‘कॉर्पोरेट, शिक्षण संस्था व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी रॊजगार, कौशल्य शिक्षणाच्या अधिक संधी निर्माण कराव्यात’; राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

मुंबई : ‘विकसित भारत’ म्हणजे सर्वसमावेशक भारत असून त्यामध्ये दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाचा विचार अंतर्भूत आहे. कॉर्पोरेट, शिक्षण संस्था व शासकीय विभागांनी दिव्यांगांसाठी रॊजगार व कौशल्य प्रशिक्षणाच्या अधिक संधी निर्माण करुन त्यांचेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करावे, असे आवाहन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे दिव्यांग व्यक्तींसाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र तंत्रज्ञानाला करुणा, माणुसकी व न्याय्य बुद्धीची जोड आवश्यक आहे असे राज्यपालांनी सांगितले.

दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य प्रशिक्षण व सक्षमीकरणासाठी कार्य करणाऱ्या ‘सार्थक एज्युकेशन ट्रस्ट’ या संस्थेचा १८ वा वर्धापन दिन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्ल्ड ट्रेंड सेंटर मुंबई येथे संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणाला पंतप्रधानांनी प्राधान्य दिले असून २०१६ मध्ये पारित झालेल्या दिव्यांग अधिकार कायद्यामुळे विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या लोकांना न्याय मिळाला आहे. भारतात २.६८ कोटी व्यक्ती दिव्यांग असून महाराष्ट्रात ३० लाख लोक विविध प्रकारच्या अपंगत्वाने बाधित आहेत. राज्य शासनातर्फे दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार, पुनर्वसन, सामाजिक सुरक्षा तसेच सुगम पोर्टलच्या माध्यमातून उपयुक्त कार्य केले जात आहे. मात्र दिव्यांगांचा समावेशी विकास ही एकट्या शासनाचीच नाही तर सर्वांचीच नैतिक जबाबदारी आहे, असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षमीकरणासाठी करीत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल ‘सार्थक’चे अभिनंदन केले. २०२७ साली फिनलँड येथे दिव्यांग व्यक्तींसाठी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धेत सहभागी होत असलेल्या दिव्यांग स्पर्धकांना राज्यपालांनी शुभेच्छा दिल्या.

हेही वाचा – ‘सोलापुरातील एलिव्हेटेड कॉरीडॉरमुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यावेळी बोलताना माजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण सचिव लव वर्मा यांनी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधीमध्ये दिव्यांगांसाठी उपवर्गवारी (सब-कोटा) असावी व निधीपैकी २ टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी बोलताना दूरदर्शनवरील ‘सुरभी’ कार्यक्रमाचे निवेदक व सार्थक संस्थेचे सल्लागार सिद्धार्थ काक यांनी दिव्यांगांसाठी जागतिक कौशल्य स्पर्धा व्हावी तसेच दिव्यांगांच्या कौशल्य प्रदर्शनासाठी होणाऱ्या ‘ऍबिलिम्पिक’ स्पर्धेसाठी जिल्ह्या-जिल्ह्यातून उमेदवारांची निवड व्हावी अशी अपेक्षा काक यांनी व्यक्त केली. दिव्यांगांच्या कौशल्य प्रदर्शनामुळे लोकांचा दिव्यांगांप्रती असलेला दृष्टिकोन बदलेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आपण आपली दृष्टी गमावल्यानंतर वीस वर्षांपूर्वी ‘सार्थक’ संस्था सुरु केली त्या तुलनेत आज दिव्यांगांना कॉर्पोरेट, आदरातिथ्य, रिटेल, इ-कॉमर्स यांसह विविध क्षेत्रात संधी देण्यात येत आहेत तसेच अनेक संथांमधील कार्यस्थळ सर्वसमावेशक करण्यात येत आहेत ही आनंदाची बाब आहे. आता, दिव्यांगांना सीएसआर पॅनलमध्ये आणि त्याउपर निर्णायक मंडळावर (बोर्ड) घेऊन निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट केले पाहिजे अशी अपेक्षा सार्थकचे संस्थापक डॉ जितेंदर अगरवाल यांनी यावेळी केली.

अनेक कंपन्यांना आज कुशल दिव्यांग उमेदवारांची गरज आहे, परंतु पुरेसे कौशल्य प्रशिक्षित दिव्यांग उमेदवार उपब्लध नाही असे सांगून ‘सार्थक’ ही संस्था दिव्यांगांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी जागतिक विद्यापीठ निर्माण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांनी दिव्यांगांच्या कौशल्य प्रदर्शनाला भेट दिली. कार्यक्रमाला सिद्धार्थ काक, केंद्र शासनाचे माजी सचिव लव वर्मा, सार्थकचे संस्थापक डॉ जितेंदर अगरवाल, वर्ल्ड ट्रेंड सेंटरच्या संचालिका प्रिया पानसरे, संगीता जैन, दिव्यांग युवक युवती तसेच नॅशनल ऍबिलिम्पिक असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.