सरकारला एक लिटर पेट्रोल किती रुपयांना पडतं? मग पंपावर किंमत दुप्पट कशी होते? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Petrol Price Breakdown: पेट्रोलचे दर वाढले की सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण येतो आणि एक प्रश्न पुन्हा चर्चेत येतो – सरकारला एक लिटर पेट्रोल नेमकं किती रुपयांना पडतं? आणि ते पेट्रोल पंपावर येईपर्यंत त्याची किंमत जवळपास दुप्पट कशी होते? यामागचं गणित अनेकांना माहीत नसतं.

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्चे तेल आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. देशाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 ते 90 टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात केले जाते. रशिया, इराक, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, अमेरिका आणि इतर अनेक देशांकडून भारत कच्च्या तेलाची खरेदी करतो.

मात्र परदेशातून येणारं कच्चं तेल थेट वाहनांमध्ये वापरता येत नाही. ते प्रथम रिफायनरीमध्ये पाठवलं जातं. तिथे त्यावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, एटीएफ आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने तयार केली जातात. या प्रक्रियेमुळेच कच्च्या तेलाची किंमत वाढू लागते.

दिल्लीतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एका लिटर पेट्रोलची मूळ किंमत म्हणजे बेस प्राइस सुमारे 52.84 रुपये इतकी आहे. यामध्ये कच्च्या तेलाची खरेदी, वाहतूक, रिफायनिंग आणि इतर प्राथमिक खर्चांचा समावेश असतो.

हेही वाचा – भारतीय संघात पदार्पण करण्यापूर्वीच वैभव सूर्यवंशीला इशारा; सौरव गांगुली काय म्हणाला हे वाचून बसेल धक्का

यानंतर डीलरचे कमिशन जोडले जाते. पेट्रोल पंप चालकांना प्रति लिटर सुमारे 4.39 रुपये कमिशन मिळते. याशिवाय केंद्र सरकार पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) आकारते. सध्या एका लिटर पेट्रोलमागे केंद्र सरकारला सुमारे 21.90 रुपये महसूल मिळतो.

राज्य सरकारेही पेट्रोलवर व्हॅट किंवा इतर कर आकारतात. दिल्लीमध्ये राज्य सरकारला प्रति लिटर सुमारे 15.40 रुपये महसूल मिळतो. त्यामुळे मूळ किंमत, डीलर कमिशन आणि विविध कर एकत्र केल्यानंतर पेट्रोलची किरकोळ किंमत निश्चित होते.

याच कारणामुळे ग्राहकांना पेट्रोलसाठी मूळ किंमतीपेक्षा खूप जास्त रक्कम मोजावी लागते. म्हणजेच पेट्रोलच्या अंतिम किमतीत मोठा वाटा हा करांचा असतो.

पेट्रोलियम क्षेत्र हे केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी महसुलाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवरील करांमधून एकूण 7.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल जमा झाला होता.

यामध्ये केंद्र सरकारला उत्पादन शुल्क आणि इतर करांमधून सुमारे 2.7 ते 3 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. तर राज्य सरकारांनी व्हॅट आणि इतर करांच्या माध्यमातून 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मिळवला.

यामुळे पेट्रोलचे दर वाढले किंवा कमी झाले की त्याचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच होत नाही, तर सरकारच्या महसुलावरही मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय दर, कररचना आणि रुपयाचा विनिमय दर या सर्व गोष्टी पेट्रोलच्या अंतिम किमतीवर थेट प्रभाव टाकतात.