतीने एकाही नेत्याला ही कारवाई रोखता आली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा नवीन सुधारित विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला. या आराखड्यामध्ये श्रीक्षेत्र आळंदी आणि मोशी परिसरात कत्तलखाना आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. याबाबत मोशी परिसरातील ग्रामस्थ, वारकऱ्यांनी आंदोलन उभा केले. भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनीही कत्तलखाना आरक्षणाला विरोध केला. त्यानंतर पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्याबाबत घोषणा केली. मोशी परिसरात भाजपाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला. पण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या स्थानिक नेत्यांना त्याचे श्रेय घेता आले नाही, कारण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कत्तलखान्याबाबत ‘‘नरो वा कुंजरो’’ अशी भूमिका घेतली.

राष्ट्रवादीचे बेरजेचे राजकारण अन्‌ भाजपाचा हिंदूत्वाचा अजेंडा!

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार कत्तलखाना आरक्षणाबाबत चकार शब्द काढत नाहीत. कुदळवाडीतील अतिक्रमण कारवाई रास्त असतानाही त्याच्या विरोधात किंवा समर्थनार्थ काहीही बोलत नाहीत किंवा एखादा निर्णय घेत नाहीत. कारण, अजित पवार यांना मुस्लिम समाजाची ‘‘व्होट बँक’’ जपायची आहे. कुदळवाडीतील कारवाईमध्ये सर्वाधिक अनधिकृत शेड, भंगार दुकाने मुस्लिम समाजाची होती. कत्तलखाना आरक्षणा विरोध म्हणजे, मुस्लिम समाजाच्या व्यावसायावर गदा आणि त्यामुळे त्या समाजाची नाराजी ओढावून घेता येणार नाही. या भूमिकेतून कत्तलखाना आरक्षणाबाबतही अजित पवार यांनी मौन ठेवले. याउलट, भाजपाने हिंदूत्वाचा अजेंडा पुढे केला आणि कत्तलखाना आरक्षणाला विरोध करुन रद्द करण्याची घोषणा केली. वारकरी सांप्रदाय, हिंदू समाज आणि मोशीकर भूमिपुत्रांच्या मागणीला सकारात्मक भूमिका घेतली, असे निरीक्षण राजकीय जाणकार नोंदवता.

….अन्‌ माजी नगरसेविकेचा अंदाज चुकला! (अजित पवार)

राष्ट्रवादीत आठवडाभरापूर्वी मेगा पक्षप्रवेश झाला. तब्बल 37 माजी नगरसेवक आणि 40 हून अधिक पदाधिकारी शदद पवार गटातून पुन्हा अजित पवार गटात स्वगृही परतले. त्यावेळी चऱ्होलीतील प्रस्तावित टीपी स्कीमचा मुद्दा भाजपाला कोंडीत पकडण्यासारखा आहे, ही बाब लक्षात आल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांनी चऱ्होली टीपी स्किम रद्द करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मागणी केली. कार्यक्रमात जाहीरपणे निवेदन दिले. ‘‘आयुक्त शेखर सिंह यांची बदली होणार आहे. त्यामुळे 15 दिवसांत नवीन आयुक्त येतील आणि निर्णय होईल’’ असा दुजाेरा दादांनी दिला होता, अशी चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर चऱ्होलीतील एका माजी नगरसेविकेने ‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आश्वासन 15 दिवसांत चऱ्होलीची टीपी स्किम रद्द होणार…’’ अशा आशयाची सोशल मीडिया पोास्ट फोटोसह केली. गंमतीचा भाग असा की, दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम चिखलीत झाला. त्या जाहीर कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी चऱ्होलीची टीपी स्किम रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे संबंधित नगरसेविकेला पोस्ट डिलिट करावी लागली. भाजपा महायुती सत्तेत असतानाही राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्त्वाला अचूक वेळ आणि निशाणा साधता येत नाही, ही बाब यानिमित्ताने प्रकर्षाने जाणवते.