‘खाजगी संस्थांना १० जलतरण तलाव चालविण्यास देण्याचा निर्णय महापालिकेने रद्द करावा’; मारूती भापकर

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor textपिंपरी : पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून व्यापारी उद्देशाने १० जलतरण तलाव खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही ठराविक ठेकेदार यांना पोसण्यासाठी हा उद्योग करण्यात आला असून त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांच्या माथी पडणार आहे. मनमानी व हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेला हा निर्णय त्वरित रद्द करण्यात यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे. अन्यथा पिंपरी चिंचवडकरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशाराही त्यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांना दिला आहे.
मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, खेळाडू, जलतरणपटू, विरोधक या साऱ्यांचा विरोध डावलून उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याचा दावा करत आपण शहरातील जलतरण तलावांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरातील दहा जलतरण तलाव तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी खासगी संस्थांना चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिकीट विक्री, स्वच्छता, सुरक्षा, पाणी शुद्धीकरण असे कामकाज संस्था पाहणार आहेत. या निर्णयामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चाची बचत होईल, असा दावा आपण व आपल्या प्रशासनाने केला आहे.
हेही वाचा     –      ‘मंत्रिपदं जाहीर झाल्यानंतर अनेकांना धक्का बसेल’; संजय राऊत यांची टीका
महापालिकेच्या वतीने जलतरणपटूंना सरावाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना पोहण्याचा आनंद घेता यावा यासाठी केशवनगर, संभाजीनगर, कासारवाडी, पिंपरीगाव, यमुनानगर, पिंपळे गुरव, नेहरूनगर, वडमुखवाडी, भोसरी, मोहननगर, थेरगाव, सांगवी, आकुर्डी या भागांत १३ जलतरण तलावांची कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारणी करण्यात आली आहे. यापैकी माेहननगर येथील तलावाचे काम सुरू आहे. तर, केशवनगर आणि आकुर्डीतील तलावाच्या निविदेला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने फेरनिविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असल्याचा दावा करत महापालिकेने जलतरण तलाव चालविण्यास देण्यासाठी तीन वेळा निविदा प्रसिद्ध केली होती. मात्र, प्रतिसाद न मिळाल्याने क्रीडा विभागाने निविदा रद्द केली. अटी-शर्ती बदलून नव्याने दि.१३ ऑगस्ट २०२४ रोजी निविदा प्रसिद्ध केली. त्याला प्रतिसाद मिळाला. अधिक उत्पन्न देणाऱ्या संस्थांना तलाव चालविण्यासाठी देण्यास आपण नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जलतरण तलावावर होणाऱ्या  खर्चात पाणी शुद्धीकरण, सुरक्षारक्षक, जीवरक्षक, कर्मचारी, पर्यवेक्षक, तसेच दुरुस्ती काम, सुशोभीकरण, वीज देयक, पाणीपट्टी आदी खर्चाची बचत होणार असा आपला दावा आहे.
खरे तर हे जलतरण तलाव उभारताना यातून आर्थिक उत्पन्न मिळवुन नफा कमवणे हा महापालिकेचा उद्देश नव्हता. तर या शहरातील खेळाडू जलतरणपटू व नागरिक यांना माफक दरात हे जलतरण तलाव उपलब्ध होतील व त्यातून खेळाडू घडतील तसेच शहरातील नागरिकांना माफक दरात या तलावांचा उपयोग होईल या उदात्त हेतूने हे तलाव उभारण्यात आले. मात्र महापालिकेचे प्रशासन व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून नफा कमवण्याचे साधन म्हणून याकडे पाहत यातून महापालिका पदाधिकारी व काही विशिष्ट ठेकेदार यांना पोहोचण्यासाठी त्याचा भुर्दंड करदात्या नागरिकांच्या माथी मारण्यासाठी हा मनमानी व हुकूमशाही पद्धतीने आपण निर्णय घेतला आहे या निर्णयाचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करीत आहोत.
हा निर्णय पिंपरी चिंचवड करदात्या नागरिकांच्या हिताविरुद्ध आहे. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने आपण मागे घ्यावा अन्यथा आपल्याला पिंपरी चिंचवडकर नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असे मारुती भापकर यांनी आयुक्त शेखर सिंह यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.